प्रशासकीय राजवटीत महापालिकेचा आणखी एक प्रताप…

न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क

पिंपरी (दि. 27 जुन 2025) :- जादा दराने बिगरनिवासी मालमत्ताकर वसुल केल्याने पिंपरी-चिंचवड महापालिकेस न्यायालयाने दणका दिला आहे. त्यामुळे महापालिकेच्या कर संकलन विभागास तब्बल ७ कोटी ५ लाख ८८ हजार ६६५ रूपयांचा धनादेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नावाने परत करण्याची नामुष्की ओढविली आहे.

कर संकलन विभागाकडून निवासी व बिगरनिवासी मालमत्तावर मालमत्ताकराची आकारणी केली जाते. कर संकलन विभागाने चिंचवड, एफ टू ब्लॉक, एमआयडीसी येथील वंडर कार्स प्रा. लि. यांच्या मालमत्तेवर बिगरनिवासी दरापेक्षा अधिक दराने मालमत्ताकर लावण्याची तक्रार केली होती.

त्याबाबत वंडर कार्सने पुणे दिवाणी न्यायालयात दावा दाखल केला होता. न्यायालयाने महापालिकेच्या विरोधात १६ सप्टेंबर २०२२ ला निर्णय दिला. त्यानुसार मालमत्ताकरात दुरूस्ती व मालमत्तकरापेटी जमा केलेली ७ कोटी ५ लाख ८८ हजार ६६५ रूपयांचा परतावा मिळण्याची मागणी वंडर कार्सचे संचालक विजयकुमार आगरवाल यांनी ७ नोव्हेंबर २०२२ च्या अर्जाद्वारे महापालिकेकडे केली होती.

त्यावर महापालिकेने काहीच कार्यवाही न केल्याने आगरवाल यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. त्यावर १७ मार्च २०२५ ला सुनावणी झाली. न्यायालयाने आगरवाल यांनी मागणी केलेली रक्कम जमा करण्याचे आदेश महापालिकेस दिले आहे. त्या रक्कमेचा धनादेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नावाने जमा करण्याचा आदेश महापालिका आयुक्तांना दिले. त्यानुसार कर संकलन विभागाने न्यायालयाच्या नावाने धनादेश २७ मार्च २०२५ ला न्यायालयाकडे जमा केला आहे. त्या खर्चास आयुक्त तथा प्रशासक शेखर सिंह यांनी स्थायी समितीची मंगळवारी (दि. २४) कार्योत्तर मान्यता दिली आहे.