पिंपरी-चिंचवडमध्ये दोन नवीन न्यायालयांची स्थापना..

• अॅडव्होकेट असोसिएशनतर्फे आनंदोत्सव; पेढे वाटून दिल्या एकमेकांना शुभेच्छा…

न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क

पिंपरी (दि. ३१ जुलै २०२५) :- पिंपरी-चिंचवड शहरासाठी जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालय तसेच दिवाणी न्यायालय (वरिष्ठ स्तर) अशा दोन न्यायालयांच्या स्थापनेस राज्य सरकारच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी मिळाल्याच्या पार्श्वभूमीवर पिंपरी-चिंचवड अॅडव्होकेट असोसिएशनतर्फे मोठ्या उत्साहात आनंदोत्सव साजरा करण्यात आला.

वकिलांनी पेढे वाटून एकमेकांना शुभेच्छा दिल्या. आनंदोत्सवात माजी अध्यक्ष अॅड. नारायण रसाळ, माजी अध्यक्ष अॅड. प्रमिला गाडे, अरुण खरात, माजी अध्यक्ष अॅड. सुनील कडूसकर, माजी उपाध्यक्ष अॅड. प्रतीक जगताप, माजी उपाध्यक्ष गोरख कुंभार, अॅड. अमोल खांडेकर, अॅड. जयेश चवरे, अॅड. तेजस चवरे, अॅड. कुलदीप बकाल, असोसिएशनचे अध्यक्ष अॅड. पांडुरंग शिनगारे, उपाध्यक्ष अॅड. अजय यादव, सचिव अॅड. संदीप तापकीर, महिला सचिव अॅड. संगीता कुशलकर, सहसचिव अॅड. पद्मावती पाटील, खजिनदार अॅड.विशाल पोळ, हिशोब तपासनीस अॅड. प्रेरणा चंदाणी, सदस्य अॅड. विजय भोंडे, अॅड. पौर्णिमा मोहिते, अॅड. सुषमा पाटील, अॅड. अक्षय चौधरी, अॅड. आरती कुलकर्णी उपसिय्थत होते

या दोन न्यायालयांसाठी वकिलांकडून गेल्या अनेक वर्षांपासून मागणी होत होती. या मागणीसाठी सातत्यपूर्ण पाठपुरावा करण्यात आला होता. फेब्रुवारी महिन्यात अॅडव्होकेट असोसिएशनच्या शिष्टमंडळाने मुंबईला जाऊन विधी व न्याय विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची भेट घेतली होती.

तसेच जिल्हा न्यायाधीश एम. के. महाजन आणि इतर न्यायाधीशांचीही भेट घेऊन मागणीचे गांभीर्य अधोरेखित करण्यात आले होते. याला अखेर यश आले असून, दोन न्यायालयांच्या स्थापनेमुळे शहरातील पक्षकार, वकील, पोलीस व इतर संबंधितांना न्यायासाठी पुण्यात जावे लागणार नाही, ही महत्त्वाची बाब आहे.

या निर्णयाबद्दल बोलताना पिंपरी-चिंचवड अॅडव्होकेट असोसिएशनचे अध्यक्ष अॅड. पांडुरंग शिनगारे म्हणाले, “शहरात दोन न्यायालये स्थापन व्हावीत, यासाठी आम्ही शिष्टमंडळासह न्याय व विधी विभागाचे प्रधान सचिव सुवर्णा केवले यांची मुंबईत भेट घेऊन ही मागणी लावून धरली होती. आज या पाठपुराव्याला यश मिळाल्याने समाधान वाटते. हे न्यायालय शहरात सुरू झाल्यानंतर हजारो नागरिकांचा वेळ आणि खर्च वाचणार आहे.”

या न्यायालयांच्या स्थापनेमुळे पिंपरी-चिंचवड शहराच्या न्यायिक स्वायत्ततेस चालना मिळणार आहे, असेही अनेक वकिलांनी प्रतिक्रिया देताना सांगितले. वकिलांचे दीर्घकाळचे स्वप्न पूर्ण झाल्यामुळे न्यायालयीन व्यवस्थेचा वेग आणि गुणवत्ता दोन्ही वाढण्याची अपेक्षा आहे.