न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क
पिंपरी (दि. १७ एप्रिल २०२०) :- ‘कोरोना’ या जागतिक महामारीचा सामना करण्यासाठी राज्य सरकारला निधी कमी पडू नये म्हणून राज्य सरकारने वर्ग ‘अ’, ‘ब’ आणि ‘क’ च्या कर्मचा-यांचे वेतन कपात करण्याचा निर्णय घेतला. त्या आदेशान्वये पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनी पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेत कार्यरत असणा-या वर्ग ‘अ’ आणि ‘ब’ कर्मचा-यांचे ५० टक्के, वर्ग ‘क’ कर्मचा-यांचे २५ टक्के वेतन कपात केले. मात्र असे असताना महानगरपालिकेच्या यशवंतराव चव्हाण स्मृती रुग्णालयातील पदव्यूत्तर अभ्यासक्रम महाविद्यालयातील हंगामी प्राध्यापकांचे १०० टक्के वेतन अदा केले. हा पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेत कार्यरत असणा-या डॉक्टर, परिचारिका, पॅरामेडीकल स्टाफ, वैद्यकीय विभागातील कर्मचा-यांवर अन्याय असल्याचे पिंपरी चिंचवड शहर जिल्हा कॉंग्रेसचे शहराध्यक्ष सचिन साठे यांनी म्हटले आहे.
राज्य शासनाने दिलेल्या आदेशात स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी स्वत:ची आर्थिक कुवत विचारात घेऊन निर्णय घ्यावा असे म्हटले असतानाही आयुक्तांनी वैद्यकीय व आरोग्य विभागातील अधिकारी व कर्मचा-यांवर एक प्रकारे अन्याय केला आहे. वस्तुत: कोरोना या जागतिक महामारीचा सामना करण्यासाठी वैद्यकीय व पोलिस प्रशासनातील सर्व कर्मचारी अधिकारी आपला जीव धोक्यात घालून काम करीत आहेत. या कर्मचा-यांना पूर्ण पगार देऊन प्रोत्साहन भत्ता देणे अपेक्षित आहे. तशी आर्थिक कुवत पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेची आहे. मात्र, आयुक्तांनी घेतलेल्या या अन्यायकारक निर्णयामुळे वैद्यकीय विभागातील कर्मचा-यांमध्ये तीव्र नाराजी आहे. या कर्मचा-यांचे कपात केलेले वेतन त्यांना ताबडतोब द्यावे व प्रत्यक्ष कोरोना वॉर्डमध्ये काम करणा-या कर्मचा-यांना व घरोघर सर्वेक्षण करणा-या ‘आशा सेविका’ व त्यांच्याबरोबर काम करणा-या इतर कर्मचा-यांना प्रोत्साहनपर भत्ता द्यावा.
महानगरपालिकेने यशवंतराव चव्हाण स्मृती रुग्णालयाच्या प्रवेशव्दारासमोर गुरुवारी (१७ एप्रिल) सॅनिटायझर यंत्रणा उभारली आहे. ही यंत्रणा सक्षम असल्यास अशा प्रकारची यंत्रणा कायमस्वरूपी महानगरपालिकेच्या इतर रुग्णालयांमध्ये देखील आणि महानगरपालिकेच्या सर्व क्षेत्रीय कार्यालयांमध्ये उभारावी, तसेच शहरातील जास्त लोकसंख्या असणा-या गृहनिर्माण सोसायट्यांच्या प्रवेशव्दारावर देखील अशा प्रकारची सॅनिटायझर यंत्रणा उभारण्यास प्रोत्साहन द्यावे. ही यंत्रणा उभारणा-या सोसायट्यांना चालू आर्थिक वर्षाच्या मिळकतकरात सवलत द्यावी किंवा यंत्रणेच्या खर्चाच्या 50 टक्के रक्कम अनुदान स्वरूपात महानगरपालिकेने द्यावी. अशा प्रकारे विविध उपाययोजना महानगरपालिकेने सक्षमपणे राबविल्यास कोरोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यास मदत होईल. अत्यावश्यक सेवेतील नागरिकांशिवाय इतर नागरिकांनी घराबाहेर येऊ नये. पोलिस व प्रशासन यंत्रणेला सहकार्य करावे, असेही आवाहन सचिन साठे यांनी प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकात केली आहे.













