टोरेंट पॉवर प्रकल्प; १३,५०० कोटींच्या प्रकल्पामुळे पर्यावरणाचा प्रश्न ऐरणीवर..

• मावळचे खासदार तथा केंद्रीय ऊर्जा समितीचे अध्यक्ष श्रीरंग बारणे यांच्या भूमिकेकडे लक्ष..
• संसदीय स्तरावर चौकशीची मागणी करणार का?…

मा. अशोक लोखंडे :- संपादक तथा प्रतिनिधी… 

न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क

रायगड (दि. २८ ऑक्टोबर २०२६) :- रायगड जिल्ह्यातील कर्जत तालुक्यातील साई डोंगर (सायडोंगर) परिसरात प्रस्तावित असलेल्या १३,५०० कोटी रुपयांच्या टोरेंट पॉवर प्रकल्पावरून पर्यावरणप्रेमी, स्थानिक आदिवासी आणि ग्रामस्थांमध्ये तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे. या प्रकल्पासाठी तब्बल ३२ हजार ४९० झाडे तोडण्याचा मुद्दा ऐरणीवर आला असून, वन विभागाने तूर्तास वृक्षतोडीला स्थगिती दिली आहे. मनोज जरांगे पाटील यांच्यासह विरोधी पक्षांनी या आंदोलनाला पाठिंबा दिल्याचा दावा केला जात आहे. त्यामुळे साई डोंगरातील प्रकल्पाचा मुद्दा आता केवळ पर्यावरणापुरता मर्यादित न राहता राजकीय चर्चेचाही विषय बनला आहे. प्रकल्प कायमस्वरूपी रद्द करण्याच्या मागणीसाठी स्थानिकांचा लढा अधिक तीव्र होत आहे. या पार्श्वभूमीवर मावळ लोकसभा मतदारसंघाचे खासदार श्रीरंग बारणे यांच्या भूमिकेकडेही लक्ष लागले आहे.

केंद्रीय ऊर्जा समितीच्या अध्यक्षपदाचा वापर करणार का?

खासदार श्रीरंग बारणे हे संसदेच्या ऊर्जा विषयक स्थायी समितीचे अध्यक्ष असल्याने या प्रकल्पाबाबत संसदीय स्तरावर प्रश्न उपस्थित करण्याची त्यांच्याकडून अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. प्रकल्पाची तांत्रिक प्रक्रिया, संबंधित परवानग्या, पर्यावरणीय परिणाम आणि स्थानिकांच्या हरकती यांची सखोल तपासणी करण्यासाठी ते पुढाकार घेणार का, असा प्रश्न पर्यावरणप्रेमी आणि स्थानिकांकडून उपस्थित केला जात आहे. संसदीय स्थायी समित्यांना त्यांच्या कार्यकक्षेनुसार संबंधित मंत्रालयांकडून माहिती मागवणे, विषयांचा अभ्यास करणे आणि शिफारशींसह अहवाल सादर करणे शक्य असते. त्यामुळे ऊर्जा प्रकल्पाशी संबंधित बाबींची तपासणी करण्यासाठी खासदार बारणे आपल्या समितीच्या माध्यमातून पुढाकार घेऊ शकतात, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे. मात्र, या प्रकल्पाशी संबंधित सर्व कागदपत्रे मागवण्याचा किंवा स्वतंत्र चौकशीचे आदेश देण्याचा अधिकार समितीच्या कार्यकक्षेच्या आणि संसदीय प्रक्रियेच्या अधीन राहतो.

 संसदेतील प्रश्नांमुळे प्रकल्पाच्या मंजुरीचा फेरविचार होणार?.. 

प्रस्तावित ३ हजार मेगावॅट क्षमतेच्या या प्रकल्पामुळे सह्याद्रीच्या पर्यावरणीय समतोलावर काय परिणाम होणार, वृक्षतोडीची परवानगी कोणत्या निकषांवर देण्यात आली आणि स्थानिक ग्रामस्थांच्या हरकतींचा विचार झाला का, यासारख्या मुद्द्यांवर स्पष्टता येणे आवश्यक असल्याची भूमिका पर्यावरणप्रेमींकडून मांडली जात आहे. खासदार बारणे यांनी या मुद्द्यांचा संसदीय स्तरावर पाठपुरावा केल्यास प्रकल्पाशी संबंधित माहिती सार्वजनिक होण्यास आणि संबंधित यंत्रणांकडून स्पष्टीकरण मिळण्यास मदत होऊ शकते. तसेच, आवश्यक असल्यास पर्यावरणीय मंजुरी, वृक्षतोडीचे आदेश आणि जनसुनावणी प्रक्रियेची कायदेशीर वैधता सक्षम प्राधिकरणांसमोर आव्हानित करण्यासाठी संबंधितांना आधार मिळू शकतो. तथापि, संसदीय समितीचा अहवाल हा आपोआप न्यायालयीन किंवा राष्ट्रीय हरित लवादातील निर्णायक पुरावा ठरत नाही. त्याचे महत्त्व संबंधित प्रकरणातील तथ्ये आणि कायदेशीर निकषांवर अवलंबून असेल.

विकास की पर्यावरण संरक्षण? राजकीय कसोटी

एकीकडे राज्याच्या ऊर्जा गरजांच्या दृष्टीने या प्रकल्पाचे महत्त्व अधोरेखित केले जात असताना, दुसरीकडे मोठ्या प्रमाणावरील वृक्षतोड आणि स्थानिक आदिवासींच्या हिताचा प्रश्न उपस्थित होत आहे. त्यामुळे विकासाच्या दाव्यांसोबत पर्यावरणीय परिणामांची पारदर्शक तपासणी करण्याची मागणी जोर धरत आहे. खासदार श्रीरंग बारणे हे संसदीय समितीच्या माध्यमातून प्रकल्पाच्या तांत्रिक आणि पर्यावरणीय बाबींचा पाठपुरावा करणार का, संबंधित मंत्रालयांकडून स्पष्टीकरण मागवणार का आणि स्थानिकांच्या मागण्यांना पाठिंबा देणार का, हे महत्त्वाचे ठरणार आहे. प्रकल्पाच्या बाजूने मांडले जाणारे ऊर्जा सुरक्षेचे मुद्दे आणि दुसरीकडे सह्याद्रीचे जंगल व स्थानिकांच्या हिताचे प्रश्न यांचा समतोल कसा साधला जाणार, याकडे कर्जत तालुक्यातील ग्रामस्थांसह पर्यावरणप्रेमींचे लक्ष लागले आहे.