HCMTR आरक्षणांविरोधात घर बचाव समितीची कायदेशीर लढाई..

• १९९५ च्या राजपत्रातील आरक्षणांच्या वैधतेवर प्रश्नचिन्ह?..
• प्रारूप विकास आराखड्यातून जुनी आरक्षणे वगळण्याची मागणी…

न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क

पिंपरी-चिंचवड (दि. १३ ऑक्टोबर २०२६) :- पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेच्या दुसऱ्या सुधारित प्रारूप विकास आराखड्यातील (दि. १४ मे २०२५) HCMT/R संदर्भातील आरक्षणांवर घर बचाव समितीच्या वतीने कायदेशीर आक्षेप नोंदविण्यात आले आहेत. जुन्या विकास आराखड्यातील आरक्षणांची वैधता तपासल्याशिवाय तीच आरक्षणे नव्या आराखड्यात कायम ठेवणे योग्य नसल्याची भूमिका प्राधिकरण नागरी सुरक्षा कृती समितीचे अध्यक्ष विजयकुमार वसंतराव पाटील यांनी लेखी म्हणण्याद्वारे मांडली आहे.

नगर रचनाकार तथा उपसंचालक अनुपमा कुलकर्णी यांच्याकडे सादर करण्यात आलेल्या निवेदनात १९८२ ते १९८६ या कालावधीत विकास आराखड्याचे राजपत्र प्रसिद्ध झाले नसल्याचा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला आहे. त्यानंतर तयार करण्यात आलेल्या नकाशांतील आरक्षणांना आवश्यक कायदेशीर मान्यता होती का, तसेच १३ जानेवारी १९९५ रोजी प्रसिद्ध झालेल्या राजपत्रातील आरक्षणांची प्रक्रिया नियमानुसार पूर्ण झाली होती का, याची तपासणी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

१९९५ च्या राजपत्रातील कथित त्रुटींचे निराकरण न करता त्याच आरक्षणांचे प्रतिबिंब १४ मे २०२५ रोजी प्रसिद्ध झालेल्या दुसऱ्या सुधारित प्रारूप विकास आराखड्यात पडल्याचा आक्षेप या लेखी म्हणण्यात घेण्यात आला आहे. केवळ दीर्घकाळ लोटल्याने एखादी बेकायदेशीर प्रक्रिया वैध ठरत नाही, या कायदेशीर तत्त्वाचाही आधार घेण्यात आला आहे.

महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम, १९६६ मधील तरतुदींच्या अनुषंगाने जुन्या आरक्षणांची कायदेशीर वैधता तपासावी आणि नियमबाह्य असल्याचे आढळणारी आरक्षणे प्रारूप विकास आराखड्यातून वगळावीत, अशी मागणी पाटील यांनी केली आहे.

या प्रकरणाशी संबंधित १९९५ चे राजपत्र, जुने नकाशे आणि अन्य महत्त्वाची कागदपत्रे लेखी म्हणण्यासोबत जोडण्यात येणार असल्याचे त्यांनी नमूद केले आहे. संबंधित हरकतींचा विचार करून समितीने त्यावर कायदेशीर चौकटीत निर्णय घ्यावा, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली आहे.