आयुक्तसाहेब महापालिकेच्या भ्रष्ट विद्युत विभागाची श्वेतपत्रिका काढा – संतोष सौंदणकर..

• गरज नसताना विद्युत पोल का हटविले जातात?; खुलासा करा..
• केबल कंपन्यांना विद्युत पोलवरून केबल्स टाकण्याची परवानगी कोणाची?…

न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क

पिंपरी (दि. २७ नोव्हेंबर २०२५) :- पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका व स्मार्ट सिटी मिशन अंतर्गत गेल्या अनेक वर्षांत शहरात मोठ्या प्रमाणावर नवीन विद्युत पोल बसविण्यात आले आहेत, यासाठी कोट्यवधी रुपयांचा खर्च करण्यात आला. मात्र, अद्याप वापरात असलेले पोल अस्तित्वात असूनही पुन्हा नव्याने पोल बसविण्याचा घाट घालण्यात येत आहे. या पार्श्वभूमीवर मागील दहा वर्षात केलेल्या कामांची विद्युत विभागाने श्वेतपत्रीका प्रसिद्ध करावी, अशी मागणी शिवसेना चिंचवड विधानसभा शहर संघटक तथा पुणे जिल्हा महाराष्ट्र राज्य विद्युत सनियंत्रण समिती सदस्य संतोष रमाकांत सौंदणकर यांनी पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेचे आयुक्त तथा प्रशासक श्रावण हर्डीकर यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली आहे.

निवेदनात सौंदणकर यांनी म्हटले आहे की, पिंपरी-चिंचवड शहरात महानगरपालिका व स्मार्ट सिटी मिशन च्या मार्फत
नव्याने बसविण्यात येणाऱ्या पोलवर एलईडी दिवे बसविले जात आहेत. तथापि, या एलईडी दिव्यांपैकी अनेक ठिकाणी काही दिवे बंद तर काहीच दिवे चालू असल्याचे चित्र दिसून येते. देखभाल व दुरुस्तीबाबत महापालिकेचे पूर्णपणे दुर्लक्ष होत आहे. यावरून नागरिकांच्या कररूपी पैशांचा सरळ अपव्यय असल्याचे स्पष्ट होते. महापालिकेच्या विद्युत विभागात आर्थिक गैरव्यवहार होत असल्याचा दाट संशय निर्माण होत आहे.

दरम्यान आयुक्तांनी मागील दहा वर्षात शहरात एकूण किती पोल बसविण्यात आले?,पथदिवे किती वेळा बदलण्यात आले?
या कामांवर मागील दहा वर्षात किती खर्च झाला? बदललेले जुने पोल कुठे गेले ? पहिले पिवळे बल्ब, नंतर पांढऱ्या एलईडी आणि आत्ता पुन्हा पिवळे दिवे लावले जातात, असे का? पोलचे लाईफ 15 वर्षाचे असताना सुशोभीकरणासाठी 5 वर्षात पोल बदलणे योग्य आहे का ? याबाबत विद्युत विभागाची श्वेतपत्रिका प्रसिद्ध करावी, अशी आमची ठाम मागणी आहे.

कारण, सर्वसामान्य नागरिक कराच्या रुपाने कोट्यवधी रुपये महापालिकेकडे जमा करतात. मात्र, हे पैसे योजनाबद्ध वापरण्याऐवजी अव्यवस्थित खर्च करून वाया घालवले जात आहेत. विद्युत पोलचे 15 वर्ष लाईफ असताना 5 वर्षात पोल बदलले जातात. केवळ सुशोभीकरणाच्या नावाखाली कोट्यावधी रुपये वायफळ खर्च केले जात असतील तर, महापालिकेवर कर्ज काढण्याची वेळ येणार नाही तर, काय होणार? विद्युत पोलच्या नावाखाली निधीचा अपव्यय झाला असेल, तर त्याची सखोल चौकशी करण्यात यावी व विद्युत विभागातील संबंधित दोषीवर गुन्हे दाखल करण्यात यावेत, अशी आमची मागणी आहे.

आयुक्तसाहेब आपण यात लक्ष घालून पारदर्शक चौकशी करावी, जबाबदार अधिका-यांवर कारवाई झालीच पाहिजे, नाहीतर नागरिकांचा रोष प्रचंड उफाळून येईल, असं या निवेदनात सौंदणकर यांनी म्हटले आहे.

“एकीकडे महापालिका शहरातील बकालपणा थांबवण्यासाठी भूमिगत (Underground) विद्युत पुरवठ्याचे गोड गोड दावे करते, आणि दुसरीकडे त्याच शहरात खासगी कंपन्यांना विद्युत पोलवरून केबल्स टाकण्याचे स्वातंत्र्य देतं! मग या दुहेरी धोरणाला काय म्हणायचे ? नागरिकांच्या सुरक्षतेशी खेळ करून, शहराच्या सौंदर्याला तड़ा देऊन अशा कंपन्यांना मोकळे रान कसे दिले जाते? यावर नियंत्रण ठेवणे कोणाची जबाबदारी आहे, की हे सर्व मिलीभगतीतून चालते आहे?, याचा खुलासादेखील श्वेतपत्रात करावा”…
– मा. संतोष सौंदणकर, शिवसेना, चिंचवड विधानसभा शहर संघटक तथा सदस्य – पुणे जिल्हा महाराष्ट्र राज्य विद्युत सनियंत्रण समिती…