न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क
पिंपरी (दि. ५ जून २०१९) :- पिंपरी चिंचवड महापालिकेचा सन २०१८-१९ चे सुधारित आणि २०१९-२० या आर्थिक वर्षांचा मूळ ४, ६२० कोटी तर केंद्र सरकारच्या पुरस्कृत योजनांसह ६, १८३ कोटी रुपयांचा अर्थसंकल्प आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनी १८ फेब्रुवारी २०१९ रोजी स्थायी समिती समोर सादर केला होता. स्थायी समितीने आयुक्तांच्या अर्थसंकल्पात सुधारणा करत २६७ कोटी रुपयांच्या उपसूचनांचा समावेश केला. अर्थसंकल्पाची अंतिम मान्यतेसाठी २८ फेब्रुवारी रोजी महासभेकडे शिफारस केली.
तथापि, १० मार्च रोजी लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू झाली. त्यामुळे अर्थसंकल्पाला महासभेची मान्यता मिळाली नाही. त्यामुळे आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनी स्वत:च्या अधिकारात अर्थसंकल्पाच्या अंमलबाजवणीला सुरुवात केली. त्यात कोणताही फेरफार अथवा बदल न करण्याचा धोरणात्मक निर्णय स्थायी समितीने घेतला आहे. स्थायी समिती सदस्यांनी मांडलेल्या २६७ कोटी रुपयांच्या उपसूचना रद्द करत, आयुक्तांचा मूळ अर्थसंकल्प जसाच्या तसा अंतिम मान्यतेसाठी महासभेकडे पाठविला आहे.
अर्थसंकल्प अंतिम मान्यतेसाठी १५ जून रोजी महासभेसमोर ठेवण्यात येणार आहे. दरम्यान, अर्थसंकल्पाची अंमलबजावणी सुरु असल्याने त्यावर चर्चा होण्याची शक्यता कमी आहे. त्यामुळे अर्थसंकल्प मंजुरीची केवळ औपचारिकता राहणार आहे.













