- जवळपास ५३ हजार आक्षेपांकडे दुर्लक्ष? नागरिकांमध्ये संतापाची भावना..
 - राजकीय फायद्यासाठी सुनावणी बासनात गुंडाळली?…
 
न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क
पिंपरी-चिंचवड │ १२ सप्टेंबर २०२५ :- पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या प्रारूप विकास आराखड्यावरील (डीपी) हरकती व सूचनांची सुनावणी अद्यापही सुरू झालेली नाही. त्यामुळे नागरिकांनी घेतलेल्या पन्नास हजार हरकतींची सुनावणी महापालिका निवडणुकीनंतरच होण्याची दाट शक्यता दिसते.
महापालिका निवडणुकीसाठी अंतिम प्रभागरचना, महापौर आरक्षण आणि प्रभागनिहाय आरक्षणाची प्रक्रिया वेगाने सुरू होत असतानाच तब्बल पन्नास हजार हरकतींना कोणाच्या फायद्यासाठी आडवुन ठेवण्यात आले आहे, असा सवाल शहरातील नागरिकांकडून उपस्थित केला जात आहे.
आयुक्त शेखर सिंह यांनी १५ मे रोजी डीपी जाहीर केला होता. १४ जुलैपर्यंत नागरिकांकडून हरकती मागवण्यात आल्या. यात रस्ते, नदीकाठावरील बांधकामे, एचसीएमटीआर, दफनभूमी, कचरा प्रकल्प यांसारख्या महत्त्वाच्या विषयांवर मोठ्या प्रमाणात आक्षेप नोंदले गेले. मात्र सुनावणीचे वेळापत्रक जाहिर करण्याऐवजी तक्रारींच्या फाईल्स बासनात गुंडाळण्यात आल्या आहेत.
राज्य शासनाकडून प्राधिकृत समिती स्थापन केल्याचे सांगितले जात असले तरी, महिनाभरात कोणतीही कार्यवाही झालेली नाही. परिणामी नागरिकांच्या महत्त्वाच्या आक्षेपांना दुय्यम स्थान मिळाले आहे. केवळ राजकीय फायद्यासाठी प्रारूप विकास आराखड्यावरील सुनावणी जाणूनबुजून लटकावून ठेवली आहे. हा विकास आराखडाच थेट राजकारणाच्या भोवऱ्यात सापडल्याने नागरिकांमधुन संतापाची तिव्र भावना व्यक्त होत आहे.
विकास आराखड्यावरील हरकती व सूचनांवर सुनावणी घेण्यासाठी राज्य सरकारने समिती नियुक्त केली आहे. त्यांच्याकडून सुनावणीचे वेळापत्रक जाहीर होईल. याबाबतचा प्रस्ताव आम्ही त्यांना पाठवलेला आहे. अंदाजे 53 हजारांच्या आसपास हरकती आहेत. हरकतींच्या सुनावणीबाबत दिरंगाई होत नसून तसा आदेश येताच आम्ही हरकतींच्या सुनावणीला सुरूवात करू. 
– किशोर गोखले, उपसंचालक नगररचना विभाग… 
                                                                    
                        		                    
							












