न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क
पिंपरी (दि. २८ मे. २०२०) :- राज्य शासनाने पीएमपीएमएलच्या अध्यक्षा व व्यवस्थापकीय संचालकपदी कार्यरत असलेल्या श्रीमती नयना गुंडे यांची नियुक्ती यशदाच्या उप महासंचालक पदी मार्च महिन्यात केली होती. शासन आदेशाप्रमाणे श्रीमती गुंडे यांनी यशदाच्या उप महासंचालक पदाचा कार्यभार स्वीकारला. मात्र पीएमपीएमएलच्या रिक्त झालेल्या पदाची जबाबदारी कोणाकडे द्यावी याबद्दल शासनाने आदेश दिल्याचे दिसून येत नाही. गेल्या चार महिन्यांपासून पीएमपीच्या बोर्डाची मिटिंगही झालेली नाही. असे असतानाही श्रीमती गुंडे या कोणत्या अधिकाराने पीएमपीएमएलचे कामकाज पाहत आहेत ? त्यांना शासनाने वैयक्तिकरित्या पीएमपीचा अतिरिक्त कारभार दिला असल्यास त्यांनी शासनाचा तो आदेश सर्वांसाठी जाहीर करावा.
लॉकडाऊनमुळे झालेल्या आर्थिक नुकसानीचे कारण देत पीएमपीएमएल प्रशासनाने चालक, वाहक, वर्कशॉप कामगार व अन्य कामगार अश्या २३०० बदली हंगामी रोजंदारी कर्मचाऱ्यांचा एप्रिल महिन्याचा पगार न देण्याचा निर्णय अध्यक्षा श्रीमती गुंडे यांनी घेतला आहे. दि. २० मे २०२० रोजी पीएमपी अध्यक्षा व व्यवस्थापकीय संचालक या नात्याने श्रीमती गुंडे यांनी बैठक घेऊन केवळ ज्या बदली हंगामी रोजंदारी कामगारांना काम देण्यात आले होते अश्या कामगारांनाच एप्रील महिन्याचा पगार करण्याचा निर्णय घेतला. तसेच या बैठकीच्या अनुशंगाने सह व्यवस्थापकीय संचालकांनी त्याबाबतचा आदेश देखील दि. २१ मे रोजी काढला आहे. बोर्डाची मिटिंग न घेताच प्रशासनाने असे महत्वाचे निर्णय परस्परपणे घेणे चुकीचे आहे.
श्रीमती गुंडे यांनी त्यांची बदली झाल्यावर पीएमपीच्या बाबत घेतलेले निर्णय बेकायदेशीर ठरू शकतात. श्रीमती गुंडे यांची बदली होऊन यशदाच्या उप महासंचालकाची जबाबदारी देण्यात आलेली आहे. यशदाच्या उप महासंचालकाला अनेक शासकीय सुविधा प्राप्त आहेत. परंतु असे असतानाही श्रीमती गुंडे या पीएमपीचे घर, वाहन, फोन व कर्मचारी वापरत आहेत. या सर्व गोष्टींवर प्रती महिना सुमारे २ लाख रुपयांचा भुर्दंड पीएमपीला विनाकारण सोसावा लागत आहे. वस्तुत: बदली झाल्यावर या सर्व सुविधांचा लाभ त्यांनी तात्काळ त्यागायला हवा होता, मात्र पीएमपीचे आर्थिक नुकसान होत असल्याने कामगारांचा पगार न देण्याचा निर्णय त्यांनी निर्दयीपणे घेतला, अशी संतप्त प्रतिक्रिया पीएमपीच्या माजी संचालिका तथा नगरसेविका सिमा सावळे यांनी प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकात केला आहे.