लोकप्रतिनिधी व प्रशासन यांच्या ढिसाळ नियोजनामुळे कस्पटे वस्तीतील नागरिक त्रस्त – ज्ञानेश्वर कस्पटे

न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क

पिंपरी (दि. २५ मे २०१९) :-  पिंपरी चिंचवड महापालिकेत वाकड व समाविष्ट गावांचा समावेश होऊन अनेक वर्षे झाली. गावामध्ये सध्या मोठ्या प्रमाणात गृहप्रकल्प सुरू आहेत. त्यामुळे लोकसंख्या वाढली आहे. पर्यायाने, नागरी सुविधांच्या मागणीत देखील मोठी वाढ झाली आहे. परंतु, आजही हा परिसर अत्यावश्यक मुलभूत सोई-सुविधांपासून अद्यापही वंचितच आहे. मग शाळेचा विषय असो की रस्त्यांचा. परिसर स्मार्ट होण्यासाठी रस्त्यांच्या विकासाला प्राधान्य द्यावे लागते. मुलभूत सुविधा आवश्यक असतात. परंतु, या परिसरातील लोकप्रतिनिधी केवळ दिखावूपणा दाखवून, काम चालवत असल्याचा आरोप शहर राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे कार्यकर्ते ज्ञानेश्वर कस्पटे यांनी प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे केला आहे.

या पत्रात त्यांनी म्हटले आहे की, प्रभाग २६ मधील कस्पटे वस्तीतील उत्कर्ष चौक ते छत्रपती चौक व छत्रपती चौक ते काळेवाडी फाटा हा रस्ता अनेक दिवसांपासून दुर्लक्षित होता. हा रस्ता वर्दळीचा असल्यामुळे त्याचा नागरिकांना त्रास होत होता. याबाबत प्रशासनास अर्ज विनंती केल्यानंतर अखेरीस या रस्त्यासाठी निधी मंजूर झाला. त्यानंतर या रस्त्यांचे सिमेंट काँक्रीटीकरण करण्यासंदर्भात वर्क ऑर्डरही निघाली व लोकप्रतिनिधींच्या हस्ते भूमिपूजन झाले. प्रत्यक्षात मात्र आजपावतो रस्त्यांची कामे जैसे थे अवस्थेत आहेत.

शाळेच्या बाबतीतही प्रशासन आणि लोकप्रतिनिधींची भूमिका उदासीनच दिसते. प्रभागातील आरक्षणांचा विकास करणे गरजेचे असताना कस्पटे वस्तीतील महापालिकेच्या शाळेसाठीचे संपूर्ण आरक्षण पूर्णपणे ताब्यात घेण्यासही लोकप्रतिनिधी व प्रशासन कमी पडत आहे. त्यामुळे सध्या असलेली शाळेची इमारत शाळेतील विद्यार्थ्यांसाठी अपुरी पडत आहे. याचमुळे ही शाळा पटसंख्येतही मार खाताना दिसते. वर्गासंख्येअभावी इयत्ता आठवी ते दहावीच्या विद्यार्थ्यांसाठी वर्गाचे नियोजन कोणत्या आधारावर करणार, असा प्रश्नही त्यामुळे उपस्थित होत आहे.

या शाळेमध्ये कोणत्याही स्थानिक लोकांपेक्षा आज दुष्काळग्रस्त भागामधून पोटा-पाण्याच्या शोधात आलेल्या लोकांच्या मुलांचा भरणा अधिक आहे. वर्ग संख्येअभावी त्यांच्या मुलांना इयत्ता आठवी ते दहावीच्या शिक्षणासाठी २ ते ३ किलोमीटरपर्यंतची पायपीट करून वाकड किंवा थेरगाव येथे जावे लागते. ही अत्यंत दुर्दैवी बाब असून, शाळेचे नवीन शैक्षणिक वर्ष १५ ते २० दिवसांवर येवून ठेपलेले असताना, प्रशासन व लोकप्रतिनिधी यांच्या नियोजनाबद्दल हसू येते, अशी उपरोधिक टीकाही कस्पटे यांनी या पत्रकात केली आहे.