न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क
पिंपरी (दि. २९ जून २०१९) :- पंतप्रधान आवास योजनेअंतर्गत दापोडीत एकूण ६ हजार ६९३ झोपडीधारक पुनर्वसनाचा दोन हजार कोटी रुपयांचा प्रकल्प खासगी विकसकांमार्फत राबविण्यात येणार आहे. त्या प्रकल्पाचे सादरीकरण पदाधिकारी व नगरसेवकांना शुक्रवारी (दि. २८) रोजी करण्यात आले. दापोडीतील नागरिकांची सहमती घेऊन हा प्रकल्प राबवावा, अशी सूचना प्रशासनाला करण्यात आली.
दापोडीतील सिद्धार्थनगर, एम. गुलाबनगर, महात्मा फुलेनगर, लिंबोरे वस्ती, जयभीमनगर या झोपडपट्टीसाठी पिंपरी चिंचवड महापालिकेकडून झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना (एसआरए) राबविण्यात येत आहे. या सदस्य प्रस्तावाला शहर सुधारणा समितीने ३ जानेवारीला मंजुरी दिली होती. त्या अंतर्गत एकूण सहा हजार ६९३ झोपडीधारकांना प्रत्येकी २६९ चौरस फूट (२५ चौरस मीटर) आकाराची सदनिका मोफत दिली जाणार आहे. त्यासाठी एकूण ३६ इमारती उभारल्या जाणार आहेत. सदनिकांसाठी एकूण खर्च १ हजार ७५७ कोटी आणि जागेसाठी २०० कोटी असा एकूण १ हजार ९५७ कोटी आहे. या प्रकल्पाचा आराखडा सल्लागार एम. एम. प्रोजेक्टस कन्सलटंट यांनी सादर केला.
हा प्रकल्प बिल्डरधार्जिणा असल्याचा आरोप काही स्थानिकांनी करीत त्याला विरोध केला आहे. जानेवारी महिन्यात मोर्चाही काढण्यात आला होता. त्यानंतर जागे झालेल्या पालिका प्रशासनाकडून या प्रकल्पाचे सादरीकरण शुक्रवारी करण्यात आले. या वेळी आयुक्त श्रावण हर्डीकर, महापौर राहुल जाधव, सत्तारूढ पक्षनेते एकनाथ पवार, स्थायी समिती अध्यक्ष विलास मडिगेरी, विविध विषय आणि समिती सभापती, क्षेत्रीय समिती अध्यक्ष, नगरसेवक व अधिकारी उपस्थित होते.
नगरसेवकांची सहमती घेण्याऐवजी या प्रकल्पाशी संबंधित जागामालक, झोपडपट्टीधारकांची सहमती घ्यावी, असे बहुतांश काही पदाधिकारी व नगरसेवकांनी बैठकीत सुचविले. त्यामुळे नागरिकांच्या सहमतीशिवाय हा प्रकल्प लादला जाऊ नये, अशी भूमिका सत्ताधाऱ्यांनी घेतली आहे.















