मोशी, चऱ्होलीतील टेकड्या फोडुन जागा बिल्डरच्या घश्यात?…

न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क

पिंपरी (दि. ३० मे २०२५) :-  पिंपरी चिंचवड महापालिकेच्या वतीने शहराचा सुधारित विकास आराखडा प्रसिद्ध करण्यात आला आहे. यामध्ये मोशी, चऱ्होली या भागातील नैसर्गिक टेकड्यांचा काही भाग निवासी झोन करण्यात आला आहे. त्यामुळे या ठिकाणी खासगी बिल्डर गगनचुंबी इमारती उभ्या करणार असून त्यासाठी त्यासाठी टेकड्या फोडण्यात येणार आहे. यामुळे नैसर्गिक अधिवास धोक्यात येणार असून बिल्डरांचे हित साधले जाणार आहे.

महापालिकेच्या मूळ हद्दीचा आणि १९९७ मध्ये पालिकेमध्ये समाविष्ट झालेल्या गावांचा व ताथवडे या भागाच्या विकास आराखडांमध्ये बदल करून सुधारित विकास आराखडा तयार करण्यात आला आहे. सुधारित विकास आराखडा जाहीर इाल्याने शहराच्या विकासाची दिशा स्पष्ट झाली आहे.

विकास आराखडयात जमिनीचा प्रस्तावित वापर, प्रस्तावित रस्ते, समाजोपयोगी प्रयोजनांसाठी आरक्षणे, निवासी, व्यावसायिक, प्राविकास आणि हरित क्षेत्रे आदीबाबत नियोजन करण्यात आले आहे. त्यासाठी महापालिकेच्या वतीने तत्कालीन आयुक्त राजेश पाटील यांच्या कार्यकाळात शहरातील जमिनीचे सर्वेक्षण करण्यात आले. त्यावेळी विद्यमान जमीन वापराचा नकाशा प्रसिद्ध करण्यात आला. त्या नकाशामध्ये शहरातील मोशी, चऱ्होली या भागात ज्या ठिकाणी मोठ्या टेकड्या आहेत, त्या टेकडी (हिल्स) मा वर्गात दर्शवत शहरातील नैसर्गिक टेकड्यांची माहिती देण्यात आली. हा नकाशा महापालिकेच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात आला आहे.

त्यानंतर महापालिकेच्या वतीने प्रारुप विकास आराखडा तयार करण्यात आला. त्यामध्ये हरित क्षेत्र असलेला भाग फोडून त्यामध्ये निवासी आरक्षण टाकण्यात आले आहे. त्यामुळे या ठिकाणी मोठ्या इमारती उभ्या राहणार आहे.

मोशी याठिकाणी आळंदी मोशी रस्त्याला समांतर १८ मीटर रस्ता आहे. या रस्त्यालगत हरित क्षेत्र असून त्याठिकाणी मोठ्या टेकडया आहेत. याठिकाणी सर्व्हे क्रमांक २१४ ते ३१७ तसेच ३२४ हे हरित क्षेत्र होते. मात्र, हा भाग निवासी झोन करण्यात आला आहे. या टेकड्यांलगतच सव्हें क्रमांक २५२ मध्ये
खासगी जागा आहे. या जागेमधून देखील रस्त्याचे आरक्षण टाकण्यात आले आहे.

मोशी भागात अनेक शेतकऱ्यांच्या जमिनी आहेत. शेतकऱ्यांच्या जमिनीवर महापालिकेची आरक्षणे टाकण्यात आली आहेत. तर बिल्डरांनी हरित क्षेत्रातील ज्या जागा घेतल्या होत्या, त्या निवासी करण्यासाठी आराखड्यामध्ये तरतूद करण्यात आली आहे. यामुळे सर्वसामान्य भूमिपुत्राचे नुकसान झाले आहे. तर बिल्डरांच्या विकासाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. या विरोधात ग्रामस्थ तसेच स्थानिक शेतकऱ्यांनी हरकती घेण्यास सुरुवात केली आहे.