घरे नियमितिकरणाचा सरकारचा निर्णय म्हणजे “थोडी खुशी जादा गम” 

• ६० हजार घरांवर अनधिकृतची टांगती तलवार जैसे थेच – विजय पाटील 

न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क

पिंपरी (दि. ५ जुलै २०१९) :- पिंपरी चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरण हद्दीत झालेल्या अनधिकृत घरांच्या वाढीला प्राधिकरणच प्रशासनच जबाबदार आहे. राज्य शासनाने अलीकडेच घेतलेल्या निर्णयाने फार थोड्या अंदाजे ८० हजार नागरिकांनाच घरे नियमितीकरण अध्यादेशाचा लाभ होणार आहे. त्यामुळे प्राधिकरण परिसरातील मोठा रहिवाशी वर्ग ज्यांनी २०११ नंतर रहिवाशी घरे बांधली आहेत, त्यांना ह्या योजनेचा काहीही उपयोग होणार नाही. त्यामुळे सदरचा राज्यशासनाच्या निर्णय हा “चाय कम पाणी जादा” असाच दिसून येत असल्याची टीका घर बचाव संघर्ष समितीचे मुख्य समन्वयक विजय पाटील यांनी केली असून, याबाबत त्यांनी प्रसिद्धीस पत्र दिले आहे.

यात त्यांनी म्हटले आहे की, पिंपरी चिंचवड़ नवनगर विकास प्राधिकरणाच्या जागेवर गेल्या ३५ वर्षापासून हजारो नागरिकांनी निवासी बांधकामे बांधली. प्राधिकरण प्रशासनाची मूक संमती असल्यामुळे स्थानिक शेतीधारक आणि विक्री करणारे बांधकाम व्यावसायिक यांच्यात युती झाली आणि प्राधिकरण क्षेत्रातील मोठे भूखंड हे भ्रष्ट मंडळींनी श्रीखंडासारखे लाटले. यामध्ये आर्थिक दुर्बल घटकातील अनेकजण सदरच्या जमिनी विकत घेऊन फसले आणि अनधिकृत बांधकामांचा मोठा भस्मासुर या पिंपरी चिंचवड शहरात तयार झाला. प्राधिकरण हद्दीमध्ये जवळजवळ ९६००० (शहाण्णव हजार) घरे आज अखेर उभी राहिलेली आहेत. डिसेंबर २०१० पर्यंत हा आकडा ३६००० (छत्तीस हजार) च्या आसपास असून, मार्च २०११ ते जून २०१९ पर्यंत प्राधिकरण हद्दीत जवळजवळ ६०००० (साठ हजार) घरे उभी राहिली आहेत.

मार्च २०११ नंतर गुरुद्वारा परिसर,बिजलीनगर,वाल्हेकरवाडी,रावेत,चिंचवडेनगर,थेरगाव,रहाटणी,भोसरी,मोशी,चिखली,आकुर्डी,निगडी,यमुनानगर,काळेवाडी या परिसरामध्ये ६०००० घरे नव्याने बांधली गेली. आता नव्या अध्यादेशचा विचार केला तर प्राधिकरण हद्दीतील जानेवारी २०११ पूर्वीचीच घरे नियमित होतील. त्यानंतरची घरे होणार नाहीत. प्राधिकरण प्रशासनाकडे सेक्टर म्हणजेच विभागवार अनधिकृत घरांची प्रामाणिक आकडेवारी नाही. घर बचाव संघर्ष समितीच्या परिक्षणानुसार गेल्या ४० वर्षात प्राधिकरण हद्दीतील ४२ पेठांमध्ये जवळजवळ ९६००० घरे अनधिकृतरित्या उभी राहिली आहेत. जानेवारी २०११ नंतर अनधिकृत बांधकामे झपाट्याने वाढली. या सर्व घटनेस प्राधिकरण व्यवस्थापन सर्वस्वी जबाबदार आहे. म्हणजे अंदाजे अडीच लाख नागरिक हे कालच्या राज्य सरकारच्या निर्णयापासून वंचित राहणार आहेत.

फार थोड्या अंदाजे ८० हजार नागरिकांनाच ह्या घरे नियमितीकरण अध्यादेशाचा लाभ होणार आहे. त्यामुळे प्राधिकरण परिसरातील मोठा रहिवाशी वर्ग ज्यांनी २०११ नंतर रहिवाशी घरे बांधली आहेत त्यांना ह्या योजनेचा काहीही उपयोग होणार नाही. त्यामुळे सदरचा राज्य शासनाच्या निर्णय हा “चाय कम पाणी जादा” असाच दिसून येत आहे. थोड्याच दिवसात सत्य उघडकीस येणार यात शंका नाही. ज्या पद्धतीने राज्य शासनाने सदरच्या नियमितीकरणाच्या अध्यादेशाचा गवगवा केला, तेवढा फायदा मात्र, रहिवाश्यांना मिळणार नाही. हेच कटू सत्य आहे. २००० स्क्वेअर फूटाचे अनधिकृत बांधकाम आणि डिसेंबर २०१८ अखेर पर्यंत हा कालावधी ग्राह्य धरला असता तर, मोठ्या प्रमाणात नागरिकांना दिलासा मिळाला असता. परंतु, जानेवारी २०११ पूर्वीचे बांधकाम या अटीमुळे त्या नंतरच्या बांधकामाना अभय मिळणार नाही. तो ९ वर्ष असणारा बांधकाम धारकांचा गट हा ६०००० (साठ हजार) असा आहे. त्यामुळे “सर्वांसाठी घरे” ही सरकारची उद्दिष्ट्यपूर्ण योजना ही फक्त कागदावरच राहणार यात शंका नाही.

त्यातच एचसीएमटीआर बाधित घरांचा यक्षप्रश्न उभा राहिला आहे. ३५०० बाधित कुटुंबिय गेल्या दोन वर्षांपासून स्वतःचा घरासाठी संघर्ष करीत आहेत. प्रसंगी रक्तरंजित लढा लढण्याचेही त्यांचे नियोजन आहे. ह्याकडे प्रशासनाने दुर्लक्ष करता कामा नये. अन्यथा पुन्हा “मावळ” सदृश परिस्थिती पिंपरी चिंचवड शहरात उभी राहणार, असेच वाटते. ह्याकरिता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ह्यांनी स्वतः जातीने लक्ष घालून सुवर्णमध्य काढणे आवश्यक आहे. रस्त्याचे चेंज अलायमेंट करून एचसीएमटीआर पर्यायी मार्गाने वळविता येऊ शकतो. तशी व्यवस्था सुद्धा आहे. ह्याकरता पुनसर्वेक्षण आवश्यक आहे. माननीय मुख्यमंत्र्यानी तातडीने तसे आदेश देणे आवश्यक आहे. तरच प्रकल्पही होईल आणि घरेही वाचतील. स्थानिक राहिवास्यांचा विकासाला विरोध नाही तर, चुकीच्या नियोजनाला आहे.

पाच सदस्यीय टीमने सर्वप्रथम सर्वेक्षण करावे, परिसराचा अभ्यास करावा नंतर एचसीएमटीआर बाबत अंतिम निर्णय घ्यावा. रहिवास्यांच्या मूलभूत गरजेवर व हक्कावर गदा आणू नये, असे या पत्रकात पाटील यांनी म्हटले आहे.