अंदाजपत्रक २०१९ “एमएसएमई उद्योजकांना निराशाजनक आणि बचतीला हानीकारक”

• उद्योगवाढीला व रोजगार निर्मितीला वाव नसणारे अंदाजपत्रक 
• ॲड. अप्पासाहेब शिंदे यांची माहिती  

न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क

पिंपरी (दि. ५ जुलै २०१९) :-  पिं. चिं. चेंबर ऑफ इंडस्ट्रीज कॉमर्स, सर्व्हिसेस ॲण्ड ॲग्रीकल्चरचे अध्यक्ष ॲड. अप्पासाहेब शिंदे यांनी आज अर्थमंत्र्यांनी संसदेत सादर केलेल्या बजेटबाबत अनेक विषयांचा वेध घेत त्यातील अनेक तरतुदीवर भाष्य करीत उहापोह केला आहे. याबाबत त्यांनी प्रसिद्धीपत्रक प्रसिद्धीस दिले आहे.

यात त्यांनी म्हटले आहे की, वित्तमंत्र्यांनी सन २०१९-२० साठीचे अंतिम अंदाजपत्रक सादर केले. औद्योगिकीकरणाचा वेग मार्च अखेर वजा एक पर्यंत गेल्याने आताच्या बजेटमध्ये एमएसएमई साठी काहीही तरतुदी नाहीत. कारण, उद्योगाचा कणा हा एमएसएमई उद्योग आहे.

पिंपरी चिंचवडमध्ये ७५ टक्के उद्योजक आहेत. पर्यावरणपुरक कार म्हणून इलेक्ट्रॉनिक वाहने उत्पादनांसाठी सरकारने जीएसटीचा दर १२ टक्याहुन ५ टक्के केला. तथापि इलेक्ट्रीकल कारच्या किंमती अद्याप जाहीर झालेल्या नाहीत? आताची पेट्रोल व डिझेलवरची वाहने उत्पादक कंपन्यावर अवघे पिंपरी चिंचवड शहर व उद्योजक अवलंबून आहेत. यदाकदाचित इलेक्ट्रीकल, वाहन १०० टक्के झाल्यास आजच्या एमएसएमई उद्योजकांना थेट फटका बसणार आहे. रोजगार निर्मितीचे क्षेत्र एमएसएमई इंडस्ट्रीज असल्याने कामगारांच्या नोक-या जातील, अशी भिती वाटते व छोटे उद्योजक बंद पडतील.

पर्यावरणाचा-हास वाचविण्यासाठी ॲटोमोबाईल इंडस्ट्रीजचा बळी देण्यास सरकार सरसावले आहे. पण भारतातील औद्योगिकीकरण व रोजगार निर्मिती खंडीत न होता इलेक्ट्रीकल हेईकल्स उत्पादीत झाली पाहिजेत. यावर धोरणात्मक विचार झाला व अंमलबजावणी झाली तरच, इलेक्ट्रीकल हेईकल्सचा प्रयोग भारतात यशवी होईल अन्यथा ॲटोमोबाईल क्षेत्राचा बळी देण्याइतपत हा निर्णय हानीकारक ठरेल.

प्राप्तीकरात सरसकट ५ लाख सुट देणे सरकारला ४ महिन्यांच्या पहिल्या बजेटनंतर वेळ होता. पण तो वाया गेला आहे. ५० टक्के करदाते हे ५ लाखापर्यंतच्या उत्पन्न गटातील आहेत. आज नाही तर, सरकारने श्रीमंत वर्गाच्या करावर ३ टक्के व ७ टक्के अधिभार वाढविलेला आहे. याचा परिणाम मोठे करदाते २ कोटीपेक्षा जास्त उत्पन्न कमवतात. तेच तर खरे देशातील औद्योगिक क्षेत्रात उद्योगांचा विस्तार करून रोजगार देतात व बचतही करतात. आजच्या या निर्णयामुळे उद्योग वाढीला मर्यादा येणार.

गृहकर्जापैकी प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत (अफोरडेबल हाउसिंग) ४५ लाखापर्यंतच्या कर्जदार व्याजातील करमाफीची मर्यादा २ लाखाहून ३.२५ लाख केली हे चांगले. पण सदर घरे घेणारा वर्ग हा प्राप्तीकर भरणाऐवढे त्यांचे उत्पन्न जवळजवळ भरते. त्यांना व्याजात सुट वाढवून उपयोग काय? उलटपक्षी अशा योजनेतील कर्जदारांना ४५ लाख म्हणजे १०० टक्के कर्ज देण्याचा निर्णय पाहिजे होता. आज ८० टक्के नंतरचे २० टक्के भागभांडवल व नोंदणीचा खर्च १२ टक्के असे ३२ टक्के रक्कम आणणे शक्य होत नसल्याने लोक घरे घेऊ शकत नाहीत.

सोन्यावरील कस्टम ड्युटी १० ऐवजी १२.५ टक्के केल्याने ऐन सणासुदीत सोने महागणार यामुळे स्त्री वर्गात नाराजी आहे. भारत देश “शिक्षण हब” व्हावे म्हणून नामवंत शिक्षण संस्थाना ४०० कोटी रूपये देण्याचा निर्णय स्वागताहार्य आहे. सरकारी बँकाना ७० हजार कोटी भांडवल सरकार देणार आहे. तथापि या भांडवलाचे वाटप एमएसएमई व्यापा-यांना होण्याऐवजी बँकाचा एनपीओ कमी करण्यातच होणार व कर्ज वाटपाकरिता चालू वर्षाचे ४ महिन्यानंतरचे ५ महिने राहिल्याने उपयोग होणार नाही. एकंदरीत उद्योगवाढीला व रोजगार निर्मितीला वाव नसणारे अंदाजपत्रक दुस-यांदा एकाच वर्षाचे सादरीकरण होवूनही निराशाजनक आहे, असे शिंदे यांनी या प्रसिद्धीपत्रकात म्हटले आहे.