‘पीएमआरडीए’च्या नवीन ‘डीपी’चा मार्ग मोकळा…

न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क

आकुर्डी (दि. १६ जुलै २०२५) :-  पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाचा (पीएमआरडीए) प्रारूप विकास आराखडा (डीपी) रद्द करण्यावर उच्च न्यायालयाने शिक्कामोर्तब केले आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी डीपी रद्द करण्याचे निर्देश दिले होते. याबाबत पीएमआरडीएने सादर केलेले प्रतिज्ञापत्र न्यायालयाने स्वीकारले. याप्रकरणी दाखल आठ याचिका निकाली निघाल्याचे न्यायालयाने नमूद केले. त्यामुळे नव्याने डीपी तयार करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. पुणे महानगरचा नियोजित विकास करण्यासाठी २०१५ मध्ये पीएमआरडीएची स्थापना झाली. 

त्यानंतर पीएमआरडीएने ३० जुलै २०२१ मध्ये प्रारूप विकास आराखडा जाहीर केला. त्यावर नागरिकांच्या ६९ हजार २०० हरकती व सूचना आल्या. हरकती-सूचनांवर तज्ज्ञ समितीने मार्च ते डिसेंबर २०२२ मध्ये सुनावणीचे काम पूर्ण केले आहे. या समितीने २३ शिफारशी केल्या. त्यावर अभिप्राय नोंदवून हा आराखडा महानगर नियोजन समितीकडे सादर केला गेला. दरम्यान, महानगर नियोजन समितीचे सदस्य वसंत भसे, सुखदेव तापकीर आणि दीपाली हुलावळे यांनी विकास आराखड्याबाबत विविध आक्षेप घेतले. त्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात २५ जानेवारी २०२३ रोजी याचिका दाखल केली. त्यावर ‘जैसे थे’ स्थिती ठेवण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले होते.

डीपी तयार करण्यासाठी ४० कोटींपर्यंतचा खर्च करण्यात आला होता. मात्र, आठ वर्षापासून मंजुरीविना तो रखडला. दरम्यान, न्यायालयात ११ याचिका दाखल झाल्या. यावर सुनावणी झाली. मात्र, निकालापूर्वीच डीपी रद्द झाला. पीएमआरडीएचे पदसिद्ध अध्यक्ष तथा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी एप्रिलमध्ये त्याबाबतचे निर्देश दिले.

उच्च न्यायालयात मंगळवारी (दि. १५ जुलै) झालेल्या सुनावणीत राज्य शासनातर्फे महाअधिवक्ता बीरेंद्र सराफ यांनी राज्य शासन प्रारूप आराखडा रद्द करत असल्याचे प्रतिज्ञापत्र सादर केले. डीपी रद्द करत आहोत, असे पीएमआरडीएतर्फे न्यायालयाला कळविण्यात आले. त्यामुळे डीपीविरोधातील आठ याचिका निकाली निघाल्या.

डीपीबाबत ७० हजार नागरिकांनी हरकती नोंदवल्या होत्या. आमचेही काही आक्षेप होते. त्याबाबत याचिका दाखल केली होती. अखेर प्रशासनाला डीपी रद्द करावा लागला. हरकती नोंदविणाऱ्या नागरिकांसह आमचा नैतिक विजय आहे.
– वसंत भसे, सदस्य, पुणे महानगर नियोजन समिती…