केंद्रिय अंदाजपत्रकात आवश्यक सुधारणा व सूचनांचा अंतर्भाव करा – अप्पासाहेब शिंदे

न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क

पिंपरी (दि. २९ जून २०१९) :-  देशात पून्हा सत्ताधारी भाजप व मित्रपक्षांचे सरकार सत्तेवर आलेले आहे. त्यामुळे देशाचे ”अंतिम केंद्रिय अंदाजपत्रक २०१९-२०” हे सत्ताधारी भाजप संसदेत मांडणार आहे. हे नियोजित अंदाजपत्रक व मागील वेळी सरकारने सादर केलेले अंदाजपत्रक व त्या अनुषंगाने देशाच्या प्रगतीवर त्या अंदाजपत्रकाचा देशावर काय परिणाम झाला? याबाबत पिंपरी चिंचवड चेंबर ऑफ इंडस्ट्रीज कॉमर्स, सर्व्हिसेस अॅण्ड अॅग्रीकल्चर चेंबर सुधारणा व सुचनांना सविस्तर उहापोह करीत असतो व त्या अंदाजपत्रकाच्या धर्तीवर आवश्यक त्या सूचना व सुधारणा केंद्र सरकारला करीत असतो. याबाबत पिंपरी चिंचवड चेंबर ऑफ इंडस्ट्रीज कॉमर्स, सर्व्हिसेस अॅण्ड अॅग्रीकल्चर चेंबरतर्फे केंद्र सरकारचे पंतप्रधान सो., भारत सरकार, वित्तमंत्री सो., भारत सरकार, मा. चेअरमन सो., करनियंत्रण मंत्री, भारत सरकार यांना बजेट सादर करण्यापूर्वी आवश्यक सुधारणा व सूचनांचा त्या बजेटमध्ये अंतर्भाव असावा, असे पत्र पाठविले आहे.

या पत्रात त्यांनी म्हटले आहे की, सन २०१९-२० चे अंतिम अंदाजपत्रक जुलै २०१९ मध्ये संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात सादर होणार आहे. पिंपरी चिंचवड चेंबर ऑफ इंडस्ट्रीज कॉमर्स, सर्व्हिसेस अॅण्ड अॅग्रीकल्चर वतीने दरवर्षी अंदाजपत्रकपुर्व इनकमटॅक्स, कंपनी कायदे आणि आता जीएसटी केंद्र कक्षेत थेट आल्याने मागील अंदाजपत्रकातील (सन २०१८-१९) बजेटचे औद्योगिक, व्यापार,सेवा आणि सामान्य व्यक्तींच्या जीवनावर आणि देशाच्या प्रगतीवर काय परिणाम झाले त्याबद्दल स्पष्टपणे कळवित असतो.

प्राप्तीकर

१. करमुक्त उत्पन्नाची मर्यादा कोणत्याही बचतीची अट न ठेवता सरसकट रू. ५ लाख आताच्या २. ५० लाखऐवजी व्हावी. मध्यम वर्ग व पगारदारांना आणि कामगारांना फायदा मिळेल. २. भागीदारी संस्थेला करमुक्त उत्पन्न मर्यादा व्यक्ती हिंदु एकत्र कुटुंब आणि व्यक्तींचा समुहाप्रमाणेची २. ५० लाख व्हावी. गेल्या ८७ वर्षापासुनची मागणी पुर्ण हावी. भागीदारी संस्थेला संपुर्ण नफ्यावर ३४ टक्के कर भरावा लागतो. ३. प्राप्तीकर कलम ८० सी नुसार बचतीची मर्यादा १.५० लाखाऐवजी २.५० लाख व्हावी. ४. गृहकर्जदारांना व्याजाची सुट मर्यादा ५ लाख ऐवजी २ लाख व्हावी. सरासरी कर्जदार ५ ते १० लाख व्याज भरतात. ५. मुलांच्या शिक्षणाच्यावर केलेल्या सर्व प्रकारच्या खर्चाची वजावट पालकांना मिळावी. आता फक्त शाळा कॉलेजची फी माफ होते. ६. ८० वर्षे वयावरील जेष्ठांचे उत्पन्न १०० टक्के माफ असावे. बँक ठेवीवरील व बचतीवरील व्याजाची करमाफी १ लाख व्हावी. आता ठेवीवर ५० हजार तर बचतीवरील १० हजार माफ आहे ८. अपंग व्यक्तींना प्राप्तीकरातून १ टक्के सूट असावी. अपंग व्यक्ती असणे हाच पुरावा पुर्ण उत्पन्न माफीस पात्र करावा. ९. कंपनी करदात्यांकडून शेअर्सवर डिव्हीडेड मिळताना १८.५ टक्के प्राप्तीकर कापणारा बंद करावा. कंपनीकर अधिक डिव्हीडंड अधिक मेटकर असा ७१ टक्के प्राप्तीकर कंपनी उत्पन्नावर भरण्याची अट जाचक आहे. तेंव्हा डीव्हीडेड टॅक्स माफी व मेटकर पद्धत बंद व्हावी. १०. भांडवली नफ्यावर २० टक्केऐवजी १० टक्के प्राप्तीकर असावा. ११. भांडवली नफा सरकारी, महानगरपालिका, राज्य सरकार या सार्वजनिक प्रकल्प व जनतेच्या हितासाठीचे प्रकल्पास शेतक-यांच्या जमिनी घेतल्यास भांडवली नफ्यातून अशा करदात्यांचा मोबदला पुर्णतः वगळावा. १२. भांडवली नफा निर्देशांक प्राप्तीकर कायद्यानुसारचा सन २०१७ -१८ रू.११२५/- होता. सन २०१८-१९ पासून निर्देशांक सन २००१ पासून रू. १०० गृहीत धरून वाद चालु ठेवल्याने लाखो भांडवली नफा करदात्यांवर अन्याय झालेला आहे. बाजारमुल्य वाढताना निर्देशांक इंडेक्स कमी केलेला रद्द करावा.

