महापौरसाहेब आपल्या कार्यकाळात शहराला पूर्णवेळ पाणी मिळण्याची शक्यता जरा कमीच?..

• भामा-आसखेड पाणी पुरवठा प्रकल्प रखडला?..
• ठेकेदार बनलाय पालिकेचा जावई?…

मा. अशोक लोखंडे :- संपादक तथा प्रतिनिधी…

न्युज पीसीएमसी नेटवर्क

पिंपरी-चिंचवड (दि. ७ फेब्रुवारी २०२६) :- नुकतीच महापौरपदी नियुक्ती झाल्यानंतर महापौर रवी लांडगे यांनी पत्रकार परिषद घेऊन आपल्या कार्यकाळात शहराला दिवसाआड ऐवजी पूर्णवेळ आणि सुरळीत पाणीपुरवठा करण्याचे आश्वासन दिले आहे. मात्र दुसरीकडे पिंपरी-चिंचवड शहराच्या पाणी पुरवठ्यासाठी महत्त्वाचा मानला जाणारा भामा-आसखेड प्रकल्प रखडल्याचे वास्तव समोर आले असून महापौरांच्या आश्वासनांवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

भामा-आसखेड धरणातून शहरासाठी जलवाहिनी टाकण्याचे काम संबंधित ठेकेदार कंपनीमार्फत सुरू करण्यात आले होते. या कामासाठी चार वर्षांची मुदत देण्यात आली होती. मात्र मुदत संपूनही प्रकल्पाचे काम पूर्ण झालेले नाही. फक्त ६५ टक्केच काम मार्गी लागले आहे. प्रशासनाकडून दोन वेळा मुदतवाढ देण्यात आल्यानंतरही डिसेंबर २०२५ पर्यंत काम पूर्ण होणे अपेक्षित होते. मात्र, प्रशासकीय राजवटीत ठेकेदारच पालिकेचा जावई झाल्याने कामास मोठी दिरंगाई झाली आहे. काही प्रमाणातच पाइपलाइन टाकण्याचे काम पूर्ण झाल्याचे समोर आले आहे. दरम्यान चाकण-तळेगाव महामार्गावर टाकलेल्या पाईपलाईनची हायड्रॉलिक चाचणी सध्या सुरू असून प्रत्यक्ष दोनशे मीटर अंतरावर ही तपासणी करण्यात येत आहे. ती देखील अपूर्णच असल्याचे समजते.

या प्रकल्पामुळे शहरातील नागरिकांना दररोज स्वच्छ आणि मुबलक पाणी उपलब्ध होणार होते. गेल्या काही वर्षांपासून नागरिकांना दिवसाआड पाणीपुरवठा सहन करावा लागत आहे. त्यामुळे पूर्णवेळ पाणीपुरवठ्याच्या घोषणेला प्रत्यक्षात आणण्यासाठी हा प्रकल्प वेळेत पूर्ण होणे अत्यावश्यक मानले जात आहे.

दरम्यान, या प्रकरणी महापालिका आयुक्तांसमोर झालेल्या सुनावणीत संबंधित ठेकेदार आणि अधिकाऱ्यांनी आपली बाजू मांडली. कामात आलेले अडथळे आणि भूसंपादनातील विलंब यामुळे प्रकल्प रखडल्याचे कारण देण्यात आले. मात्र प्रशासनाने ठेकेदाराच्या कामगिरीवर नाराजी व्यक्त केली असून उर्वरित कामासाठी नवीन निविदा काढण्याचा विचार सुरू असल्याचे समजते.

शहरातील पाणीप्रश्न कायम असताना महापौरांनी केलेल्या पूर्णवेळ पाणीपुरवठ्याच्या घोषणेवर नागरिकांकडून शंका उपस्थित केल्या जात आहेत. भामा-आसखेड प्रकल्पासह इतर जलस्रोतांची कामे वेगाने पूर्ण झाली नाहीत, तर महापौरांचे आश्वासन केवळ घोषणांपुरतेच मर्यादित राहण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.