(ब्रेकिंग) प्रशासकीय राजवटीत महापालिकेचा खजिना साफ?..

• ४.५ हजार कोटींचे दायित्व, पुढील दोन वर्षे विकासकामांना ब्रेक..
• निधीअभावी नवनिर्वाचित नगरसेवकांची होणार कोंडी…

मा. अशोक लोखंडे :- संपादक तथा प्रतिनिधी…

न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क

पिंपरी चिंचवड (दि. २७ जानेवारी २०२६) :- पिंपरी-चिंचवड महापालिकेची आर्थिक परिस्थिती गंभीर बनली असून पुढील किमान दोन वर्षे नगरसेवकांना विकासकामांसाठी स्वतंत्र निधी मिळणार नसल्याचे स्पष्ट चित्र समोर आले आहे. महापालिकेवर तब्बल ४ हजार ५०० कोटी रुपयांचे दायित्व असून, वाढत्या कर्जाचा आणि खर्चाचा थेट फटका आगामी कारभारावर बसणार आहे.

मागील काही वर्षांत प्रशासकीय राजवटीत मोठ्या प्रमाणावर खर्चिक प्रकल्पांना मंजुरी देण्यात आली. पाणीपुरवठा, जलनिस्सारण, रस्ते, पर्यावरण, विद्युत आणि सार्वजनिक कामे या विभागांमध्ये हजारो कोटींची कामे मंजूर झाली आहेत. यासाठी कर्ज उभारणी करण्यात आली असून, त्याची परतफेड आणि व्याजाचा मोठा बोजा आता महापालिकेच्या तिजोरीवर पडला आहे.

या पार्श्वभूमीवर नव्याने निवडून येणाऱ्या नगरसेवकांना प्रभागनिहाय विकासकामांसाठी निधी उपलब्ध होणार नाही, अशी स्थिती निर्माण झाली आहे. परिणामी रस्ते, ड्रेनेज, पाणी, दिवाबत्ती, छोट्या नागरी सुविधांची कामे रखडण्याची शक्यता आहे. निधीअभावी नगरसेवकांचे अधिकार मर्यादित होणार असून, नागरिकांच्या अपेक्षांवर पाणी फिरण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.

सत्ताधारी भाजपने महापालिकेची आर्थिक शिस्त, खर्चावर नियंत्रण आणि कर्जनिर्भरतेतून बाहेर पडण्यासाठी ठोस निर्णय घेतले नाहीत, तर शहराच्या विकासगतीवर गंभीर परिणाम होऊ शकतो, अशी चर्चा सध्या राजकीय वर्तुळात रंगली आहे.

विभागनिहाय दायित्व (कोटी रुपयांत)…

• 🛣 स्थापत्य विभाग : २,७०७ कोटी
• 🚰 पाणीपुरवठा : ४०२ कोटी
• 🚽 जलनिस्सारण : २२४ कोटी
• 🌱 पर्यावरण : ४६५ कोटी
• 💡 विद्युत : १०८ कोटी
• 🏗 इतर कामे : ४४८ कोटी
• ➡️ एकूण दायित्व : सुमारे ४,५०० कोटी रुपये