शहरातील अतिक्रमणांवर लवकरच हातोडा?..

• नगरविकास विभागाकडून कृती आराखडा सादर करण्याची पालिकेला सक्ती..
• ‘मोकाट अतिक्रमणांचा बाजार’ बंद करण्याची प्रक्रिया वेग घेणार…

न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क

पिंपरी-चिंचवड (दि. २० नोव्हेंबर २०२५) :- पिंपरी-चिंचवड शहरातील पदपथांवर वाढत चाललेल्या अतिक्रमणांमुळे पादचाऱ्यांना रस्त्यावरून चालण्याची वेळ येत आहे. या गंभीर समस्येकडे राज्य सरकारने अखेर लक्ष घालीत निर्णायक पाऊल उचलले आहे. नगरविकास विभागाने राज्यातील सर्व महापालिकांना पदपथांचे सर्वेक्षण करून त्यांची दुरुस्ती, विस्तार आणि अतिक्रमण हटवण्याचा तपशीलवार कृती आराखडा तातडीने तयार करण्याचे आदेश दिले आहेत.

या निर्णयामुळे शहरातील प्रमुख रस्त्यांवरील ठिकठिकाणी झालेले अतिक्रमण हटवण्याची मोहीम अधिक आक्रमकपणे राबवली जाणार आहे. फेरीवाले, दुकानदार आणि अनधिकृत पार्किंगमुळे अनेक पदपथ पादचाऱ्यांसाठी वापरातच नाहीत. आता महापालिकांना या अतिक्रमणांवर कडक कारवाई करणे बंधनकारक करण्यात आले असून ‘मोकाट अतिक्रमणांचा बाजार’ बंद करण्याची प्रक्रिया सुरू होणार आहे.

नगरविकास विभागाच्या निर्देशानुसार, सर्व महापालिकांना पदपथांची विद्यमान स्थिती, अतिक्रमणाची पातळी आणि दुरुस्तीसाठी लागणारा निधी याची माहिती सर्वेक्षण अहवालात नमूद करावी लागणार आहे. यासोबतच रस्ते सुरक्षा आणि वाहतूक शिस्तीसाठी महापालिकांच्या वार्षिक अंदाजपत्रकातून किमान एक टक्का निधी राखून ठेवणे आता बंधनकारक करण्यात आले आहे.

अतिक्रमणे हटल्यावर पादचाऱ्यांना सुरक्षित, अडथळामुक्त पदपथ उपलब्ध होतील. काही ठिकाणी सायकल ट्रॅकची सोय वाढवता येईल, तर अनधिकृत पार्किंगमुळे निर्माण होणारी वाहतूक कोंडीही कमी होणार आहे.

महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, “विभागाच्या आदेशानुसार पदपथांचे सर्वेक्षण सुरू केले आहे. अतिक्रमण हटवण्याची मोहीम सुरूच असून रस्ता सुरक्षेसाठी एक टक्का निधी राखीव ठेवण्यात आला आहे. ‘रोड सेफ्टी ऑडिट’द्वारे वाहतूक अधिक सुरक्षित करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत.”