इयत्ता अकरावीच्या केंद्रीय ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रियेतील अडथळा दूर…

न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क

पुणे (दि. ०१ जून २०२५) :- इयत्ता अकरावीच्या केंद्रीय ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रियेअंतर्गत इन हाऊस कोट्यातील जाचक नियमावलीला शैक्षणिक संस्थाचालकांनी तीव्र विरोध दर्शविला होता. त्याची राज्य शासनाच्या शालेय शिक्षण विभागाने गांभार्याने दखल घेत इनहाऊस कोट्याबाबत असलेल्या तरतुदी रद्द केल्या आहे. यामुळे आता विद्यार्थ्यांना इनहाऊस कोट्याअंतर्गत संबंधित संस्थेच्या जिल्ह्यातील कोणत्याही कनिष्ठ महाविद्यालयात प्रवेश मिळणार आहे. विद्यार्थी व संस्थाचालकांसाठी ही मोठी दिलासादायक बाब ठरली आहे.

शालेय शिक्षण विभागाच्या वतीने संपूर्ण राज्यात सन २०२५-२६ पासून कनिष्ठ महाविद्यालयांमध्ये इयत्ता ११ वी प्रवेश केंद्रीय ऑनलाईन प्रक्रियेद्वारे करण्याबाबत सुसूत्रता आणण्याबाबत कार्यपद्धती ठरविण्यात आली होती. यात इनहाऊस कोट्यातील प्रवेशाबाबतच्या नियमावलीतील बदलामुळे गोंधळ निर्माण झाला होता.

दहावीची शाळा व कनिष्ठ महाविद्यालय एकाच शैक्षणिक संकुलात असल्यास त्या ठिकाणी विद्यार्थ्यांना इनहाऊस कोट्यातून प्रवेश देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला होता. संस्थेची त्याच परिसरात दहावीचे वर्ग असलेली माध्यमिक शाळा नसल्यास संबंधित इनहाऊस कोट्याअंतर्गत खासगी व्यवस्थापनाच्या उच्च माध्यमिक शाळा, कनिष्ठ महाविद्यालयांना १० टक्के जागा आरक्षित असतील. मुंबई शहर, मुंबई उपनगर व ठाणे येथे उच्च माध्यमिक शाळा, कनिष्ठ महाविद्यालय, वरिष्ठ महाविद्यालय संलग्नित संस्थांच्या शाळांकरिता एक युनिट ग्राह्य धरणे योग्य राहील. राज्यातील उर्वरित जिल्ह्यांकरिता त्याच संस्थेची शाळा व उच्च माध्यमिक शाळा, कनिष्ठ महाविद्यालय, वरिष्ठ महाविद्यालय यासाठी महसुली जिल्ह्यामध्ये एक युनिट इन-हाऊस कोट्यासाठी ग्राह्य धरणे योग्य राहणार आहे. याप्रमाणे इनहाऊस कोट्याच्या प्रवेशाबाबत आता बदल लागू करण्यात आले आहेत. कनिष्ठ महाविद्यालयांना इनहाऊस कोटा लागू होणार नाही, असे स्पष्ट करण्यात आले होते. यावर संस्थाचालकांनी नाराजी व्यक्त करीत इनहाऊस कोट्यातील तरतुदीत बदल करण्याची मागणी शालेय शिक्षण विभागाकडे केली होती.

शालेय शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव रणजीतसिंह देओल यांचे समवेत शिक्षण आयुक्त सचिंद्र प्रताप सिंह व माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण संचालक डॉ. महेश पालकर यांची इनहाऊस कोटा वाटपातील तरतुदीत बदल करण्याबाबत चर्चा झाली, प्रवेश प्रक्रियेदरम्यान आलेल्या अडचणींच्या अनुषंगाने शासन निर्णयामधील इनहाऊस कोट्याबाबत असलेल्या तरतुदीत आवश्यक बदल करण्याबाबतचा प्रस्तावही शासनाकडे सादर केला होता, त्यानुसार तुरतुदीतील बदलास मान्यता देण्यात आल्याचे आदेश शालेय शिक्षण विभागाच्या शिक्षण अधिकारी मृणाली काटेंगे यांनी जारी केले आहेत.