- अनं शासनाकडून आले बांधकाम कामगारांच्या दोन वेळच्या जेवणाचे आदेश…
न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क
पिंपरी (दि. १० एप्रिल २०२०) :- चिंचवड विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार लक्ष्मण जगताप यांनी थेट मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पत्र लिहून व्यक्त केलेली नाराजी, कामगार आयुक्तांचे सतत टोचलेले कान तसेच बांधकाम कामगार सेनेचे संस्थापक अध्यक्ष जयंत शिंदे यांनी घरातच राहून उपोषणाचे उपसलेले हत्यार यांमुळे हजारो बांधकाम कामगारांना आता दोनवेळचे जेवण मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. केंद्र सरकारच्या अटल आहार योजनेअंतर्गत पिंपरी-चिंचवड व पुणेसह मुंबई, नवी मुंबई, ठाणे आणि नागपूर या महानगरांमधील नोंदीत व अनोंदीत अशा सर्व बांधकाम कामगारांना दुपारचे आणि रात्रीचे असे दोन वेळचे जेवण देण्याचे आदेश राज्य सरकारने शुक्रवारी (दि. १०) दिले आहेत. आमदार लक्ष्मण जगताप आणि जयंत शिंदे यांनी बांधकाम कामगारांच्या जेवणासाठी घेतलेल्या कणखर भूमिकेची राज्य सरकारलाही दखल घ्यावी लागली. सरकारच्या आदेशामुळे लॉकडाऊनच्या संकटकाळात उपासमारीची वेळ आलेल्या हजारो बांधकाम कामगारांना दोन घास अन्न मिळण्याची सोय झाली आहे.
कोरोनाचा वाढता प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी नागरिकांना घरातच ठेवणे गरजेचे होते. त्यामुळे देशात लॉकडाऊनची अंमबलवाजणी सुरू झाली. मात्र या लॉकडाऊनमुळे हातावर पोट असणाऱ्यांसमोर दोन वेळच्या जेवणाचा प्रश्न उभा राहिला. त्यामध्ये बांधकाम कामगारही येतात. मोठ्या शहरांमध्ये बिल्डरांच्या बांधकाम प्रकल्पांवर काम करणारे गवंडी, बिगारी व इतर बांधकाम कामगारांना तर कामे बंद झाल्याने रस्त्यावर राहायची वेळ आली. या बांधकाम कामगारांची उपासमार सुरू झाल्याने एक मोठी सामाजिक समस्या निर्माण होऊ पाहत होती. त्यामुळे या बांधकाम कामगारांच्या दोन वेळच्या जेवणाची सोय करावी म्हणून आमदार लक्ष्मण जगताप यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना मेलद्वारे पत्र पाठविले. केंद्र सरकारने बांधकाम कामगारांना एकवेळचे जेवण देण्यासाठी अटल आहार योजना सुरू केली आहे. बांधकाम कामगारांना कामाच्या ठिकाणी किंवा कामगार नाक्यावर अवघ्या ५ रुपयांत जेवण देण्याची ही मध्यान्ह भोजन योजना आहे.
लॉकडाऊनच्या काळात ही योजना बांधकाम कामगारांना अन्नपूर्णा योजना ठरणे अपेक्षित होते. मात्र कामगार आयुक्त कार्यालयातील अधिकाऱ्यांच्या ढिसाळ कारभारामुळे ही मध्यान्ह भोजन योजना बंद पडली. अधिकाऱ्यांनीच ही योजना बासनात गुंडाळल्यामुळे आमदार लक्ष्मण जगताप यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे पत्रातून नाराजी व्यक्त केली होती. तसेच कामगार आयुक्तांना बोलावून बांधकाम कामगारांची सामाजिक सुरक्षा, त्यांचे संरक्षण आणि त्यांना जेवण देण्याची जबाबदारी असताना कामगार आयुक्त कार्यालय एकही जबाबदारी पार पाडत नसल्याने अक्षरशः झापले होते. तसेच मध्यान्ह भोजन योजनेसोबतच बांधकाम कामगारांना रात्रीचेही जेवण पुरविण्यासाठी राज्य सरकारकडे पत्रव्यवहार करण्यासंदर्भात सातत्याने आढावा घेत घेत होते.
