एनसीएससी’ च्या सुनावणीस पोलीस संचालक, पोलीस आयुक्त, जिल्हाधिका-यांनी उपस्थित रहावे – मा. आ. चाबुकस्वार..

न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क

पिंपरी (दि. ३० डिसेंबर २०१९) :-  राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आयोगाने महाराष्ट्र राज्य पोलिस महासंचालक पिंपरी चिंचवडचे पोलिस कमिशनर आणि पुणे जिल्हाधिकारी यांना ९ जानेवारी २०२० रोजी होणा-या सुनावणीस उपस्थित रहावे असा आदेश दिला आहे. महाराष्ट्र राज्य विधानसभा निवडणूकीच्या दिवशी पिंपरी कॅम्प मध्ये दोन गटात भांडण झाले होते. यानंतर झालेल्या पोलिस तक्रारीत पोलिसांनी धर्मेंद्र उर्फ बबलू ब्रिजलाल सोनकर आणि इतरांवर गुन्हे दाखल केले. या बाबत सोनकर यांनी राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आयोगाकडे पोलिस कमिशनर यांच्या विरोधात तक्रार दाखल केली होती. यानंतर दि. ५ डिसेंबर २०१९ च्या झालेल्या सुनावणीनंतर राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आयोगाचे सदस्य डॉ. स्वराज विव्दान यांनी असा आदेश काढला आहे.

या आदेशात त्यांनी म्हटले आहे कि, पुढील सुनावणी ९ जानेवारी २०२० रोजी दुपारी २:४० वाजता होणार आहे. उपस्थित रहावे आणि अनुसूचित जाती वर्गातील एसपी दर्जाच्या वरिष्ठ अधिका-यांच्या मार्फत या घटनेचा तपास पुन्हा करावा आणि तसा कार्य अहवाल पंधरा दिवसात सादर करावा आणि श्रीमती स्मिता पाटील (डीएसपी), श्री राम जाधव (एसीपी), आणि शंकर बाबर (सिनिअर इन्सपेक्टर) यांची पुणे जिल्हा बाहेर बदली करावी असे आदेशात नमुद केले आहे, अशी माहिती माजी आमदार गौतम चाबुकस्वार यांनी दिली.

रविवारी (दि. २९ डिसेंबर) माजी आ. चाबुकस्वार यांनी पिंपरी येथे पत्रकार परिषद घेतली. यावेळी राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आयोगाचे महाराष्ट्र राज्य माजी समन्वयक धर्मेंद्र उर्फ बबलू सोनकर, आरपीआयचे (आठवले) शहराध्यक्ष सुरेश निकाळजे, शिवसेना शहर संघटक माधव मुळे आदी उपस्थित होते.