- बेकायदेशीर निर्णय रद्द करा; अन्यथा न्यायालयात जाऊ – राष्ट्रवादी नगरसेवक…
न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क
पिंपरी (दि. ०१ जून २०२०) :- लॉकडाऊनमुळे गेल्या दोन महिन्यांपासून तहकूब असणारी पिंपरी चिंचवड महापालिकेची सर्वसाधारण सभा आज सोमवारी महापालिकेच्या दालनात पार पडली. सभेच्या अध्यक्षस्थानी महापौर उषा ढोरे या होत्या. मात्र, या सभेत सभाशास्त्रचे सर्व नियम धाब्यावर बसविण्यात आले आहेत. गणसंख्या (कोरम) अभावी माहे अंदाजपत्रकाची (बजेट) सभा तहकूब न करता तशीच घेण्यात आली आहे. त्यामुळे या सभेतील निर्णय बेकायदेशीर ठरतात. ही सभा बेकायदेशीर ठरवून पुनश्च घेण्यात यावी. तसेच हजेरी पटलावरील सदस्यांच्या सह्यावरुन गणसंख्या (कोरम) न ठरवता प्रत्यक्षात सभागृहात किती सदस्य उपस्थित होते. हे ही सी.सी.टि.व्ही. कॅमे-याचे फुटेज पाहून गणसंख्या (कोरम) नसल्याची खात्री करावी. या सभेत झालेले निर्णय रद्द करण्यात यावेत. अन्यथा याबाबत आम्ही मा. उच्च न्यायालयात दाद मागू, अशी मागणी पिंपरी चिंचवड शहर राष्ट्रवादीच्या नगरसेवकांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे व उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली आहे.
राष्ट्रवादीच्या नगरसेवकांनी या निवेदनात म्हटले आहे की, पिंपरी चिंचवड महापालिकेची सर्वसाधारण सभा आज सोमवारी पार पडली. यात अनुक्रमे माहे मार्च, एप्रिल, मे व अंदाजपत्रकाची सभा आयोजित करण्यात आली होती. माहे मार्च महिन्याची तहकूब सभा दु. १०० वाजता होती. सभा सुरु झाल्यानंतर कोरोना विषाणू संसर्गांबाबत सर्वपक्षीय सदस्यांनी बराच वेळ चर्चा केली. त्यानंतर माहे एप्रिल व मेची सभा होऊन कोरोना विषाणू संसर्गांमुळे अंदाजपत्रकाची सभा तहकूब होती ती घेण्यात आली. परंतु या सभेदरम्यान पिंपरी चिंचवड कर्मचा-यांच्या आरोग्याच्या दृष्टीकोनातून महत्वाची असणारी धन्वंतरी योजना बंद करुन ती विमा स्वरुपात आणण्याचा विषय होता. या विषयावर मा. महापौरांनी चर्चा करु न देता तो विषय मंजूर केला. यामध्ये मनपाचे सुमारे दरमहा सुमारे १० ते १५ कोटी रुपयांचा भुर्दड बसणार आहे.
त्याचप्रमाणे एकादा विषयावर जर बोलायची परवानगी मागितली तर हेतूपुरस्कर बोलून दिले जात नाही. महत्वाच्या विषयांवर सांगोपांग चर्चा न करता विषय तसेच रेटून मंजूर केले जात आहेत. त्याच प्रमाणे अंदाजपत्रकाची सभा सुरु झाल्यानंतर त्यावेळी त्यावेळी सभागृहामध्ये सदस्य संख्या अत्यअल्प होती. त्यामुळे या सभेस गणपूर्ती (कोरम) होत नव्हती. त्यामुळे पीठासीन अधिका-याने नियमाप्रमाणे ही सभा तहकूब करावयास पाहिजे होती.विरोधी पक्षाच्या सदस्यांनी महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम प्रकरण २ (फ) अन्वये सभा तहकूबीची मागणी करुन सुध्दा सत्ताधारी पक्षाने आर्थिक फायद्यासाठी तशीच सुरु ठेवून सभा संपवण्यात आली. त्यामुळे ही सभा व या सभेत झालेले निर्णय बेकायदेशीर आहेत. असे आमचे स्पष्ट मत आहे.
सभाशास्त्रचे सर्व नियम धाब्यावर बसविण्यात आलेले आहेत. गणसंख्या (कोरम) अभावी माहे अंदाजपत्रकाची (बजेट) सभा तहकूब न करता तशीच घेण्यात आल्यामुळे या सभेतील निर्णय बेकायदेशीर ठरतात. तसेच हजेरी पटलावरील सदस्यांच्या सह्यावरुन गणसंख्या (कोरम) न ठरवता प्रत्यक्षात सभागृहात किती सदस्य उपस्थित होते.हे सी.सी.टि.व्ही. कॅमे-याचे फुटेज पाहून गणसंख्या (कोरम) नसल्याची खात्री करावी व ही सभा बेकायदेशीर ठरवून पुनश्च घेण्यात यावी व या सभेत झालेले निर्णय रद्द करण्यात यावेत. अन्यथा याबाबत आम्ही मा. उच्च न्यायालयात दाद मागू, असे निवेदनात नगरसेवकांनी म्हटले आहे.
निवेदनावर विरोधी पक्षनेता विठ्ठल (नाना) काटे, माजी विरोधी पक्षनेता दत्ता (काका) साने, माजी महापौर योगेश बहल, मंगला कदम, माजी स्थायी सभापती अजित गव्हाणे, माजी उपमहापौर राजू मिसाळ, नगरसदस्या वैशाली काळभोर, सुलक्षणा शिलवंत धर, अनुराधा गोफणे, संगिता ताम्हाणे, निकीता कदम, प्रज्ञा खानोलकर, नगरसदस्य पंकज भालेकर, मयुर कलाटे यांच्या सह्या आहेत.