न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क
पिंपरी (दि. ०७. जुलै. २०२०) :- महाराष्ट्र राज्यातील मुदत संपत आलेल्या ग्रामपंचायतीवर यापुढे शासकीय अधिकाऱ्यांची किंवा कर्मचाऱ्याची प्रशासक म्हणून नेमणूक केली जाणार नसून त्याऐवजी गावातील योग्य व्यक्तीची निवड केली जावी, असा आदेश राज्यपालांनी दिला आहे. राज्यपालांच्या निर्णयाने प्रशासक पदी नियुक्त झालेल्या गावातील सामान्य व्यक्तीला ग्रामपंचायतीचा कारभार करण्याची संधी मिळणार आहे.
या संदर्भातील सुधारित आदेश शासनाचे अप्पर मुख्य सचिव अरविंद कुमार यांनी २५ जून रोजी निर्गमित केले आहेत. महाराष्ट्र राज्यातील जून-जुलै ऑगस्ट-सप्टेंबर ते डिसेंबर २०२० पर्यंत १२ हजार ६६८ ग्रामपंचायतीची मुदत संपत आहे.
दरम्यान राज्यपाल भगतसिंग कोशारी यांनी राज्यातील नैसर्गिक आपत्ती, महामारी, वित्तीय आणीबाणीचा विचार करून महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम १९५८ (३) यात सुधारणा करून ज्या ग्रामपंचायतीची मुदत संपली असेल अशा ठिकाणी शासकीय प्रतिनिधी प्रशासक म्हणून न नेमता गावातील एका योग्य व्यक्तीची निवड करण्यासंदर्भात निर्णय घेतला आहे.












