करसंकलन विभागातील अनियमिततेचा अहवाल वर्षभर धूळखात?..

• चौकशी समितीच्या निष्कर्षांकडे प्रशासनाचे दुर्लक्ष?…

न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क

पिंपरी बुधवार, (दि. २४ सप्टेंबर २०२५) :- महापालिकेच्या करसंकलन विभागात झालेल्या बेकायदेशीर कामकाजावर प्रकाश टाकणारा चौकशी समितीचा अहवाल तब्बल वर्षभरापासून धूळखात पडलेला आहे. त्रिसदस्यीय समितीने सादर केलेल्या अहवालात ५४ हून अधिक प्रकरणांची चौकशी करून संबंधित तीन अधिकारी-कर्मचाऱ्यांवर जबाबदारी निश्चित करण्याचे निर्देश दिले होते. मात्र, विभागीय स्तरावर या प्रकरणी कोणतीही ठोस कारवाई करण्यात आलेली नाही.

तत्कालीन आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनी नोंदणीकृत खरेदीखत, वाटणीपत्र आणि बक्षीसपत्राच्या आधारेच मिळकतीचे हस्तांतरण करावे, असे आदेश दिले होते. त्यानंतरही अनियमितता वाढल्यामुळे आयुक्त शेखर सिंह यांनी समिती गठीत करून तपास सुरू केला. समितीत मुख्य लेखापरीक्षक प्रमोद भोसले, तत्कालीन सहआयुक्त चंद्रकांत इंदलकर यांच्यासह सहा अधिकारी होते. या समितीने तयार केलेला अहवाल करसंकलन सहायक आयुक्तांकडे सुपूर्द करण्यात आला होता.

सामान्य प्रशासन विभागानेदेखील २६ जून २०२५ रोजी पत्रव्यवहार करून दोषी कर्मचाऱ्यांवर जबाबदारी निश्चित करून तीन दिवसांत अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले होते. मात्र, करसंकलन विभागाने या पत्रव्यवहाराकडे दुर्लक्ष करून तो थेट केराच्या टोपलीत टाकल्याचे चित्र आहे.

या अनियमितता अहवालप्रकरणी १९ सप्टेंबर २०२४ पासून तिनवेळा करसंकलन विभागाला पत्रव्यवहार करून स्मरणपत्र देण्यात आले. तरीदेखील संबंधित अहवाल आजअखेर सादर झालेला नाही. परिणामी, चौकशी समितीचा अहवाल दबला जात असल्याने गैरप्रकार करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना पाठीशी घालण्यात येत असल्याचा संशय व्यक्त होत आहे.

सहआयुक्त मनोज लोणकर यांनी स्पष्ट केले की, “अहवालाबाबत पुन्हा पत्रव्यवहार करण्यात येत असून लवकरच पुढील कारवाई होईल.”