राज्यातील नाका व बांधकाम कामगारांचे हातावरील पोट; २१ दिवस कशी होणार गुजराण?

• शासनाच्या ‘ लाॅकडाऊन ‘ आदेशाचे असंघटीत कामगारांकडून तंतोतंत पालन
• नोंदीत बांधकाम कामगारांच्या खात्यात त्वरित रक्कम जमा करा – कामगार नेते इरफान सय्यद

न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क

पिंपरी (दि. २६ मार्च २०२०) :-  कोरोना विषाणू या आजाराने जगभरात थैमान घातले आहे. आपल्या देशातही कोरोना विषाणू या आजाराशी लढा देण्यासाठी केंद्र व राज्य शासनाने काही महत्वाचे आदेश जारी केले आहेत. कोरोना विषाणू या आजाराचा संसर्ग रोखण्यासाठी देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व महाराष्ट्रचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी २१ दिवसाचे लाॅकडाऊन जाहिर केले आहे. कोरोना आजाराचा संसर्ग व फैलाव रोखण्यासाठी घेण्यात आलेला हा निर्णय नागरिकांच्या आरोग्याच्या दृष्टीने महत्त्वाचा आहेच. त्यासाठी देशासह राज्यातील नागरीक प्रथम कर्तव्य समजून या आदेशाचे पालन करीत, घरात वास्तव्यास आहेत. पर्यायाने महाराष्ट्रातील हातावर पोट असणारा असंघटीत बांधकाम कामगारसुद्धा सरकारी आदेशाचं तंतोतंत पालन करीत आहे. मात्र, या बांधकाम कामगाराला भ्रांत आहे ती दोन वेळच्या जेवणाची. ही गरज घरात बसून पूर्ण होणार नाही. पर्यायने हा असंघटीत कामगार रस्त्यावर उतरून सरकारी आदेशाकडे दुर्लक्ष करीत, कामासाठी भटकंती करणार, यात दुमत नसावे. कोरोनामुळे आज राज्याच्या विकासात मोलाचे योगदान देणारा हा कामगार रोजगाराअभावी घरात उपाशी मरत आहे. इतर क्षेत्रांची तशी अवस्था नाही. जी आज या क्षेत्रातील कामगारांची आहे. त्यामुळे शासनाने बांधकाम कामगारांना किमान दोन वेळच्या जेवणासाठी या कामगारांच्या खात्यावर विशेष अनुदान म्हणून सरसकट दहा हजार रुपये एवढी रक्कम जमा करावी. जेणेकरून शासनाच्या आदेशाची पायमल्ली न होता हा कामगार घरात बसून आपल्या कुटुंबाची काळजी घेईल व इतरांनाही घराबाहेर न पडण्यासाठी प्रयत्नशील राहील. मात्र. यासाठी शासनाने पुढाकर घेऊन, सहानुभूतीपूर्वक या बांधकाम कामगारांच्या मागणीकडे तातडीने लक्ष पुरवावे, अशी मागणी महाराष्ट्र मजदूर संघटनेचे अध्यक्ष इरफान सय्यद यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, कामगारमंत्री दिलीप वळसे पाटील, राज्याचे मुख्य सचिव यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली आहे. 

या निवेदनात त्यांनी म्हटले आहे की, महाराष्ट्रात असंघटीत क्षेत्रातील अनेक कामगार आहेत. ज्याचे हातवरचे पोट आहे. बांधकाम कामगार हा असाच हातावर पोट असणारा असंघटीत कामगार आहे. महाराष्ट्र राज्यात ‘महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याण महामंडळ’ अंतर्गत बांधकाम कामगारांची नोंदणी केली जाते. या मंडळा अंतर्गत नोंदीत जिवित बांधकाम कामगारांची संख्या १३ लाख ऐवढी आहे. कष्ट व मोलमजुरी करून रोजचे रोज हातावर पोट असणा-या या बांधकाम कामगारावर आज उपासमारीची वेळ आली आहे. कोरोना विषाणूचा संसर्ग रोखण्यासाठी शासन आदेशाचे पालन करत त्यांना घरातच राहावे लागत आहे. रोजंदारीवर काम करून उदरनिर्वाह करणारे हे कामगार घरात बसून २१ दिवस खाणार काय? काम बंद असल्याने पोटापुरते कमवणा-या या कामगारांची परिस्थिती २ दिवसातच बिकट झाली आहे, असेही इरफान सय्यद यांनी म्हटले.

महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कल्याणकारी मंडळाकडेे नोंदणीकृत बांधकाम कामगार यांची माहिती आहे. तसेच मंडळाकडे सेस ( निधी ) जमा आहे. संकटाच्या या कठीण काळात महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याण महामंडळाने या आपल्या नोंदणीकृत बांधकाम कामगारांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे राहिले पाहिजे. महाराष्ट्र मजदूर संघटना ही पुणे जिल्ह्यातील २५ हजार नोंदणीकृत बांधकाम कामगारांचे प्रतिनिधित्व करीत आहे. त्यामुळे या कामगारांच्या हक्कासाठी आग्रही राहत, प्रसंगी पुढाकार घेऊन राज्य सरकारकडे सर्व नोंदीत बांधकाम कामगारांच्या खात्यात सरसकट रक्कम रू. १० हजार डीबीटीमार्फत जमा करावेत. जेणेकरून या २१ दिवसांच्या लाॅकडाऊन संकटसमयी ते आपला उदरनिर्वाह करू शकतील, अशी मागणी केली आहे, असेही इरफान सय्यद यांनी म्हटले.

महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे व आरोग्यमंत्री राजेश टोपे एक संयमी लढवय्याप्रमाणे या संकटाला तोंड देत आहेत. मुख्यमंत्री यांनी २० मार्च २०२० ला ‘महाराष्ट्र लाॅकडाऊन’ चा आदेश दिला. त्याच दिवशी महाराष्ट्र मजदूर संघटनेचे अध्यक्ष व कामगार नेते इरफान सय्यद यांनी विनंतीपत्राद्वारे पुणे शहर व जिल्ह्यातील सर्व नाका कामगार व बांधकाम कामगार यांना सर्व कामगार नाक्यावरील काम बंद करण्याचे आदेश दिले. जेणेकरून नाक्यावर व बांधकाम कामाच्या ठिकाणी गर्दी न होता, कोरोना विषाणूचा संसर्ग रोखण्यासाठी सर्व कामगारांनी प्रयत्नशील राहुन, महाराष्ट्र शासनाच्या आदेशाचे पालन करावे. माझ्या विनंती आदेशामुळे बांधकाम कामगारांनी राज्य सरकारला या लढ्यात सहकार्य करण्यासाठी सर्व बांधकाम प्रकल्पावरील काम बंद केले. देशाच्या व राज्याच्या २१ दिवस लाॅकडाऊनचे महाराष्ट्र मजदूर संघटना व तसेच सर्व कामगारांनी स्वागतही केले. तसेच त्याची अंमलबजावणी देखील कसोशीने सुरु आहे. मात्र, पोट भरण्यासाठी घरात अन्नाचा कण शिल्लक नाही. अशा परिस्थितीत या कामगारांना थोपविणे अवघड जात आहे. त्यांच्या सहनशक्तीचा अंत न पाहता, राज्य सरकारने तातडीने पाउलं उचलावीत. तसेच त्वरित या बांधकाम कामगारांच्या बँक खात्यावर दहा हजार रुपयांचे विशेष अनुदान सरसकट जमा करावे. जेणेकरून या कामगारांची दोन वेळच्या जेवणाची भ्रांत संपुष्टात येवून, कोरोना हा विषाणू समूळ निर्मुलनासाठी ताकद मिळेल, असे या निवेदनात इरफान सय्यद यांनी म्हटले आहे.