न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क
पिंपरी (दि. ०४. सप्टेंबर. २०२०) :- वस्तू आणि सेवा कर रुप (जीएसटी) कायद्यांतर्गत लेखापरीक्षण एम (ऑडिट) उलाढाल मर्यादा दोन कोटींवरून पाच कोटी रुपयांपर्यंत वाढविल्याने ८० टक्के सूक्ष्म, लघू, मध्यम उद्योगाला ( एमएसएमई ) फायदा होणार आहे. या उद्योगांची लेखापरीक्षणातून सुटका होणार आहे. मात्र, गेल्या वर्षीचे (२०१९ -२०) आहे. लेखापरीक्षण सादर करावा लागेल.
जीएसटीचा करभरणा मात्र पूर्वीप्रमाणे कायम राहणार आहे. जीएसटी लेखापरीक्षणातील उलाढाल मर्यादेत केलेला बदल २०२०-२१ या आर्थिक वर्षापासून लागू राहणार आहे. आता केवळ पाच कोटी रुपयांपेक्षा अधिक उलाढाल असलेले एमएसएमई, उद्योजक, व्यावसायिक, आयात – निर्यातदार यांनाच लेखापरीक्षण अहवाल सादर करावा लागेल. त्यापेक्षा कमी उलाढाल असणाऱ्या उद्योगांची यातून सुटका होणार आहे.
पिंपरी – चिंचवड लघु उद्योजक संघटनेचे अध्यक्ष संदीप बेलसरे म्हणाले, ‘ लेखापरीक्षण उलाढालीचा निकष वाढविल्याचे स्वागत आहे. त्यामुळे पाच कोटींच्या आत उलाढाल असलेल्या कंपन्यांना लेखापरीक्षणातून सूट मिळेल. मात्र, ही सवलत २०२०-२१ या वर्षापासून आहे. यापूर्वीच्या वर्षाचा लेखापरीक्षण अहवाल सादर करावा लागणार आहे. या वर्षी अनेक उद्योगांची उलाढाल घटेल.