दुसरीकडे बांधकाम कामगार सेनेचे संस्थापक अध्यक्ष जयंत शिंदे यांनीही कामगार आयुक्त, कामगार विभागाचे सचिव यांच्याशी वारंवार पत्रव्यवहार करून बांधकाम कामगारांवर उपासमारीची वेळ आल्याने त्यांना दोनवेळचे जेवण देण्याची वारंवार विनंती करत होते. मात्र स्वतःला मिळणाऱ्या गलेलठ्ठ पगारामुळे या अधिकाऱ्यांना बांधकाम कामगारांच्या उपासमारीचे काहीही देणेघेणे नसल्यामुळे त्यांच्याकडून न्याय मिळण्याची अपेक्षा नव्हती. त्यामुळे जयंत शिंदे यांनी थेट मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना मागणीचे पत्र पाठवून बांधकाम कामगारांच्या दोन वेळच्या जेवणाच्या सोयीसाठी घरातच राहून उपोषणाचे हत्यार उपसले. शिंदे यांनी ७ एप्रिलपासून आकुर्डी येथील राहत्या घरी उपोषण सुरू केले. अखेर या सर्वांचा परिणाम म्हणजे राज्य सरकारने बांधकाम कागारांचे पोट भरण्यासाठी शुक्रवारी (दि. १०) मोठा दिलासा देणारा आदेश काढला आहे.
केंद्र सरकारच्या अटल आहार योजनेअंतर्गत बांधकाम कामगारांना दुपारी आणि रात्री असे दोनवेळचे जेवण देण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळाचे सचिव तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री. चु. श्रीरंगम यांनी पिंपरी-चिंचवड व पुणेसह मुंबई, नवी मुंबई, ठाणे आणि नागपूर या ४ जिल्ह्यांतील बांधकाम विकासक किंवा ठेकेदारांनी नोंदविलेल्या मागणीच्या आधारे जिल्हा कामगार आयुक्त कार्यालयाने बांधकाम साईटनिहाय यादीनुसार कळवलेल्या बांधकाम कामगारांना मध्यान्ह भोजनाशिवाय रात्रीचे भोजन देण्याचे आदेश दिले आहेत. तसेच भोजनासाठी बांधकाम कामगारांकडून आकारण्यात येणारे ५ रुपये वसूल न करण्याचेही आदेशात नमूद केले आहे. या आदेशाची तातडीने अंमलबजावणी करण्यास सांगितल्यामुळे हजारो बांधकाम कामगारांना कोरोनाच्या संकटकाळात दोनवेळ पोट भरण्याची सोय झाली आहे.
लॉकडाऊनमुळे उपासमार सुरू असलेल्या पिंपरी-चिंचवड आणि पुणे शहरातील बांधकाम कामगारांना दोन वेळचे जेवण देण्याच्या मागणीसाठी बांधकाम कामगार सेनेचे संस्थापक अध्यक्ष जयंत शिंदे यांनी गेल्या चार दिवसांपासून घरातच उपोषण सुरू केले होते. राज्य सरकारने शिंदे यांची मागणी मान्य करणारा आदेश शुक्रवारी (दि. १०) काढला. त्यानंतर पिंपरी-चिंचवड महापालिकेचे उपमहापौर तुषार हिंगे, सत्तारूढ पक्षनेते नामदेव ढाके, भाजपचे शहर संघटन सरचिटणीस अमोल थोरात, कैलास कुटे यांनी जयंत शिंदे यांच्या आकुर्डीतील घरी जाऊन उपोषण मागे घेण्याची विनंती केली. उपमहापौर हिंगे यांच्या हस्ते पाणी पिऊन शिंदे यांनी आपले उपोषण मागे घेतले.


















