स्मशानभूमीत प्रवेश नाकारणाऱ्यांवर आता ॲट्रॉसिटी?..

• आ. अमित गोरखे यांच्या तारांकित प्रश्नावर सरकारचा रोख?…

अशोक लोखंडे :- संपादक तथा प्रतिनिधी…

न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क

पिंपरी चिंचवड (दि. ७ मार्च २०२६) :- ग्रामीण भागात मागासवर्गीय समाजाच्या व्यक्तींना सार्वजनिक स्मशानभूमीत अंत्यसंस्कार करण्यास विरोध होत असल्याच्या घटनांवर विधान परिषदेत आमदार अमित गोरखे यांनी तारांकित प्रश्न उपस्थित करत सरकारचे लक्ष वेधले. अशा घटना लोकशाही व माणुसकीला काळिमा फासणाऱ्या असल्याची टीका त्यांनी केली.

गोरखे यांनी सभागृहात सांगितले की, पुरोगामी महाराष्ट्रात आजही अनेक गावांमध्ये मागासवर्गीयांना स्मशानभूमीत प्रवेश नाकारला जातो. काही ठिकाणी पावसाळ्यात नदीपात्रात किंवा चिखलातून अंत्यसंस्कार करावे लागतात. अशा घटना घडल्यास संबंधित तहसीलदार, गटविकास अधिकारी, सरपंच व पोलीस पाटील यांना जबाबदार धरून त्यांच्यावर निलंबनाची कारवाई करावी, अशी मागणी त्यांनी केली. तसेच अशा प्रकारांमध्ये ॲट्रॉसिटी कायद्यानुसार गुन्हे दाखल करून आरोपींना अजामीनपात्र अटक करण्याची मागणीही त्यांनी केली.

यावर उत्तर देताना सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट यांनी सांगितले की, ज्या ठिकाणी मागासवर्गीय समाजासाठी स्मशानभूमी उपलब्ध नाही, तिथे गायरान जमिनीतून जागा उपलब्ध करून देण्यासाठी सरकार प्रयत्न करणार आहे. अडथळा निर्माण करणाऱ्यांवर कठोर कारवाईचे आदेश देण्यात येतील, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.