मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या राज्यपाल नियुक्त आमदारकीला भाजपच्या राजेश पिल्लेंचा विरोध…

• उपमुख्यमंत्र्यांच्या नेतृत्वाखाली घेतलेली बैठकच ठरते नियमबाह्य – राजेश पिल्ले…

न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क

पिंपरी (दि. १३ एप्रिल २०२०) :-  राज्यात करोनाचा उपद्रव झाल्यानंर सर्वच कार्यक्रम रद्द करण्यात आले. निवडणूक आयोगानं विधान परिषदेची निवडणुकही पुढे ढकलली. त्यामुळे उद्धव ठाकरे यांना पुन्हा मुख्यमंत्री पदाची शपथ घ्यावी लागते की, काय अशी चर्चा सुरू झाली होती. त्यावर मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत तोडगा काढण्यात आला. ९ एप्रिल रोजी उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली महाराष्ट्राच्या मंत्रिमंडळाची ( कॅबिनेट) बैठक घेण्यात आली. तसेच उद्धव ठाकरे यांना राज्यपालांच्या कोट्यातून विधान परिषदेत पाठवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. घटनेतील १६४ (४) कलमानुसार, विधिमंडळाचा सदस्य नसलेल्याला सहा महिन्यांत सदस्य होणे बंधनकारक असते. यानुसार मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना २७ मेपूर्वी सदस्य होणे आवश्यक आहे. मात्र, विधानपरिषदेवर राज्यपाल नियुक्त सदस्य म्हणून मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नावाची शिफारस करणारी मंत्रिमंडळाची बैठकच नियमबाह्य पद्धतीने घेण्यात आली आहे. ही भारतीय राज्यघटनेला काळिमा फासणारी लाजिरवाणी घटना असून, त्यात घेण्यात आलेला निर्णयही बेकायदेशीर असल्याचा आरोप भारतीय जनता पक्षाच्या दक्षिण भारतीय आघाडीचे प्रदेशाध्यक्ष रामकृष्णन तथा राजेश पिल्ले यांनी केला आहे. या प्रकरणी उच्च न्यायालयात दाद मागणार असल्याचे त्यांनी प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकात म्हटले आहे.

या पत्रकात त्यांनी म्हटले आहे की, ‘ दि ९ एप्रिल २०२० रोजी उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली महाराष्ट्राच्या मंत्रिमंडळाची ( कॅबिनेट) बैठक घेण्यात आली, सदर बैठकीत महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची राज्यपाल नियुक्त आमदार म्हणून विधानपरिषदेवर नेमणूक करण्याबाबत शिफारस करणारा ठराव या बैठकीत पारित करण्यात आला. मंत्रिमंडळाचा ठराव व सल्ला म्हणून उद्धव ठाकरे यांना आमदार करण्याबाबत राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्याकडे शिफारस करण्यात आली आहे. सदरची शिफारस ही केवळ बेकायदेशीरच नसून भारतीय लोकशाही आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी तयार केलेल्या घटनेला काळीमा फासणारी आहे. कारण, सदरची मंत्रिमंडळ बैठक ( कॅबिनेट) अजितदादा पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली घेण्यात आली. पवार हे उपमुख्यमंत्री असले तरी ‘उपमुख्यमंत्री हे घटनात्मक पद नसून मंत्रिमंडळाची बैठक घेण्याचा त्यांना कोणताही अधिकार नाही’. असा अधिकार आपल्याला आहे, असे भासवून घेण्यात आलेली ही मंत्रिमंडळ बैठक पूर्णपणे बेकायदेशीर असून त्यात संमत केलेले ठराव ही बेकायदेशीरच आहेत, असेही पिल्ले यांनी म्हटले.

