५२ कोटींचे बिल प्रकरण हे केवळ “हत्तीचे शेपूट”?..

• खऱ्या महाघोटाळ्याची पेरणी विधानसभा निवडणुकीच्या आचारसंहितेआधी?
• त्या विशिष्ट “चौकडी”कडून नियमबाह्य पद्धतीने अनेक ठेकेदारांना आशिर्वाद?.. 
• उपसूचनांवरील कथित खोट्या सह्यांमुळे नगरसेवकांचे पदही धोक्यात?…

मा. अशोक लोखंडे :- संपादक तथा प्रतिनिधी…

न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क

पिंपरी-चिंचवड | दि. १२ एप्रिल २०२६ :- पिंपरी-चिंचवड महापालिकेत सध्या चर्चेत असलेल्या ५२ कोटी रुपयांच्या बिलांच्या प्रकरणामागे तब्बल ८०० कोटी रुपयांचा महाघोटाळा दडलेला असू शकतो, असा गंभीर आरोप प्राधिकरण नागरी सुरक्षा कृती समितीचे अध्यक्ष डॉ. विजयकुमार पाटील यांनी केला आहे. त्यांनी प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रात या संपूर्ण प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्याची मागणी करत अनेक धक्कादायक बाबी समोर आणल्या आहेत.

डॉ. पाटील यांच्या मते, ५२ कोटींचे बिल प्रकरण हे केवळ “हत्तीचे शेपूट” असून, तपास खोलवर गेला तर ८०० कोटी रुपयांचा मोठा आर्थिक घोटाळा उघड होण्याची शक्यता आहे. ऑक्टोबर २०२४ मध्ये विधानसभा निवडणुकीची आदर्श आचारसंहिता लागू होण्यापूर्वी केवळ २१ दिवसांच्या कालावधीत इतक्या मोठ्या निधीची अर्थसंकल्पीय तरतूद करण्यात आल्याचे त्यांनी नमूद केले आहे.

या प्रक्रियेत तत्कालीन आयुक्त शेखर सिंह यांच्या मार्गदर्शनाखाली काफो (CAFO) प्रवीण जैन यांनी महत्त्वाची भूमिका बजावल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. महापालिकेच्या इतिहासात इतक्या अल्पावधीत ८०० कोटी रुपयांची तरतूद का आणि कोणासाठी करण्यात आली, हा गंभीर तपासाचा विषय असल्याचे पाटील यांनी स्पष्ट केले.

‘चौकडी’च्या संगनमताचा आरोप

या संपूर्ण प्रकरणात काही विशिष्ट “चौकडी”ने नियमबाह्य पद्धतीने अनेक ठेकेदारांना लाभ मिळवून देण्यासाठी कोट्यवधी रुपयांची उधळण केल्याचा आरोपही त्यांनी केला आहे. तांत्रिक तपासणी न करता आणि लेखा नियमांचे काटेकोर पालन न करता अनेक मोठ्या बिलांना मंजुरी देण्यात आली असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

नगरसेवकांचे पद रद्द होण्याची शक्यता

उपसूचनांवर जाणीवपूर्वक खोट्या सह्या केल्याचे आढळल्यास संबंधित नगरसेवकांचे पद धोक्यात येऊ शकते. महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमातील “लायबिलिटी ऑफ कौन्सिलर” कलम १३ नुसार, आर्थिक फसवणूक किंवा गैरव्यवहारात सहभागी आढळल्यास राज्य शासन नगरसेवकांचे पद रद्द करू शकते. तसेच बनावट कागदपत्रांबाबत फौजदारी गुन्हेही दाखल होऊ शकतात.

नियमांचे उल्लंघन?

कलम ८४ (२), ८६, ८७ आणि १०३ नुसार, कोणत्याही निधीचा खर्च, रक्कम बदल किंवा निधीचे पुनर्विनियोजन करण्यासाठी स्थायी समिती आणि महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेची मंजुरी आवश्यक असते. मात्र, या प्रक्रियेला बगल देत उपसूचनांच्या आधारे निधी वितरित केल्याचा आरोप करण्यात आला आहे, जो नियमबाह्य असल्याचे विधी व कायदा विभागाच्या अभिप्रायातही नमूद आहे.

तपासाची मागणी

नगरसचिव कार्यालयाने सर्व उपसूचनांची सखोल तपासणी करणे आवश्यक असल्याचे सांगत, स्थायी समितीने विशेष ठरावाद्वारे संशयित बिलांची शहानिशा करून उर्वरित बिलांना स्थगिती द्यावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

या गंभीर आरोपांमुळे पिंपरी-चिंचवड महापालिकेतील आर्थिक व्यवहारांवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले असून, येत्या काळात या प्रकरणाचा तपास कोणत्या दिशेने जातो याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.