शेती

१. शेतीला उद्योजकाचा दर्जा आणि औद्योगिक व्यापारी व्यवसायिक तत्वानुसार वित्तपुरवठा व्हावा. २. शेतीप्रधान भारतऐवजी उद्योग प्रधान भारत देश होणेसाठी एमएसएमई व कॉपोरेट पद्धतीने शेती उद्योगाला चालना मिळणारे धोरण आणावे. ३. शेतीतून अन्नधान्ये, कडधान्ये, फळे, भाजीपाल नगदी पिके उत्पादीत करणेची प्रक्रिया आणि औद्योगिकीकरणानुसार उत्पादनाची व्याख्या एकच आहे. त्यास कायद्याचे स्वरूप द्यावे. ४. शेती औद्योगिकीकरणात समाविष्ट झाल्यास पाणीकर आकारण्याची तरतूद सुलभ होईल. ५. देशात शेतकरी वर्ग ६२ टक्के आहे तो हळूहळू शेती उद्योजक बनल्यास बेरोजगारीची समस्या संपेल. शहरात येणारा नागरीकरणाचा ताण कमी होईल. ६. चीनमध्ये शेती करणे म्हणजेच उद्योगधंदा समजलेले आहे.

जीएसटीतील बदल

१. औद्योगिकीकरण ग्रामीण भागात होत असल्याने जीएसटीचा दर शहरी उद्योगांपेक्षा निम्या दराचा असावा. जेणेकरून बेरोजगारी टळेल व रोजगारवृद्धी होईल. २. एमआयडीसीच्या ग्रामीण भागांचा समावेश २ ते ३ वर्षापुर्वी पुणे मेट्रोपॉलिटीन / पीएमआरडीएत तांत्रिकदृष्टया झाला. पीएमआरडीएच्या स्थापनेपुर्वी असंख्य उद्योजकांनी पुणे ग्रामीण भागात उद्योग करोडो रूपये खर्चुन चालु केलेत. ३. आता राज्य सरकार केवळ पीएमआरडीओ नकाशात एमआयडीसीतील गावे गेल्याने गुंतवणुक सबसीडीज, व्हेटकर परतावा, व्याजदारातील सवलती बंद केल्यात. उद्योजकांनी ग्रामीण भागात उद्योग लावल्याने लाखो रोजगार व लघु उद्योजकांना चालना मिळाली आहे. ४. पीएमआरडीएच्या तांत्रीक अट फक्त एमआयडीसी क्षेत्रासाठी वगळून उद्योजकांचे लाभ द्यावेत व यापुढेही देण्याची तरतुद हावी. ५. पेट्रोलियम प्रोडक्टस, पेट्रोल, डिझेलचा समावेश जीएसटी कायद्यात होवून १८ टक्के कर दर असावा. जीएसटी लेखापरिक्षण अधिकार देशातील कर सलागारांना मिळावा. ६. जीएसटीमुळे कर नोंदणीधारकांची संख्या २.५ कोटी पेक्षा जास्त झाली आहे. दरमहा १.५ लाख कोटी महसूल केंद्राला मिळतोय. जीएसटी कायद्याच्या लेखा परिक्षणाच्या व्याख्येत शासन नोंदीत जुन्या व नव्या करसल्लागार आणि वकिलांचा (कर क्षेत्रात प्रेकटीस करणारे फक्त) समावेश व्हावा. आज देशातील १० लाख नोंदीत करसल्लागार व वकिलांना जीएसटी लेखी परिक्षण अधिकार नसल्याने बेरोजगारीत वाढ झाली आहे. ७. जीएसटी नोंदणीसाठी उलाढाल मर्यादेशिवाय ऐच्छिक (तातडीची जीएसटी नोंदणी) नोंदणी पद्धत डेंट ऐच्छिक नोंदणीप्रमाणे आणावी. आता जीएसटी नोंदणी मर्यादा २५ लाख केल्याने उद्योग, धंदा, व्यापार, ज्यांना करावयाचा आहे ते थांबलेले आहेत. ८. अन्नधान्ये, कडधान्ये, भाजीपाला, फळफळावळ आणि शेतातील उत्पादने, शेती उपयोगी अवजारे, मग ती पॅकिंग केलेली असोत वा नसोत जीएसटीतून पुर्णत: वगळावी. ९. जीएसटी दर कमाल २८ टक्के असणारा १८ टक्केपर्यत आणावा.

