पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या मुदतठेवी प्रकरणात नवा ट्विस्ट?

• लेखापाल प्रविण जैन यांच्या कार्यपद्धतीवर चौकशी समितीचे गंभीर ताशेरे..
• यात मोठा बँकिंग घोटाळा दडल्याची शक्यता?..
• ACB, CAG किंवा आर्थिक गुन्हे शाखेकडून या प्रकरणाच्या पारदर्शक तपासाची शहरवासियांची मागणी…

न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क

पिंपरी-चिंचवड, दि. २० मे २०२६ :- पिंपरी-चिंचवड महापालिकेतील मुदतठेवी प्रकरणात आता नवे धक्कादायक तपशील समोर येऊ लागले असून, लेखा विभागातील कार्यपद्धतीवर चौकशी समितीने गंभीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. स्थायी समितीचे सभापती अभिषेक बारणे यांच्या मागणीनंतर आयुक्तांनी नियुक्त केलेल्या उच्चस्तरीय चौकशी समितीच्या अंतिम अहवालातून लेखापाल प्रविण जैन यांच्या कामकाजावर थेट ताशेरे ओढण्यात आले आहेत.

अहवालातील धक्कादायक निरीक्षणे…

अहवालानुसार, काही मुदतठेवी करताना सर्व राष्ट्रीयकृत बँकांकडून स्पर्धात्मक व्याजदर मागविण्याची प्रक्रिया पाळण्यात आलेली नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. विशेष म्हणजे ऑक्टोबर २०२४ पासून बँक ऑफ बडोदाला व्याजदर मागविण्यासाठी ई-मेलच पाठविण्यात आले नसल्याचे निष्पन्न झाले. त्यामागील कारण प्रस्तावात नमूद नसल्याने संशय अधिक गडद झाला आहे. तसेच २०० कोटी रुपयांच्या मुदतठेवीसाठी अधिक व्याजदर उपलब्ध असतानाही कमी कालावधीची ठेव खासगी बँकेत ठेवण्यात आल्याचे अहवालात नमूद आहे. त्यामुळे महापालिकेला लाखो रुपयांच्या अतिरिक्त व्याजापासून वंचित राहावे लागल्याचे समितीने स्पष्ट केले आहे. काही प्रकरणांत १० ते १२ दिवसांचा कालावधी वाढविला असता अधिक व्याज मिळाले असते, असेही निरीक्षण नोंदविण्यात आले आहे.

पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह?…

सर्वात गंभीर बाब म्हणजे दरपत्रकांच्या पाकिटांवर वेळ, दिनांक, स्वाक्षऱ्या किंवा आवक नोंदी नसल्याने संपूर्ण प्रक्रिया अपारदर्शक पद्धतीने हाताळल्याचा ठपका ठेवण्यात आला आहे. ई-मेलच्या प्रती, नोंदवही आणि मूळ नोंदी उपलब्ध नसल्यामुळे अनेक व्यवहारांची खातरजमा करता आली नसल्याचे समितीने नमूद केले आहे.

मोठा बँकिंग घोटाळा दडल्याची शक्यता?..

दरम्यान, राष्ट्रीयकृत बँक आणि खासगी बँकांना दिलेले प्राधान्य, Non-Callable आणि Callable ठेवीतील विसंगती, तसेच मोठ्या रकमेच्या गुंतवणुकीत घेतलेले निर्णय यामुळे केवळ प्रशासकीय निष्काळजीपणा की आणखी मोठा आर्थिक घोटाळा दडलेला आहे, याबाबत आता महापालिका वर्तुळात चर्चा सुरू झाली आहे. समितीने थेट आर्थिक गैरव्यवहार सिद्ध केला नसला तरी प्रक्रियेत गंभीर त्रुटी आणि संशयास्पद निर्णयांमुळे लेखापाल प्रविण जैन यांच्या भूमिकेवर मोठे प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. सर्व राष्ट्रीयकृत बँकांकडून दर न मागविणे त्यामुळे स्पर्धा कमी करून विशिष्ट बँकांना फायदा देण्याचा प्रयत्न असू शकतो. जास्त व्याजदर उपलब्ध असताना कमी लाभदायक मुदतठेवी स्विकारून महापालिकेचे थेट आर्थिक नुकसान. HDFC सारख्या खासगी बँकांना वारंवार प्राधान्य का? राष्ट्रीयकृत बँकांचे समान किंवा जास्त दर असूनही खासगी बँकांची निवड संशयास्पद ठरते. पुनर्गुंतवणुकीत विलंब. त्यामुळे हा केवळ निष्काळजीपणा आहे की काही बँकांना फायदा पोहोचवण्यासाठी आखलेली पद्धत? हे सिद्ध व्हावे यासाठी ACB, CAG किंवा आर्थिक गुन्हे शाखेकडून या प्रकरणाचा तपास करण्याची मागणी नागरिकांकडून पुढे येत आहे.

सदर प्रकरणाचा अहवाल राज्य शासनाच्या संबंधित विभागाकडे पाठविण्यात आला आहे. संबंधित विभागाकडून कॅफोंवर ज्या पध्दतीच्या कारवाईची शिफारस करण्यात येईल त्यानुसार कारवाई केली जाईल.
– डाॅ. विजय सूर्यवंशी, आयुक्त-पिंपरी चिंचवड मनपा…