भामा-आसखेड आणि आंध्र धरणातून शहरासाठी २३७ एमएलडी पाणी आरक्षित ठेवण्याचा पुनर्प्रस्ताव शासनाने केला मंजूर. 

• आमदार जगताप व आमदार लांडगे यांची मुख्यमंत्र्यासोबत शिष्टाई.    

न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क

पिंपरी :- चिंचवड शहराला पाणी पुरवठा करण्यासाठी पवना धरणातून ४८.५७६ दशलक्ष घनमीटर, भामा-आसखेड धरणातून ६०.७९ दशलक्ष घनमीटर आणि आंद्रा धरणातून ३८.८७ दशलक्ष घनमीटर असा एकूण १४८.२३६ दशलक्ष घनमीटर पाणी आरक्षणास शासनाच्या जलसंपदा विभागाने बुधवार (दि. २४) रोजी मंजूरी दिली.

या आरक्षणास मंजूरी करुन घेण्यासाठी पालकमंत्री गिरीष बापट यांच्या माध्यमातून भाजप शहराध्यक्ष तथा आमदार लक्ष्मण जगताप, आमदार महेश लांडगे यांनी पाठपुरावा केला, अशी माहिती महापैार राहूल जाधव व सत्तारुढ पक्षनेते एकनाथ पवार यांनी दिली.

पिंपरी-चिंचवड शहराला पवना धरणातून पाणी पुरवठा करण्यात येतो. पवना धरणातून महापालिका पाणी पुरवठा विभाग दररोज ४८० एमएलडी पाणी शहरासाठी घेत असते. मात्र, पिंपरी-चिंचवड शहराची लोकसंख्या सद्यस्थितीत सुमारे २२ लाखाच्या घरात आहे, त्यामुळे भविष्यात वाढणारी लोकसंख्या आणि वाढते शहरीकरण विचारात घेवून भामा-आसखेड धरणातील १६७ एमएलडी आणि आंध्रा धरणातील १०० एमएलडी पाणी आरक्षित ठेवले होते, परंतू महापालिकेने पाटबंधारे विभागाशी करारनामा न केल्याने आणि सन १६-१७ मधील भाववाढ निर्देशानुसार पाण्याच्या आरक्षित ठेवलेल्या सिंचन पुर्नस्थापन रक्कम २३८.५३ कोटी रुपये भरण्यात आलेली नाही. त्यामुळेच भामा-आसखेड व आंद्रा धरणातील पाण्याचे आरक्षण रद्द केल्याचे पत्र पुणे पाटबंधारे मंडळाने महापालिका आयुक्‍त श्रावण हर्डीकर यांच्याकडे २७ जुलै २०१७ रोजी दिले होते.

याबाबत पाटबंधारे विभागाने राज्याचे जलसंपदा सचिव, कृष्णा खोरे विकास महामंडळाचे कार्यकारी संचालक, मुख्य अभियंता जलसंपदा विभाग पुणे यांना पत्राद्वारे कळविले होते.

याबाबत महापालिकेचे आयुक्त श्रावण हर्डिकर यांनी भामा-आसखेड आणि आंध्र धरणातून शहरासाठी २३७ एमएलडी पाणी आरक्षित ठेवण्याचा पुनर्प्रस्ताव शासनाच्या जलसंपदा विभागाकडे पाठविला होता. हा पाण्याचा आरक्षित कोटा त्वरित मंजूर करावा, यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, पालकमंत्री गिरीश बापट यांच्यासोबत आमदार लक्ष्मण जगताप, आमदार महेश लांडगे यांनी चर्चा केली होती. तसेच पुन:स्थापना खर्च भरण्यासाठी पालिकेची तयारी आहे, परंतू टप्या-टप्य्यात तो खर्च भरला जाईल, असा प्रस्ताव ठेवला होता.

दरम्यान, पवना, भामा-आसखेड व आंद्रा धरणातून पिण्याच्या पाण्याचे आरक्षण पुन्हा कार्यान्वित करण्यास शासनाने मंजूरी दिली. त्यानूसार धरणातील पाण्याच्या मंजूर आरक्षणानुसार करारनामा करण्यास मुदतवाढ दिली आहे. बिगरसिंचन पाणी वापराचे करारनामे करणे व नुतनीकरण वेळेवर करणे, महापालिकेला सिंचन पुर्नस्थापना खर्च एक रक्कमी भरण्याऐवजी सन २०१८-१९ पासून पुढील ५ वर्षात टप्प्याटप्याने समान हप्त्यात भरण्यास मान्यता दिली आहे. तसेच पहिला हप्ता भरल्यानंतर जलसंपदा विभागाशी करारनामा करण्यात येणार आहे.