- सामाजिक कार्यकर्ता राहुल कोल्हटकर यांची मुख्यमंत्र्यांकडे मागणी…
न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क
पिंपरी (दि. ६ जून. २०२०) :- कोरोना व्हायरसच्या संकटात अनेक कंपनीत कामगार उपलब्ध नसल्याने ज्या जागा रिक्त आहेत, त्यांची माहिती मागवुन त्या सर्व जागा “रोजगार विनमय केंद्र” (EMPLOYMENT EXCHANGE) मार्फत भरवण्यात येवुन महाराष्ट्रातील युवकांना रोजगार उपलब्ध करून द्यावा. तसेच National Employability Enhancement Mission (निम) ही योजना महाराष्ट्रात बंद करण्यात यावी, अशी मागणी सामाजिक कार्यकर्ता राहुल कोल्हटकर यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, पर्यटन, पर्यावरण, राजशिष्टाचार मंत्री व युवा नेतृत्व आदित्य ठाकरे, उद्योगमंत्री सुभाष देसाई, कौशल्य विकास व उद्योजकता मंत्री नवाब मलिक यांच्याकडे पत्राद्वारे केली आहे.
पत्रात म्हटले आहे की, देशात राज्यात कोरोना व्हायरस या आजाराचे संकट थैमान घालत असतांनाच अनेक मजुर आपल्या मुळगावी परतले आहे. महाराष्ट्र राज्य त्यांची सर्व व्यवस्था करीत असुनही ते आपल्या गावी गेले असो तो त्यांचा प्रश्न? पण ज्या परराज्यातील मजुरांना अनेक वर्षे महाराष्ट्रातील कारखान्यात रोजगार मिळाला ज्यांना या महाराष्ट्रातील औदयोगिक वसाहतीनी सांभाळून घेतले तेच आज या कारखान्यावर व औद्योगिक वसाहती, शहरांवर अविश्वास दाखवुन घरी जात आहे. दोन महिने सर्व काही लाॅकडाऊन आहे कंपनी, कारखाने रोजगार सगळे बंद आहे. १ तारखेपासून थोड्याप्रमाणात कारखाने, औद्योगिक वसाहती ह्या सरकारी आदेशाचे व नियमांचे पालन करून सुरू होतील. पण अनेक कंपन्यामध्ये कामगार नाही म्हणून ओरड चालु आहे.
खरंच ही खुप मोठी संधी आहे महाराष्ट्र सरकारला आपल्या महाराष्ट्रातील युवकांना रोजगार उपलब्ध करून देण्यासाठी फक्त कंपन्यामधील रोजगाराच्या रिक्त जागा व त्यांची माहिती युवकापर्यत व्यवस्थीत पोहचायला हवी. रोजगाराच्या रिक्त जागांची माहिती युवकांपर्यत पोहचवण्यासाठी राज्य सरकारने पुर्वी सारखे रोजगार विनिमय केंद्र” (EMPLOYMENT EXCHANGE) सक्रीय करावीत.
आम्हाला आठवतं की १० वर्षापुर्वी दर गुरुवारी रोजगार विनिमय केंद्राच्या माध्यमातून शहरातील कंपन्यामधील रोजगाराच्या रिक्त जागावर कामासाठी प्रवेश देण्याची प्रक्रिया सुरू असायची. ज्या कंपनीत रिक्त जागा होत्या तेथील रोजगाराचे जागाचे अर्ज वाटप व्हायचे व अनेक बेरोजगार युवक या ठिकाणी कामाच्या शोधात येत असत आणि त्या दिवशी तेथे त्यांना कामही मिळत असे. पण नंतर हे सगळं बंद झाले. कारण कंपन्यानी ही सगळी कामे out source केली. म्हणजे ठेकेदाराकडून ह्या सर्व रिक्त जागा भरून घेतल्या जातात. त्यामुळे स्थानिक युवकांना या रिक्त जागांची माहिती होत नाही आणि झाली तरी ठेकेदार कमी पगारात जास्त राबवून घेतो. त्यामुळे स्थानिक युवक कामास जाण्याची तयारी दाखवत नाही किंवा कधी तयारही होतो. कंपनी ह्या नेमणूक केलेल्या ठेकेदाराला वेतन कायद्यानुसार वेतन देते पण हा ठेकेदार ते कामगारांच्या पर्यंत देत नाही. म्हणून ही स्थिती निर्माण झाली आहे.
आज महाराष्ट्रात निम च्या National Employability Enhancement Mission (NEEM) माध्यमातून अनेक युवकांना कमी पगारात पिळवुन घेण्यात येत आहे. सर्व प्रथम राज्य सरकारने ही ” निम ” योजना बंद करावी. तसेच ज्या कंपनीत रिक्त जागा आहे त्यांची माहिती मागवुन घेऊन महाराष्ट्रातील ” रोजगार विनमय केंद्र ” मार्फत या जागा भरण्याचे आदेश सर्व संबंधित कंपनी यांना देण्यात यावे. जेणे करून महाराष्ट्रातील बेरोजगार युवकांच्या हाताला काम मिळेल आणि राज्य सरकारकडेही आपल्या राज्यातील बेरोजगार व कौशल्य शिक्षीत युवकांची माहिती जमा होईल. जेणे करून भविष्यात काही योजना राज्य सरकारला राबवायची असल्यास किंवा बाहेर देशातील महाराष्ट्रात येवु पाहणा-या कंपन्यांना रोजगार पुरवठा करण्यासाठी मदत होईल. त्यासाठी सरकारने पुढाकार घेऊन, महाराष्ट्र राज्यातील सर्व कंपन्यामधील रिक्त जागांची माहिती मागवुन त्या सर्व जागा “रोजगार विनमय केंद्र ” (EMPLOYMENT EXCHANGE ) च्या मार्फत कंत्राटी पद्धतीने का होईना भरण्यात याव्यात. जेणेकरून महाराष्ट्रातील बेरोजगार युवकांच्या हाताला रोजगार मिळेल आणि महाराष्ट्र सरकारला राज्यात रोजगार निर्माण करण्यासाठी चालना मिळेल, असे या पत्रात राहुल कोल्हटकर यांनी म्हटले आहे.














