न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क
पिंपरी :- पालकमंत्री हा संपूर्ण जिल्ह्याचा तारणहार व पालक असतो. जिल्ह्यात घडणाऱ्या सर्व बऱ्या-वाईट घटकांची त्याच्यावर नैतिक जबाबदारी असते. केवळ विकासकामांचे उद्घाटन करून श्रेय लाटणे व आल्या पाऊली परत जाण्या इतपतच काम पुणे जिल्हाचे पालकमंत्री करत असतील तर पिंपरी-चिंचवड शहराला या पालकमंत्र्यांचा काय फायदा?
कासारसाई, हिंजवडी, पिंपरी आणि चिंचवड येथील पीडित कुटूंबीयांना भेटण्यास पालकमंत्र्यांना वेळ नाही, त्यामुळे पालकमंत्री यांना या घटनात्मक पदावर राहण्याचा अधिकार नाही. याची नैतिक जबाबदारी स्वीकारुन राज्याचे गृहमंत्रीपद सांभाळणा-या मुख्यमंत्र्यांनीही राजीनामा द्यावा अशी मागणी पिंपरी-चिंचवड शहर काँग्रेसचे शहराध्यक्ष सचिन साठे यांनी केली आहे.
शहरात कायदा-सुव्यवस्थेचे धिंडवडे निघाले आहेत. मागील चार वर्षात राज्यात महिलांवरील अन्याय, अत्याचार आणि एकूणच गुन्हेगारीचा आलेख वाढत आहे. १५ ऑगस्टला पालकमंत्री गिरीश बापट यांच्या उपस्थितीत पिंपरी-चिंचवडचे स्वतंत्र पोलीस आयुक्तालय कार्यान्वित करण्यात आले. तरीही, शहरातील गुन्हेगारांवर अद्यापही जरब बसलेली नाही.
गुन्हेगारांना राजाश्रय मिळत असल्याचे वेळोवेळी निदर्शनास आले आहे. शहरात गुन्हेगारी, खून, बलात्कार, बेकायदेशीर धंदे, पार्किंगमधील वाहने तोडफोड व जाळण्याच्या घटना, सार्वजनिक ठिकाणी महिला व मुलींची छेडछाड, सोनसाखळी चोरी व मोबाईल चोरीच्या घटनांवर अद्यापही पोलिसांना नियंत्रण मिळविता आले नाही.
मागील पंधरा दिवसात पिंपरी-चिंचवड व पुणे परिसरात अल्पवयीन मुलींवर बलात्कार आणि खुनाच्या घडलेल्या घटनांनी शहर हादरुन गेले आहे. वाढत्या घटनांमुळे शहरातील नागरिक प्रचंड तणावाखाली वावरत आहेत.
पिंपरी-चिंचवडला स्वतंत्र पोलीस आयुक्तालय सुरु करण्याचा हेतू साध्य झाला नसल्याचे यातून दिसते. शहरातील गुन्हेगारीवर नियंत्रण मिळविण्यासाठी पोलिसांनी कोणत्याही राजकीय दबावाला बळी पडू नये, तसेच कायद्याची कडक अंमलबजावणी करावी अशीही मागणी साठे यांनी प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे केली आहे.


















