न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क
पिंपरी (दि. १२ सप्टेंबर. २०२०):- मराठा आरक्षणावरील स्थगिती एक महिन्याच्या आत उठवावी, अन्यथा तीव्र आंदोलन करण्यात येईल असा इशारा मराठा क्रांती मोर्चाकडून देण्यात आला आहे. याबाबत संघटनेचे जिल्हा समन्वयक सतीश काळे यांनी तहसिलदार गीता गायकवाड यांना दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, तत्कालीन भाजप सरकारला राज्य मागासवर्गीय आयोगाने मराठा समाज हा शैक्षणिक, आर्थिक, सामाजिक दृष्ट्या मागास आहे असा अहवाल दिला होता.
या अहवालानुसार मराठा समाजाला शिक्षण व नोकरीमध्ये आरक्षण मिळाले होते. ही सर्व प्रक्रिया संविधानाच्या चौकटीत पार पडली होती. सदर आरक्षणास आजवर कुठलीही स्थगिती मिळाली नव्हती. परंतु, सध्याच्या राज्य सरकारच्या निष्क्रिय धोरणामुळे सरकारने दिलेले वकील सर्वोच्च न्यायालयात बाजू मांडण्यात कमी पडल्याचे दिसुन आले आहे.
राज्य सरकारने निष्णात कायदेतज्ञ देऊन मराठा आरक्षणावरील स्थगिती निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात फेरविचार याचिका तातडीने दाखल करावी. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेले स्थगिती कायदेशीर उठविण्याचा प्रयत्न करावा. तसेच जोपर्यंत आरक्षणाची स्थगिती उठत नाही तोपर्यंत मराठा विद्यार्थ्यांची ५० टक्के फी राज्य सरकारने भरावी तसेच समाजाच्या प्रलंबित मागण्या मान्य कराव्यात, अशी मागणी काळे यांनी या निवेदनात केली आहे.