न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क
मुंबई (दि. २२ जून २०२५) :- पुणे महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण (पीएमआरडीए) कडून बांधकाम विकसकांना नियमबाह्यरित्या पूर्णत्वाचे दाखले दिले जात असल्याचा आरोप होत असून याबाबत मावळचे आमदार सुनील शेळके यांनी देखील काही प्रश्न उपस्थित केले आहेत. याअनुषंगाने विधानसभेचे उपाध्यक्ष आण्णा बनसोडे यांच्या अध्यक्षतेखाली विधानभवन, मुंबई येथे गुरुवारी आढावा बैठक पार पडली.
नियमानुसार प्रकल्पांची शहानिशा न करता मोठ्या गृहप्रकल्पांना पीएमआरडीएकडून पूर्णत्वाचे दाखले दिले जातात. अनेक गृहप्रकल्पात मूलभूत सोयीसुविधांचा अभाव असतो, रहिवाशांच्या तक्रारी असूनही कारवाईचा अभाव आहे, अशा प्रमुख मुद्यांवर बैठकीत चर्चा करण्यात आली.
दरम्यान १६ मार्च २०२३ रोजी स्वतः आमदार सुनील शेळके यांनी विधानसभेच्या अधिवेशनात या मुद्यावर प्रश्न उपस्थित करीत कारवाईची मागणी केली होती. त्याअनुषंगाने गुरुवारी झालेल्या आढावा बैठकीत विविध मुद्यांवर पीएमआरडीएकडून स्पष्टता मागवण्यात आली.
नियमबाह्य प्रकल्पांची संख्या आणि त्यांच्यावर केलेली कारवाई, प्रत्यक्ष किती प्रकल्पांची स्थळ पाहणी झाली आणि नव्याने सुरु होत असलेल्या प्रकल्पांबाबत प्राप्त अर्जाची संख्या किती, या प्रश्नांची उत्तरे आमदार शेळकेंनी पीएमआरडीएकडे मागितली असून या सर्वच बाबतीत संबंधित विभागांना पुढील ८ दिवसांत सविस्तर अहवाल सादर करण्याचे आदेश विधानसभा उपाध्यक्षांनी दिले आहेत.