आर्थिक पतपुरवठा योजनेत सुधारणा

१. स्टार्टअप इंडिया योजना :- १. सदर योजनेचा लाभ फक्त नवीन उद्योजकांनाच असावा. जुन्या उद्योजकांना वगळावे. २. कर्जदारास प्रकल्पाच्या १० टक्के कर्ज सरकारच्या हमीवर सरकारी, सहकारी, खाजगी, निमसरकारी बँकांना देण्याची व्यवस्था व्हावी. ३. कर्जदाराकडून तारण, जामीनदार घेवू नयेत. ४. स्टार्टअपची सेवा उद्योजकांनी (आयटी क्षेत्रातील) उद्योगात येण्यासाठी स्टार्टअप हवं जिल्हास्तरावर केंद्राने उभारावीत. ५. स्टार्टअप उद्योजकाच्या नवनव्या कल्पना, प्रोडक्टस, योजना परदेशात मागणी असल्याने देशातील अनूभवी तंत्रज्ञाना पाच वर्षे सर्व करातून माफी असावी. आयात व निर्यातीतं शुल्कमाफी (Tax free import & export) योजना आणावी. ६. स्टार्टअप योजनेसाठी उद्योजकांची जागा भाडेतत्त्वावर असली तरी ग्राह्य धरावी आणि विनातारण व जामीन कर्ज मिळावे. ७. स्टार्टअप व्यक्तींनी भागीदारीत प्रायव्हेट लि. किंवा पब्लिक लि. कंपनी स्थापनेस मान्यता व वाव दिल्यास विविध योजनांचा देशाला महसुलात व रोजगारी हटविण्यात मदत होईल. ८. स्टार्टअप कर्जास व्याजदरात सर्व बँका, वित्तसंस्थाना व्याजदरात २ टक्के सबसीडी द्यावी व त्याची भरपाई सरकारने बँका व वित्तसंस्थाना द्यावी. जेणेकरून उद्योजक टिकतील.

५ ) मुद्रा योजना

१. सदर योजनेचे कर्जदारात थकबाकीचे प्रमाण वाढल्याने कर्ज वितरणात दोष आहेत ते थांबविण्यासाठी २. मुद्रा योजनेचे वाटप नवउद्योजक, व्यापारी, व्यवसायिक, सेवा उद्योजक हे नवीन असावेत. जुन्या कर्जदारामुळे नवीन उद्योजकांची वाढ होत नाही. ३. शेती उद्योग, शेती प्रक्रिया अंतर्गत उद्योजकानाही योजना सुरू करावी.

अशा विविध सूचना व बदला केंद्र सरकारच्या नव्या अर्थसंकल्पात करावेत. जेणेकरून समाजातील शेवटच्या स्तरातील नागरीकांना या अर्थसंकल्पाचा फायदा मिळेल, असे या पत्रात पिंपरी चिंचवड चेंबर ऑफ इंडस्ट्रीज कॉमर्स, सर्व्हिसेस अॅण्ड अॅग्रीकल्चरचे अध्यक्ष अप्पासाहेब शिंदे यांनी म्हटले आहे.