न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क
पिंपरी :- आयोगाने मंजुरी दिलेल्या वाढीव वीज दरानुसार राज्यातील सर्व लघुदाब व उच्चदाब औद्योगिक ग्राहकांना सप्टेंबर महिन्याचे बिल आली आहेत. राज्यातील सर्व लघुदाब व उच्चदाब उद्योगांच्या बिलातील वाढ किमान १०% ते कमाल २०-२५% पर्यंत आहे. प्रत्यक्ष बिले मिळाल्यानंतर खरी दर वाढ कळल्यामुळे उद्योजकांमध्ये प्रचंड उद्वेग पसरू लागला आहे. राज्य सरकार, आयोग आणि महावितरण कंपनी यांनी संगनमताने आणि महावितरण मधील चोऱ्या, वितरण गळती व भ्रष्टाचार या सर्व बाबींना संरक्षण देण्यासाठी राज्यातील वीज ग्राहकांवर ही अनैतिक व बेकायदेशीर वीज दर वाढ लादली आहे. यामुळे लवकरच राज्यातील वीज ग्राहकांच्या असंतोषाचा भडका उद्रेकामध्ये झाल्याशिवाय राहणार नाही, असा इशारा पिंपरी चिंचवड लघु उद्योग संघटनेचे अध्यक्ष संदीप बेलसरे यांनी दिला आहे.
कोणतीही दरवाढ होऊ देणार नाही, खरी भारनियमन मुक्ती करू, वितरण गळती कमी करू, आयोगावर वितरण कंपनीचे अधिकारी नेमणार नाही असा कायदा करू आधी अनेक आश्वासने दिले होती, परंतू गेल्या ४ वर्षाचा कारभार पाहिल्यावर आणि आत्ताच्या नेमणुका, दरवाढ, भार नियमन पाहिल्यावर या उर्जा खात्याने सर्व आश्वासनाना हरताळ फासला आहे, हे पूर्णपणे शाबित झाले आहे.
सुरवातीला अनेक घोषणा झाल्या कृषिपंप वीज वापर सत्य संशोधन समिती स्थापन झाली. त्यावेळी खरोखरीच काही सकारत्मक बदल घडतील अशी अपेक्षा निर्माण झाल्या होत्या.तथापि वर्षभरातच महावितरण व सरकारमधील अनुभवी अधिकाऱ्यांनी यंत्रणा व सकारचा कब्जा घेतला .लोकप्रतिनिधी व मंत्री आपली आश्वासने व जबाबदार्या विसरून अधिकाऱ्यांनी शिकवलेल्या समर्थनाची पोपटपची करू लागले .उर्जा मंत्र्यांनी जाहीर व विधान सभेमध्ये आश्वासने दिली .पण प्रत्यक्षात मात्र I.I.T., MUMBAI व सत्यशोधन समिती चा अहवाल लपवून ठेवला .
गेल्या ४ वर्षात उर्जा खाते व महावितरण कंपनी या मध्ये हस्तक्षेप करण्याचे ,कोणताही निर्णय घेण्याचे ,दुरुस्त्या करण्याचे व सुधारणा करण्याचे जाणीवपूर्वक टाळले जात आहे.
महावितरण कंपनी ने आयोगासमोर ३४६४६ कोटी रु. म्हणजे २३% दर वाढीचा प्रस्ताव दाखल केला होता. आयोगाने २०६५१ कोटी रु.म्हणजे १५% दरवाढीस मान्यता दिली. त्यापैकी ६% म्हणजे ८२६८ कोटी रु. रक्कम आताच्या प्रत्यक्ष दर वाढीतून वसूल केली जाणार आहे. त्यापैकी काही दरवाढीचा भाग हा एप्रिल २०१९ पासून लागू होणार आहे. म्हणजे सध्याची प्रत्यक्षात लागू झालेली दरवाढ सरसरी जेमतेम ४% च आहे. या शिवाय उरलेली ९% म्हणजे १२३८२ कोटी रु. रक्कम ही नियामक मत्ता (RAC) म्हणून एप्रिल २०२० नंतर राज्यातील सर्व वीज ग्राहकांकडून पुढील काही वर्षात व्याजासह संपूर्णपणे वसूल केली जाणार आहे.जेमतेम ४% वाढ लागल्यानंतर बिले १५% ते २०%नी वाढली आहेत .सर्व १५% आकारणीचा हिशोब काय होईल याचा विचार करायला ही उद्योजक घाबरू लागले आहेत.
महावितरण कंपनीने प्रस्ताव दाखल केला होता त्यावेळी राज्य सरकारच्या सूत्रधारी कंपनीतील एका संचालकाने वर्तमान पत्रातून जाहीर विश्वाश मत व्यक्त केले होते .त्या लेखाद्वारे त्यांनी एक संचालक या नात्याने उद्योजकांना ३-४%पेक्षा अधिक वाढ होणार नाही अशी एकप्रकारे जाहीर हमी ग्राहकांना दिली होती .या हमीचे नक्की कै झाले याची चर्चा वीज ग्राहक करत आहेत .सम्पूर्ण दर वाढ आणि ही विश्वस मताची हमी यामधील किमान ५ ते ६ पत असणारा फरक भयावह आहे .एप्रिल २०२० पासून उरलेली ९% वाढ + नवीन वाढ या दोन्हीचा विचार केला तर महाराष्ट्रातील उद्योग व गुंतवणूकदार यावर आजपासून च अत्यंत वाईट परिणाम होणार यात शंका नाही .
उर्जाखात्यामधील या उच्चपद्स्थानी वीज ग्राहकांचा व जनतेचा विश्वास संपादन करायचा मार्ग सोडला व चोरी ,गळती ,भ्रष्टाचार याला संरक्षण देण्यासाठी आयोगाचाच विश्वास संपादन केला ,आयोगाने यावेळी दर वाढ मंजूर करतेवेळी महाविरारांच्या सर्व गैर व बेकायदेशीर मागण्या मान्य केल्या आणि रबर STAMP ची भूमिका बजावली .हे घडवून आणणार्यांना आज छान वाटते आहे .पण याचे अत्यंत वाईट परिणाम राज्याच्या आर्थिक , औद्योगिक व सामाजिक विकासावर होणार आहेत आणि येत्या वर्षभराच्या काळात हे गंभीर परिणाम राज्यातील सर्व जनतेसमोर उघड होतील असे मत अध्यक्ष संदीप बेलसरे यांनी व्यक्त केले आहे.