सत्ताधाऱ्यांनी घरे नियमितीकरणाबाबत केली शहरवासीयांची फसवणूक

• “आमचे आश्वासन, आमचा पाठपुरावा” फ्लेक्सबाजीद्वारे ठरविले लोकांना मूर्ख
• माहिती अधिकारातील पत्रव्यवहारातून सदर बाब झाली उघड

न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क

पिंपरी (दि. १५ ऑक्टोबर २०१९) :- सत्ताधाऱ्यांनी घरे नियमितीकरणाबाबत “आमचे आश्वासन … आमचा पाठपुरावा” “अनधिकृत बांधकाम-शास्तीकराचा जुनाच तिढा, आम्हीच पळवून लावली ही शहराची पीडा” अश्या पद्धतीने मोठे फ्लेक्स लावले होते. मात्र शासनाने अनधिकृत बाधित शहरवासीयांना मूर्ख ठरविले आहे, असा आरोप घर बचाव संघर्ष समितीचे मुख्य समन्वयक विजय पाटील यांनी माहिती अधिकाराचा हवाला देऊन सत्ताधाऱ्यांवर केला आहे. याबाबत त्यांनी प्रसिद्धीस पत्रक दिले आहे.

या पत्रकात त्यांनी म्हटले आहे की, दि. ७/१०/२०१७ रोजी महाराष्ट्र शासनाचा घरे नियमितीकरणाचा आदेश निघाला. सदरचा आदेश क्रमांक टीपीएस/१८१४/प्र.क्र ८२/१४/नियम/न.वि.१३.असा होता. सदर नियमितीकरणाचा आदेश महाराष्ट्र शासन प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम १९६६ मधील कलम ५२ – क नुसार अनधिकृत बांधकामे प्रशमन आकार लावून प्रशमित संरचना म्हणून घोषित करण्यासाठी अधिनियम कलम १५८/१ अन्वये ७/१०/२०१७ रोजी शासनाकडून आदेश काढण्यात आला होता.

सदर अधिसूचनेस मुंबई उच्च न्यायालयामध्ये दाखल झालेल्या याचिकेमार्फत आव्हान देण्यात आले होते. महाराष्ट्र शासन यांनी सदर प्रकरणी योग्य तो पाठपुरावा न्यायालयात न केल्याने मुंबई उच्च न्यायालयाने ३/१२/२०१८ रोजी ७/१०/ २०१७ ची अधिसूचना रद्द ठरविण्यात आली. त्यानंतर महाराष्ट्र शासनाने सदर निकालास सुप्रीम कोर्टात आव्हान देणे क्रमप्राप्त होते तसे त्वरित न केल्याने ह्या पुढे अनधिकृत घरे नियमित होऊ शकणार नाहीत. याची माहिती प्राधिकरण प्रशासन, महानगर पालिका व लोकप्रतिनिधी यांना माहिती असूनसुद्धा शहरवासीयांना या बाबत अंधारात ठेवण्यात आले व विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर शहरवासीयांना नियमितीकरणाचे दिवास्वप्न दाखवले, असेही पाटील म्हणाले.

शहरातील जनता मात्र नियमितीकरणाच्या आशेवर गेली दोन वर्षे वाट पहात राहिली. अखेर स्वप्न भंगले व दोन वर्षात एकही घर नियमित होऊ शकले नाही. प्रशमन कायदा मात्र दोन वर्षे कागदावरच राहिला. सदर अधिसूचनेचा कागद घेऊन मुख्यमंत्री पण बोलले आणि पालिका निवडणुकाही जिंकल्या यावर कढी म्हणजे स्थानिक लोकप्रतिनिधींनी तर नियमितीकरणाबाबत मोठं मोठाली होर्डिंग्ज शहरभर लावली आणि स्वयंघोषित पाठ थोपटून घेतली. गंमत म्हणजे ३/१२/२०१८ रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाने ७/१०/२०१७ चा घरे नियमितीकरण प्रशमन कायदा रद्द केला. तदनंतर ६ महिन्यांनी शहरातील लोकप्रतिनिधी निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर मते मिळवण्यासाठी शहरात “आमचे आश्वासन …….आमचा पाठपुरावा” “अनधिकृत बांधकाम- शास्तीकराचा जुनाच तिढा, आम्हीच पळवून लावली ही शहराची पीडा” अश्या पद्धतीने मोठे फ्लेक्स लावले. अश्या पद्धतीने अनधिकृत बाधित शहरवासीयांना मूर्ख ठरवण्यात आले, असेही पाटील म्हणाले.

या संदर्भात घर बचाव संघर्ष समितीचे मुख्य समन्वयक विजय पाटील यांनी घरे नियमितीकरणाबाबत माहिती अधिकारामध्ये प्राधिकरण प्रशासनास माहिती विचारली असता सदर नियमितीकरणाच्या विरोधातील हायकोर्टाच्या निर्णयावर सुप्रीम कोर्टात महाराष्ट्र शासनाच्या वतीने अपील केले किंवा नाही याबाबत प्राधिकरण प्रशासन अनभिन्न असल्याचे स्पष्ट झाले. त्यामुळे घरे नियमित होण्याचे स्वप्न भंग पावले. मात्र लोकप्रतिनिधीनीं या बाबत नागरिकांना अंधारात ठेवले व दिशाभूल केली. ही बाब अनधिकृत घरे बधितांनी लक्षात घेणे आवश्यक आहे.

माहिती अधिकारात प्राधिकरणाने शासनास केलेल्या पत्रव्यवहारातून सदर बाब उघड झाली आहे. माहिती अधिकारी नियोजन विभाग यांनी दिलेल्या माहितीनुसार सदर बाब उघड झालेली आहे, असे पाटील यांनी या पत्रकात म्हटले आहे.