न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क
पिंपरी (दि. ०७. जुलै. २०२०) :- पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका नियमानुसार (डी.पी.प्लॅन) विविध विकास कामांकरीता शहरातील अनेक ठिकाणी पालिकेने जागांवर आक्षरण टाकलेले आहे. परंतु, सत्ताधारी पुढाऱ्यांच्या आशीर्वादामुळे आरक्षण असलेल्या जागांवर मोठया प्रमाणात अतिक्रमणे झाली आहेत. राजकीय हित, आर्थिक फायदयासाठी शहर बकालपणा करण्याचे काम ही नेते मंडळी करीत आहेत. पालिकेने आरक्षणे ताब्यात घेऊन त्यांचा त्या-त्या कारणांसाठी उपयोग केल्यास शहराचा चेहरा-मोहरा बदलण्यास नक्कीच मदत होईल.
कोरोनासारख्या महामारीचा शहराला पडलेला विळखा दिवसेंदिवस घट्ट होताना दिसत आहे. वाय.सी.एम. सारख्या मोठे रुग्णालय हाऊसफुल्ल झाले आहे. महामारी अनेक वर्षतरी अशीच राहील, अशी भीती जागतिक आरोग्य संघटनेने व्यक्त केलेली आहे. आधीच्या काळात आरोग्य विभागाकडे मनपाचे मोठया प्रमाणात दुर्लक्ष झाले आहे.
कोरोना महामारीच्या पार्श्वभूमीवर आयुक्तांनी आपल्या अधिकारात प्रामुख्याने रुग्णालयांसाठी आरक्षित भुखंड तातडीने ताब्यात घ्यावीत. शहराच्या विविध भागात अशी आरक्षणे आहेत. याबाबत लवकरात लवकर कडक कारवाई न झाल्यास आपल्या विरुध्द माननीय उच्च न्यायालयाकडे दाद मागावी लागेल, अशी मागणी शिवसेना रहाटणी-काळेवाडी विभागाचे मा. विभाग संघटक भा.वि.सेना तथा महाराष्ट्र दलित युवक महासंघाचे संस्थापक, अध्यक्ष मारुती दाखले यांनी आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली आहे.
न्यूज पीसीएमसी Whatsapp Share करीता आपला मो.नं.रजिस्टर करा.