- पालक हतबल; शैक्षणिक प्रवेशासाठी मुदतवाढीची मागणी करा…
- शहरातील आमदार, खासदारांना शहरवासियांच साकडं…
न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क
पिंपरी (दि. ११ जून २०२५) :- नोकरी, शाळा-महाविद्यालयांचे प्रवेश आणि परीक्षांसाठी उत्पन्नाचा दाखला, जातीचा दाखला, नॉन-क्रिमीलेअर यासारख्या कागदपत्रांची गरज भासते. मात्र, ‘सर्व्हर डाउन’च्या तांत्रिक अडचणीमुळे दाखले मिळण्यास विलंब होत आहे. परिणामी, पिंपरी-चिंचवड अपर तहसील कार्यालयात तब्बल पाच हजार दाखले प्रलंबित असून, विद्यार्थी आणि पालकांना चकरा माराव्या लागत आहेत. शैक्षणिक प्रवेशासाठी शहरातील आमदार, खासदारांनी लक्ष देऊन मुलांच्या हतबल पालकांच्या वतीने शासनाकडे मुदतवाढीची मागणी करावी, असा सूर आळवला जात आहे. अन्यथा मुलांच्या शैक्षणिक नुकसानीस कोणाला जबाबदार धरावे, असा सवाल केला जात आहे.
शासनाने दाखल्यांसाठी डिजिटल प्रणाली लागू केली असली, तरी कागदोपत्री कार्यवाही पूर्ण झाल्यानंतरही सरकारी सर्व्हर वारंवार बंद पडत आहे. यामुळे दाखले मिळण्यास उशीर होत असून, विद्यार्थ्यांचे प्रवेश आणि नोकरीसाठी प्रयत्न करणाऱ्या तरुणांची गैरसोय होत आहे. १ एप्रिल ते ३१ मेदरम्यान तहसील कार्यालयातून ३३,२३१ दाखले वितरित करण्यात आले आहेत. साधारण २० मेनंतर सर्व्हर सतत बंद होण्यास सुरुवात झाली.
नॉन-क्रिमीलेअर दाखल्यासाठी किचकट प्रक्रिया…
नॉन-क्रिमीलेअर प्रमाणपत्रासाठी वेळखाऊ प्रक्रिया असून त्यासाठी ओळखपत्र, १५ वर्षे पूर्वीचा रहिवासी पुरावा, जातीचे प्रमाणपत्र, तीन वर्षाचे तहसीलदारांचे उत्पन्नाचे प्रमाणपत्र, वडिलांचा शाळा सोडल्याचा दाखला, १९६९ पूर्वीचा वडील, चुलते, आत्या, आजोबा यांपैकी एकाचा शाळा सोडल्याचा दाखला तसेच लग्नापूर्वी आणि नंतरचे नाव बदलल्याचा पुरावा आदी कागदपत्रे आवश्यक आहेत. हे कागदपत्रे नसल्यास अगोदर हे कागदपत्रे मिळवायचे, त्यानंतर नॉन-क्रिमीलेअर प्रमाणपत्रासाठी अर्ज करावा लागतो.
सर्व्हरचे अपडेट सुरू असल्याने दाखले मिळण्यास विलंब होत असून सध्या प्रणाली रात्रीच्या वेळी सुरळीत चालते. त्यामुळे रात्रीचे काम केले जात आहे. पुढील आठवड्यात सर्व प्रलंबित दाखले वितरित होऊ शकतात.
– जयराज देशमुख, अपर तहसीलदार, पिंपरी चिंचवड…