- राज्य शासन व संरक्षण मंत्रालयाकडे पाठपुरावा करणार…
न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क
देहुरोड (दि. 14 जुलै 2025) :- “इतर बोर्डाप्रमाणेच देहूरोड कँटोन्मेंटचाही स्थानिक स्वराज्य संस्थेत समावेश करावा, अशी जोरदार मागणी नागरिक करत आहेत. अनेक वर्षांपासून नागरी सुविधा, परवानग्या, विकास आराखडे यामध्ये अडथळे येत आहेत. विलीनीकरण झाल्यास ससेहोलपट थांबेल,” अशी जनतेची भावना आहे. दुसरीकडे, काही स्थानिक राजकीय प्रतिनिधी आणि माजी कॅन्टोन्मेंट सदस्य हे “देहूरोडचा स्वतंत्र नगरपरिषद म्हणून विकास व्हावा, असा सूर मांडत आहेत.”
“राज्य शासनाने व संरक्षण मंत्रालयाने देहूरोडकडेही तत्काळ द्यावे व योग्य निर्णय घ्यावा,” अशी मागणी नागरिकांकडून होत आहे. दरम्यान, या स्थितीबाबत देहूरोड येथे सर्वपक्षीय बैठकीचे आयोजनही करण्यात आले. यावेळी पदाधिकाऱ्यांनी विविध मते मांडली. यावेळी मिकी कोचर, सारिका मुथा, धनंजय मोरे, आशिष बन्सल, विनायक जाधव, बाळासाहेब जाधव, कैलास गोरवे, संजय पिंजण, हाजीमलंग मारीमुत्त्यू, बाळासाहेब शेलार, रेणू रेड्डी तसेच सर्वपक्षीय पदाधिकारी व कार्यकर्ते बैठकीस उपस्थित होते.
बैठकीच्या अखेरीस रमेश जाधव यांनी नगर परिषदेच्या मागणीसाठी उपस्थितांची मते घेतली. त्यावेळी बहुतांश जण हात वर करून पाठिंबा दर्शवला. यासंदर्भात सर्वपक्षीय ठराव करून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेण्यबाबत निर्णय झाला.
२०२२ च्या शासन निर्णयात विलीनीकरणाचा उल्लेख होता, मात्र कँटोन्मेंटने स्वतंत्र राहण्याचा प्रस्ताव दिला आहे.
अॅड. कैलास पानसरे, नामनिर्देशित सदस्य, कँटोन्मेंट बोर्ड
देहूरोड बाजारपेठ मोठी आहे, मतदारसंख्याही अधिक आहे. नगरपरिषद झाली, तर २७ नगरसेवकांची रचना शक्य आहे. निधीही अधिक मिळेल. केवळ कँटोन्मेंट ग्रामीण नाही; तर देहूरोड शहराचाही विचार व्हावा.
– सागर लांगे, नवभारत शिव वाहतूक संघटना…











