आधी महापालिका मग ‘झेड पी पंचायत समिती’?

• आरक्षण मर्यादेच्या वादामुळे ZP–PS निवडणुका स्थगित?..
• महापालिका निवडणुकांसाठी आचारसंहिता लागू होण्याच्या चर्चेला उधाण…!

न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क

पिंपरी (दि. ०४ डिसेंबर २०२५):- नगरपरिषद आणि नगरपंचायतींच्या पहिल्या टप्प्यातील मतदानानंतर आता राज्यात दुसऱ्या टप्प्यात जिल्हा परिषद (ZP) आणि पंचायत समिती (PS) निवडणुका होणार, अशी अपेक्षा होती. परंतु आरक्षण मर्यादेवरील कायदेशीर गुंतागुंतीमुळे राज्य निवडणूक आयोगाने दिशाच बदलल्याचे संकेत मिळत आहेत. परिणामतः आता राज्यातील २९ महानगरपालिकांच्या निवडणुका आधी घेण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत.

गुरुवारी दुपारी राज्यातील सर्व महानगरपालिका आयुक्तांची तातडीने बैठक आयुक्त वाघमारे यांनी बोलावली आहे. या बैठकीत महापालिकांची निवडणूक तयारी, प्रभाग रचना, मतदार याद्या आणि प्रशासकीय स्थितीचा आढावा घेण्यात येणार आहे. या बैठकीनंतर आयोग कोणत्या निवडणुका आधी जाहीर करणार हे स्पष्ट होण्याची शक्यता आहे.

सूत्रांनुसार, महानगरपालिका आयुक्तांनी अनुकूल मत दिल्यास १५ ते २० डिसेंबर दरम्यान महापालिका निवडणुकांची आचारसंहिता लागू होऊ शकते. राज्यातील १७ जिल्हा परिषदांमध्ये ५०% आरक्षण मर्यादा ओलांडली गेली आहे. यामुळे ZP–PS निवडणुका घेतल्यास कायदेशीर अडचणी निर्माण होणार आहेत. तुलनेत २९ महापालिकांपैकी फक्त चंद्रपूर आणि नागपूरमध्येच आरक्षण मर्यादा ओलांडली आहे. अशा परिस्थितीत राज्य निवडणूक आयोगाला २७ महापालिकांच्या निवडणुका आधी घेणे सोपे वाटत आहे.

नगरपरिषद मतदानातील गोंधळाचा परिणाम…

२४ नगरपरिषदांमधील काही प्रभागांचे २ डिसेंबरचे मतदान आयोगाने २० डिसेंबरपर्यंत पुढे ढकलले. नागपूर खंडपीठाने त्याहून पुढे जात दोन्हींचे निकाल २१ डिसेंबरपर्यंत स्थगित केले. यामुळे निवडणूक आयोगाचे संपूर्ण गणित विस्कटले असून, ३१ जानेवारीपूर्वी स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुका पूर्ण करण्यासाठी महापालिका निवडणुका आधी घेणे आयोगासाठी अधिक व्यवहार्य पर्याय ठरत आहे.

राज्यातील राजकीय वर्तुळात यामुळे महापालिका निवडणुकांवर पुन्हा एकदा उत्सुकता आणि तणाव वाढला असून, निवडणूक आयोगाच्या बैठकीकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.