तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांच्या बगलबच्यांचा मुख्यमंत्र्यांची निष्क्रियता लपविण्याचा उद्योग

• सातव्या वेतन आयोगाच्या श्रेयवादाचा मुद्दा; राष्ट्रवादीचे कस्पटे यांचा एकनाथ पवारांवर पलटवार….  

न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क

पिंपरी (दि. २५ डिसेंबर २०१९) :-  सातव्या वेतन आयोगाचे श्रेय लाटण्यासाठी भाजपचे पदाधिकारी केविलवाणा प्रयत्न करीत आहेत. पारदर्शक कारभाराची हमी देणाऱ्या भाजप सरकारने शहरातील जनतेला गाजराच्या आश्वासनाशिवाय दुसरे काहीही दिलेले नाही. महापालिकेच्या कर्मचाऱ्यांची दिशाभूल करून त्यांच्यापुढे श्रेयवादाचे ढोंग रचण्याचा उद्योग शहर भाजपचे सत्तारूढ पक्षनेते एकनाथ पवार करीत आहेत. आधी आपल्या नेत्याचा महापलिका कर्मचाऱ्यांप्रती असणारा दुजाभाव ओळखायला शिका. वेतन आयोगाचा सर्व सोपास्कार झालेला असतानाही कर्मचाऱ्यांप्रती असणारा दुजाभाव पाहूनच तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांनी वेतन आयोगास मंजुरी न देता जाणूनबुजून प्रलंबित ठेवला व आता त्यांचे बगलबच्चेच मुख्यमंत्र्यांची निष्क्रियता लपविण्याचा प्रयत्न करून शिरजोरी करीत आहेत, असा पलटवार राष्ट्रवादीचे कार्यकर्ते ज्ञानेश्वर कस्पटे यांनी एकनाथ पवार यांच्यावर केला आहे. याबाबत त्यांनी प्रसिद्धीस पत्र दिले आहे.

या पत्रात कस्पटे यांनी म्हटले आहे की, ”पिंपरी चिंचवड महापालिकेतील कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू करण्यासंदर्भात महाविकास आघाडीचे नेते व माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचा सिंहाचा वाटा आहे. त्यांच्या प्रयत्नाने हा वेतन आयोग कर्मचाऱ्यांसाठी लागू झाला. याबाबत पिंपरी विधानसभेचे आमदार अण्णा बनसोडे यांनी महापालिकेत पत्रकार परिषद घेऊन, राष्ट्रवादीच्या प्रयत्नातून महापालिका कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू झाल्याची माहिती दिली. मात्र, श्रेय लाटण्यासाठी अधीर शहर भाजपचे सत्तारूढ पक्षनेते एकनाथ पवार यांनी सातव्या वेतन आयोगाचे श्रेय घेण्यासाठी राष्ट्रवादी केविलवाणा प्रयत्न करीत असल्याचा आरोप केला. तसेच हे श्रेय भाजपाचे असून, भाजपा या कर्मचाऱ्यांच्या पाठीमागे उभी राहिली असल्याचा कांगावा केला आहे. श्रेय लाटण्याची सवय ही राष्ट्रवादीची जुनी परंपरा आहे. २२ फेब्रुवारी २०१९ रोजी आम्ही हा विषय सर्वसाधारण सभेमध्ये मांडला होता. त्यांनतर ११ जून २०१९ रोजी या निर्णयावर प्रधान सचिवांची स्वाक्षरी झाली. आचारसंहिता लागण्याच्या काळामध्ये या विषयाची फाईल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे होती. मात्र, आचारसंहिता लागल्याने हा विषय तसाच राहिला. आता महाविकास आघाडीचे सरकार येऊन काही दिवस झाले नाही, तेच ही फाईल काढून श्रेय घेण्याचा प्रयत्न राष्ट्रवादी करीत आहे, असा आरोप करीत एकनाथ पवार यांनी राष्ट्रवादीला लक्ष केले.

मात्र, विधानसभा निवडणुकांची आचारसंहिता (दि. २१ सप्टेंबर २०१९) रोजी लागू झाली होती. माझ्यासारख्या सर्वसामान्य कार्यकर्त्याला एक प्रश्न पडतो, तो म्हणजे (१६ जून २०१९ ते २१ सप्टेंबर २०१९) पर्यंत २० ते १०० दिवसाचा कलावधी असताना तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सदरचा विषय का मंजूर केला नाही? आचारसंहिता ही (दि. २१ सप्टेंबर २०१९) रोजी लागू झाली होती. मात्र, तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांचा कर्मचाऱ्यांप्रतीचा आकस सर्वश्रुत आहे. त्याचे गांभीर्य नसल्यामुळेच तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व स्थानिक भाजप नेते हे सदरचा विषय मार्गी लावू शकले नाहीत. मात्र, महाविकास आघाडीचे नेते व माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केवळ एका महिन्यातच वेतन आयोगाचा विषय मार्गी लावला. अजित पवार यांची सर्वसामान्य माणसाशी जोडलेली नाळ व प्रश्न तडीस नेण्याची वृत्ती ही सर्वश्रुत आहे. त्यामुळे भाजपने न केलेल्या कामाचे श्रेय घेण्याचा प्रयत्न करू नये.

उलट भाजपच शहरातील कर्मचारी संघटनेला आकर्षित करण्याचा केविलवाणा प्रयत्न करीत असल्याचे दिसते. सातवा वेतन आयोगामुळे महापालिकेतील ८ हजार ३०० कर्मचाऱ्यांना त्याचा लाभ मिळणार आहे. महापालिकेच्या सर्व कर्मचाऱ्यांच्या वेतनामध्ये १७ ते २२ टक्के वाढ होणार आहे. हा निर्णय महाविकास आघाडीच्या काळामध्ये झाला आहे. एकनाथ पवार यांनी मोघम उत्तरं न देता तर्कसंगत बोलावे. शहरातील जनता सुज्ञ आहे. डाव पलटी व्हायला वेळ लागत नाही, असा पलटवार कस्पटे यांनी एकनाथ पवार यांना लक्ष करीत या पत्राद्वारे केला आहे.