‘ना पाणी आडले, ना पाणी मुरले’; मुख्यमंत्री व त्यांच्या प्रशासनाच्या भ्रष्टाचाराचा जाहीर निषेध! – भापकर

न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क

पिंपरी (दि. २९ जून २०१९) :- ‘ना पाणी आडले, ना पाणी मुरले’ मुख्यमंत्री द्रवेंद्र फडणवीस यांच्या महत्त्वकांक्षी जलयुक्त शिवाराच्या कामात कोट्यवधी रुपये मात्र जिरेल. त्यामुळे मुख्यमंत्री व त्यांच्या प्रशासनाच्या भ्रष्टाचाराचा जाहीर निषेध, अशा आशयाचे पत्र सामाजिक कार्यकर्ते मारुती भापकर यांनी प्रसिद्धीस दिले आहे.

या पत्रात भापकर यांनी म्हटले आहे की, ”मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अत्यंत महत्त्वांक्षी मानल्या जाणा-या जलयुक्त शिवार योजनेत अनियमितता आढळून आल्याची कबुली राज्याचे जलसंधारण मंत्री ताजानी सावंत यांनी सोमवारी विधान परिषदेत कबुली दिली. जलयुक्त शिवारच्या १३०० कामांमध्ये गैरव्यवहाराच्या तक्रारी होत्या. त्या प्रकरणांची विभागीय चौकशी सुरु असून, याबाबतचा तांत्रिक अहवाल आल्यानंतरच लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागामार्फत चौकशीचा निर्णय घेतला जाईल, असे ते म्हणाले,

जलयुक्त शिवार अभियानात गैरव्यवहार झाल्याबाबतचा तारांकीत प्रश्न विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंढे यांनी उपस्थित केला होता. या गैरव्यवहारांची एसीबीमार्फत चौकशीचा कृषी आयुक्तांनी लेखी विरोध केला होता. जलसंधारण विभागाने या गैरव्यवहारांची चौकशी केली का, असा प्रश्न त्यांनी विचारला. तर सर्वच प्रकरणाची एसीबीकडून खुली चौकशी करण्याची मागणी विरोधी पक्षेनेते धनंजय मुंढे यांनी केली.

यावेळी झालेल्या चर्चेला उत्तर देताना जलसंधारण मंत्री सावंत म्हणाले की, जलयुक्त शिवारातील १३०० कामांबाबत तक्रारी आल्या. या तक्रारींची दखल घेत विभागीय चौकशी करण्यात आली. चौकशी निष्पक्ष आणि पारदर्शक पध्दतीने व्हावी यासाठी जिल्ह्याबाहेरील अधिका-यांमार्फत ही चौकशी केली. आतापर्यंत चार कामांचे अहवाल प्राप्त झाले आहेत. उर्वरित कामांचा अहवाल पुढील आठवड्यात येईल. त्यानंतरच आवश्यकता भासल्यास एसीबी अथवा पोलिसांमार्फत खुली चौकशी करण्याबाबत निर्णय घेतला जाईल.

विरोधकांनी एसीबी चौकशीची आग्रही मागणी केली. एसीबीला तांत्रिक बाजू समजणार नाही म्हणून विभागीय चौकशी करण्यात आली. तांत्रिक अहवालापूर्वी कारवाईचे आदेश दिल्यास कर्मचा-यांचे मनोबल खच्चीकरण होईल, असा दावाही सावंत यांनी केला. यावरुन मंत्री आणि विरोधकांमध्ये जोरदार खडाजंगी झाली. कर्मचा-यांचे मनोबल खच्चीकरण करण्याचा अधिकार सभागृहाला नसल्याचा शेराही त्यांनी मारला. त्यावर विरोधकांनी तीव्र आक्षेप घेतला. सभापती रामराजे नाईक निंबाळकर यांनीही सावंत यांच्या वक्तव्यावर नाराजी व्यक्त करत सदर विधान कामकाजातून वगळण्याचे आदेश दिले. तसेच हा प्रश्न राखून ठेवण्याचीही घोषणा केली.

खरे तर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अत्यंत महत्त्वांक्षी मानल्या जाणा-या जलयुक्त शिवार योजनेची चार वर्षे सरकार व सत्ताधारी पक्षाने खूप जाहीरात बाजी केली. यावर हजारो कोटी रुपये खर्च केला. ना पाणी आडले, ना पाणी मुरले मुख्यमंत्री द्रवेंद्र फडणवीस यांच्या महत्त्वकांक्षी जलयुक्त शिवाराच्या कामात कोट्यवधी रुपये मात्र जिरेल असेच म्हणावे लागेल. त्यामुळे शेती क्षेत्रावरती गंभीर परिणाम होऊन शेतक-यांची प्रचंड आर्थीक नुकसान झाले. हजारो आत्महत्या वाढल्या.

या योजनेतील निकृष्ट कामे व भ्रष्टाचाराची लक्तरे प्रिंट मिडीया व इलेक्टॉनिक मिडीयाच्या माध्यमातून महाराष्ट्राला याच देही याच डोळा प्रत्यक्ष दर्शन घडले. स्वच्छ चेह-याचे मुख्यमंत्री द्रवेंद्र फडणवीस व त्यांच्या प्रशासनाचा पारदर्शकतेचा बुरखा माध्यमासमोर व महाराष्ट्रातील जनतेसमोर ही टराटरा फाटला. सत्य काय आहे ते समोर आले. त्यामुळे मुख्यमंत्री द्रवेंद्र फडणवीस व त्यांच्या प्रशासनाच्या भ्रष्टाचाराचा आम्ही तीव्र निषेध करीत आहोत, असे भापकर यांनी म्हटले आहे.