पिंपरी-चिंचवडकरांना पाण्यासाठी झगडावे लागतेय..

• ‘टँकर’चं भूत अजून किती दिवस शहरवासीयांच्या मानगुटीवर बसणार?..
•  रखडलेले प्रकल्प तातडीने पूर्ण करण्यासाठी सर्वपक्षीयांनी एकत्रित याव…

मा. अशोक लोखंडे :- संपादक तथा प्रतिनिधी…

न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क

पिंपरी चिंचवड (दि. २३ जून २०२६) :- पिंपरी-चिंचवड शहरातील वाकड, पिंपळे सौदागर, मोशी, चऱ्होली, ताथवडे, पुनावळे आणि पिंपळे निलख परिसरातील नागरिकांवर पाणीटंचाईचे संकट दिवसेंदिवस अधिकच गडद होत आहे. महापालिकेच्या १५ टक्के पाणी कपातीनंतर परिस्थिती आणखी गंभीर बनली असून, हजारो कुटुंबांना टँकरच्या पाण्यावर अवलंबून राहावे लागत आहे. एकीकडे नागरिक पिण्याच्या पाण्यासाठी पैसे मोजत आहेत, तर दुसरीकडे टँकर लॉबीचे फावले असल्याची तीव्र भावना नागरिकांमध्ये आहे.

शिवसेना खासदार श्रीरंग बारणे यांनी टँकर चालकांकडून पुरविल्या जाणाऱ्या पाण्याच्या गुणवत्तेची चौकशी करून दोषींवर कारवाई करण्याची मागणी केली आहे. मात्र नागरिकांचा प्रश्न केवळ टँकरच्या गुणवत्तेचा नसून महापालिकेकडून होणाऱ्या कायमस्वरूपी पाणीपुरवठ्याचा आहे. टँकर चालकांवर कारवाईची भाषा करण्यापेक्षा टँकरची गरजच संपेल अशी व्यवस्था उभारणे अधिक महत्त्वाचे असल्याची चर्चा शहरातील सोसायटीधारकांमध्ये सुरू आहे.

पिंपरी-चिंचवडच्या पाणी समस्येचे मूळ उत्तर मानला जाणारा पवना बंदिस्त जलवाहिनी प्रकल्प तब्बल १५ वर्षांपासून रखडला आहे. ३९८ कोटी रुपयांचा हा प्रकल्प आता १,२५० कोटींपर्यंत पोहोचला आहे. दुसरीकडे भामा आसखेड पाणीपुरवठा योजनेची मुदत वारंवार वाढवूनही काम अद्याप पूर्ण झालेले नाही. महायुती सरकारमध्ये शिवसेना आणि भाजप हे दोन्ही पक्ष केंद्र ते राज्य असे सत्तेत असताना हे प्रकल्प युद्धपातळीवर का पूर्ण होत नाहीत, असा सवाल नागरिक उपस्थित करत आहेत.

दरम्यान, वाढती लोकसंख्या आणि मोठ्या प्रमाणावर दिल्या गेलेल्या गृहनिर्माण परवानग्यांच्या तुलनेत पाणीपुरवठा यंत्रणा सक्षम करण्यात प्रशासन अपयशी ठरल्याचा आरोप होत आहे. मालमत्ता कर, पाणीपट्टी आणि इतर कर वेळेवर भरूनही नागरिकांना प्रत्येक थेंब विकत घ्यावा लागत असल्याने संताप वाढत आहे.

रखडलेले प्रकल्प तातडीने पूर्ण करण्यासाठी एकत्रित या…

पाणीटंचाईचा प्रश्न आता राजकारणाचा विषय न राहता शहराच्या अस्तित्वाचा प्रश्न बनला आहे. त्यामुळे सर्वपक्षीय नेतृत्व, राज्य सरकार आणि महापालिका प्रशासनाने आरोप-प्रत्यारोप सोडून रखडलेले प्रकल्प तातडीने पूर्ण करण्यासाठी ठोस कृती आराखडा जाहीर करावा, अशी मागणी नागरिकांकडून होत आहे. अन्यथा ‘स्मार्ट सिटी’च्या घोषणांमागील वास्तव आगामी काळात जनआंदोलनाच्या रूपाने रस्त्यावर उतरण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत.