प्राधिकरणातील बांधलेली घरे नियमित करताना कास्टऐवजी (EWS) चा निकष लावावा – भापकर  

न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क

पिंपरी (दि. २ जुलै २०१९) :- पिंपरी चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकारणाच्या हद्दतील अतिक्रमण करुन बांधलेली घरे नियमित करताना अनुसुचित जाती व जमाती, इतर मागासवर्ग, आर्थिक दुर्बल घटकातील मिळकतधारकांना दीड हजार चौ. फु. दंड माफ करताना कुठलाही भेद भाव न करता प्रवर्गाचा निकष न लावता आर्थिक (EWS) उत्पन्नाचा निकष लावून प्राधिकरण क्षेत्रातील सर्व लोकांची सर्व घरे सरसकट नियमित करावीत, अशी मागणी सामाजिक कार्यकर्ते मारुती भापकर यांनी मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्याकडे पत्राद्वारे केली आहे. तसेच या पत्राची प्रत त्यांनी आमदार लक्ष्मण जगताप, महेश लांडगे, गौतम चाबूकस्वार, पिं. चिं. न. वि. प्राधिकरण अध्यक्ष सदाशिव खाडे यांनाही पाठविली आहे.

या पत्रात त्यांनी म्हटले आहे की, पिंपरी चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणाच्या जागेतील अनियमीत बांधकामे, सन १९७२ ते १९८४ दरम्यान संपादित झालेल्या शेतक-यांच्या साडेबारा टक्के जमीन परताव्याचा प्रश्न व स्पाईन रस्त्यातील त्रिवेणीनगर तळवडे येथील सुमारे १२८ बाधित मिळकतधारकांच्या पुर्नवसनाबाबत आपण सोमवार दि. ०१/०७/२०१९ रोजी सकारात्मक निर्णय घेतल्याबद्दल आपले व शहराच्या तीनही आमदार, अध्यक्ष पिं. चिं. न. वि. प्राधिकारण यांचे हार्दिक अभिनंदन.

आपण हा निर्णय घेत असताना अनुसूचित जाती व जमाती, इतर मागासवर्ग, आर्थिक दुर्बल घटकांतील नागरिकांनी प्राधिकरणाच्या जागेवर अतिक्रमण केले असताना अशा नागरिकांच्या १५०० चौ. फु. पर्यंत कब्जेहक्काची रक्कम (दंड) माफ केला जाणार आहे. इतरांची ५०० चौ. फु. पर्यंततची जागा मोफत संबंधितांच्या नावावर केली जाणार आहे. ५०० ते १००० चौरस फुटापर्यंतची अतिक्रमणाची जागा रेडीरेकनरच्या १० टक्के, १००० ते १५०० चौ.फु. पर्यंतची अतिक्रमणाची जागा रेडीरेकनरच्या २५ टक्के दंड आकारुन संबंधितांच्या मालकीची केली जाणार आहे.

हा निर्णय स्वागतार्हयच आहे. मात्र प्राधिकरण क्षेत्रात उभारलेल्या दोन मजली तीन मजली इमारतीमध्ये वेगवेगळ्या प्रवर्गातील लोक राहात असल्यामुळे या निर्णयामुळे अनेक तांत्रिक अडचणी निर्माण होऊन या निर्णायाची अमलबजावणी कराण्यासाठी विलंब होऊ शकतो. तसेच असा निर्णय घेत असताना प्रवर्गाचा, जातीचे निकष लावण्यामागे आगामी विधानसभा निवडणूकीच्या मतांचे गलिच्छ राजकारणाचा वास येत आहे. त्यामुळे १५०० चौ. फु. हा दंड माफ करताना कुठल्याही प्रवर्गाचा जातीचा अथवा धर्माचा निकष न लावता केवळ आर्थिक (EWS) उत्पन्नाचा निकष तपासून प्राधिकरण हद्दीतील सर्व लोकांची सर्व घरे सरसकट नियमित करावेत.

आपण घेतलेली तीनही निर्णय योग्य व जनहिताचे आहेत. मात्र यापूर्वी राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या काळात निवडणूकीच्या तोंडावर नवीन समाविष्ट गावाचा कर रद्द केल्याचा खोटा शासन निर्णय लोकांना दाखवून, वाटून मते घेण्याचे राजकारण झाले होते. आपण हा निर्णय घेतला आहे. त्याची अमलबजावणी आगामी विधानसभा निवडणूकीच्या अगोदरच झाली पाहीजे. जर अमलबजावणी झाली. तरच हा निर्णय खरा ठरणार आहे. आम्हाला विश्वास आहे. की आगामी विधानसभेची निवडणूक आचारसंहिता लागण्यापूर्वी आपण वरील तीनही निर्णयाची अमलबजावणी कराल. तरी पुन्हा एकदा आपण घेतलेल्या निर्णयाची स्वागत व त्यासाठी प्रयत्न करणा-या तीनही आमदार व अध्यक्ष पिं. चिं. न. वि. प्राधिकरण या सर्वाचे अभिनंदन, असे या पत्रात भापकर यांनी म्हटले आहे.