न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क
पिंपरी :- वेळोवेळी बांधकाम कामगारांच्या न्याय्य ह्काकासाठी लढा देणाऱ्या बांधकाम कामगार सेनेच्या पाठपुराव्यास यश आले असून शासनाने बांधकाम कामगारांकरीता घर बांधणी व दुरुस्ती योजना मंजूर करून बांधकाम कामगारांच्या हक्काच्या घरांचे स्वप्न सत्यात साकार करण्याकरीता मोलाचे पाऊल उचलले असल्याचे महाराष्ट्र प्रदेश, बांधकाम कामगार सेनेचे संस्थापक, अध्यक्ष जयंत शिंदे यांनी सांगितले.
यावेळी शिंदे म्हणाले की, शासन निर्णय (संदर्भ : प्रआयो/२०१७/प्र.क्र.१०८गृनिधो-2,दिं.०९/१२/२०१५ आणि इतर) अनुसार बांधकाम कामगारास घर घेण्यासाठी २ लाख रु. अर्थसाहाय्य व इ. बां. का. २०१७ प्र. क्र. ४७४/काम ७ या निर्णयानुसार बँकेकडून घेतलेल्या गृह कर्जावरील व्याजाची रक्कम मंडळा मार्फत देण्यात येईल. नोंदीत पात्र कामगारांच्या घर खरेदी किंवा बांधणी करिता रु. ६ लाख अथवा त्या वरील व्याज महत्तम १० वर्षाच्या कालावधीत परतफेड करण्याच्या करारावर मंजुर केले असेल तर वर्ष निहाय व्याज बँकेस मंडळ अदा करेल.
देशात १९९६ साली बांधकाम कामगारांसाठी कायदा झाला. राज्यात महाराष्ट्र राज्य इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळाची स्थापना राज्यात २००७ साली झाली. बांधकाम कामगार सेनेच्या माध्यमातुन गेले एक दशक आम्ही बांधकाम कामगारांच्या प्रश्नांसाठी शासन दरबारी वेळोवेळी पाठपुरावा करत असुन २०१३ साली इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याण मंडळामार्फत बांधकाम कामगारांना घरबांधणी व दुरुस्तीसाठी २ लाख पर्यंत अर्थसाहाय्य, पाल्यांसाठी शिष्यवृत्ती, आरोग्यविमा योजना अश्या योजना मंडळातर्फे जाहीर करण्यात आल्या होत्या.
त्यावेळी मंडळातर्फे सदर योजनांच्या जाहिरातीकरिता कोट्यवधी रुपये खर्च करण्यात आले. राज्य परिवहन, प्रत्येक शासकिय कार्यालयात, वर्तमानपत्र या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात जाहिरात करण्यात आली. आम्ही पण बांधकाम कामगार सेनेच्या माध्यमातुन सदर योजनांचे ६० अर्ज दि. १३/०९/२०१३ रोजी पुणे जिल्हा कामगार उपायुक्त कार्यालयात जमा केले.
मा. स. का. अ. क्षिरसागर यांनी काही अर्जाच्या त्रुटीचें पत्र दिले ज्यात ७/१२ उतारा, जागेचा नकाशा अश्या गोष्टींची उल्लेख होता. सदर कागदपत्रांची पूर्तता कामगारांनी केली, परंतु सदर योजना राबवण्यासाठी आणि अंमलबजावणीसाठी मंडळाकडे असणारे अपुरे मनुष्यबळ व यंत्रणा नसल्यामुळे ‘घर बांधणी व दुरुस्ती अर्थसहाय्य’ ही योजना कामगारांना एकही लाभ न देता त्याच वर्षी योजना गुंडाळण्यात आली. (संदर्भ : जा. क्र. अ. का. आ. / इवईबांका /६३६७ दिं. ०१/११/२०१३) पुढच्या साली (२०१४) आरोग्यविमा योजनाही बंद केली.
शासनाच्या या निर्णयाचे बांधकाम कामगार सेनेने स्वागत केले असून, कामगार मंत्री, मा. कामगार आयुक्त, कामगार सचिव ह्यांचे आभार मानतो या निर्णयामुळे कामगार वर्गात नक्कीच उत्साहाचे वातावरण निर्माण होईल व सदर योजनेचा लाभ जास्तीत जास्त नोंदीत बांधकाम कामगारांपर्यंत पोहचवता येईल त्या साठी आम्ही बांधकाम कामगार सेनेच्या माध्यमातून प्रयत्न करू.
जयंत शिंदे, संस्थापक, अध्यक्ष बांधकाम कामगार सेना, (महाराष्ट्र प्रदेश)