सदर मंत्रिमंडळ बैठकीच्या कार्यक्रम पत्रिकेवर विहित नमुन्यातील कागदपत्रांसह उद्धव ठाकरे यांना विधानपरिषदेचे आमदार करण्याबाबतचा कोणताही विषय नव्हता. महाराष्ट्र शासनाच्या रुल्स ऑफ बिझनेस ( कार्यपद्धतीप्रमाणे) कलम १७१ (३) (ई) प्रमाणे राज्यपाल नियुक्त आमदार नियुक्त करण्याचा प्रस्ताव, सदर रुल्स ऑफ बिझनेसचे कलम १५ उपकलम (१०) प्रमाणे मुख्यमंत्र्याकडे लेखी प्रस्ताव सादर करावा लागतो व त्यानंतरच असा प्रस्ताव मंत्रिमंडळ बैठकीत सादर करता येतो, अशी कोणतीही कार्यपद्धती या वेळी वापरण्यात आलेली नाही आणि म्हणूनच, विहित कागदपत्रांव्यतिरिक्त सदरचा प्रस्ताव मंत्रिमंडळासमोर आणण्यात आला, असेही पिल्ले यांनी म्हटले.

सदरची बैठक मुख्यमंत्रीच गैरहजर असल्याने बेकायदेशीर ठरते व विहित कायद्याच्या बाजूंची पूर्तता न केल्यानेही राज्यपाल महोदय यांना दिलेला सल्ला हा बेकायदेशीर ठरतो. भारतीय राज्यघटनेच्या कलम १६६ (१) प्रमाणे मुख्यमंत्री प्रमुख असतील अशा मंत्रिमंडळाने दिलेल्या सल्ल्यानुसारच राज्यपाल महोदय यांनी कोणतीही कार्यवाही करणे अपेक्षित असते. परंतु, दि ९ एप्रिल २०२० च्या बैठकीस उद्धव ठाकरे स्वत:च गैरहजर होते. त्यामुळे मुख्यमंत्री अनुपस्थित असताना उर्वरित मंत्रिमंडळाने दिलेला सल्ला राज्यपालांवर बंधनकारक नाही, असेही पिल्ले यांनी म्हटले.

महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री आजारी असतील किंवा इतर कोणत्याही कारणामुळे आपली कामे करण्यास असमर्थ असतील, अशा परिस्थितीत बिझनेस रूल्सच्या कलम ६ (ए) अन्वये मुख्यमंत्री एखाद्या मंत्र्यास त्यांचे संपूर्ण अथवा विशिष्ट कामे करण्याबाबतचा अधिकार देऊ शकतात परंतु, उद्धव ठाकरे यांनी अजितदादा पवार यांना मुख्यमंत्रिपदाचा कार्यभार सोपवलेला नसताना दि ९ एप्रिल २०२० रोजी मुख्यमंत्र्यांच्या अनुपस्थितीत पवार यांनी मंत्रालयात मंत्रिमंडळाची बैठक घेणे व ती कायदेशीर आहे, असे भासवून उद्धव ठाकरे यांना आमदार करण्याबाबतचा राज्यपाल यांना घटनात्मक सल्ला देणे, ही केवळ घटनेची पायमल्ली नसून कायदेशीर गुन्हाच आहे, असेही पिल्ले यांनी म्हटले.

सत्तेच्या लोभापायी घटनेने तयार केलेल्या नियमावलीला धाब्यावर बसवून कोरोनाच्या विळख्यात जनता अडकलेली असताना जनतेच्या डोळ्यात धूळफेक करून उद्धव ठाकरे यांना सहा वर्षांकरिता कोणतीही निवडणूक न लढवता आमदार करण्याचा घाट सत्तेच्या लोभापायी घातला जात आहे. सरकारच्या तिजोरीच्या चाव्या घटनाबाह्य कृती करून उद्धव ठाकरे व त्यांच्या मंत्रिमंडळाच्या हातात देण्याचा हा डाव आहे. सदरचे कृत्य घटनाबाह्य, बेकायदेशीर व लांछनास्पद आहे. या संदर्भात आपण उच्च न्यायालयात दाद मागणार आहे व आवश्यक वाटल्यास फौजदारी तक्रारही दाखल करणार आहे, असे या पत्रकात राजेश पिल्ले यांनी म्हटले आहे.