पीएमआरडीएकडून पिंपरी चिंचवड महापालिकेची कोंडी..

• वाटाघाटीत दिलेल्या जवळपास सातशे एकरच्या जागा पालिकेकडून परत मागविल्या..
• महानगर आयुक्तांचा राज्य शासनाकडे प्रस्ताव…

न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क

पिंपरी (दि. १२ सप्टेंबर २०२५) :- पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणाच्या (पीसीएनटीडीए) मालकीतील मोकळे भूखंड पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाकडे (पीएमआरडीए) परत मिळावेत, अशी मागणी आयुक्त डॉ. योगेश म्हसे यांनी राज्य शासनाकडे केली आहे. त्यांनी सादर केलेल्या प्रस्तावात २७७.७७ हेक्टर मोकळ्या जागा पीएमआरडीएच्या ताब्यात द्याव्यात, तर महापालिकेकडे वर्ग करण्यात आलेले अतिक्रमणग्रस्त भूखंड आणि सार्वजनिक आरक्षणातील खुल्या जागा त्यांच्या ताब्यातच ठेवाव्यात, असे स्पष्ट केले आहे.

नवनगर प्राधिकरणाची स्थापना १९७२ मध्ये नागरिकांना घरे उपलब्ध करून देण्यासाठी झाली होती. पाच दशकांच्या कालावधीत १२ हजार घरे आणि सात हजार भूखंड विकल्यानंतर जून २०२१ मध्ये शासनाने हे प्राधिकरण बरखास्त केले. त्यानंतर उर्वरित निधी आणि मोकळ्या जागा पीएमआरडीएकडे सोपवण्यात आल्या, तर अतिक्रमण बाधित क्षेत्र व खुल्या जागा महापालिकेकडे वर्ग करण्यात आल्या. मात्र, महसूल दप्तरी सातबाऱ्यावर आजही नवनगर प्राधिकरणाचेच नाव कायम असल्याने अनेक जागा कायदेशीर दृष्टीने गोंधळात आहेत.

या संदर्भात पीएमआरडीएने शासनाला २८ भूखंडांची यादी व त्यांचे बाजारमूल्यही पाठवले आहे. विशेष म्हणजे महापालिकेला विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून अधिकार दिले असले तरी पीएमआरडीएने पाठवलेला प्रस्ताव त्यांना अद्याप कळवलेला नाही, अशी माहिती नगररचना विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी दिली.

पीएमआरडीएने स्पष्ट केले आहे की, महापालिकेला दिलेल्या अतिक्रमणग्रस्त जागा त्यांच्या ताब्यात राहू द्याव्यात; मात्र २७७.७७ हेक्टर मोकळे व मौल्यवान भूखंड परत मिळाल्यास विकास आराखड्यात त्यांचा परिणामकारक वापर करता येईल.