- कोरोना वगळता इतर दोनशे कोटींची कामे उरकण्याची लगीनघाई…
न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क
पिंपरी (दि. १२ सप्टेंबर. २०२०):- कोरोना संकट काळात राज्यातील सर्व स्थानिक स्वराज संस्थांना अर्थसंकल्पांच्या भांडवली खर्चाच्या केवळ ३३ टक्के निधी खर्चास राज्यशासनाने परवानगी दिली आहे. मात्र, पिंपरी- चिंचवड महापालिकेने कोरोना उपाययोजना सोडून तब्बल १९३ कोटी ७ लाख खर्चाच्या विविध ६९ कामांसाठी राज्य शासनाची परवानगी घेतली आहे.
पालिका व शासनाकडून नियमांची पायमल्ली केली जात असल्याचे यावरून स्पष्ट होत आहे. कोरोना आप्तकालीन परिस्थितीमध्ये सन २०२०-२१ या वर्षातील अर्थसंकल्पातील केवळ ३३ टक्के निधी कोरोना संसर्ग प्रतिबंधात्मक उपाययोजना, उपचार व अत्यावश्यक कामांवर खर्च केला जावा, असा राज्य शासनाच्या ४ मे रोजीचा आदेश आहे. असे असतानाही पालिका प्रशासनाने अनेक कामांना स्थायी समितीमध्ये सरसकट मंजुरी दिली आहे. मंजुरीचा हा सपाटा अद्यापि कायम आहे. पाणीपुरवठा, ड्रेनेज, पर्यावरण, विद्युत व स्थापत्य विषयक कामांना मंजुरी मिळावी म्हणून नगरसेवक, आमदारांकडून मागणी होत असल्याने हर्डीकर यांनी २६ जूनला राज्य शासनाला पाठविले त्या कामांना मंजुरी द्यावी, असे पत्र आयुक्तांनी दिल होते. त्या कामांना राज्य शासनाचे कक्ष अधिकारी दिलीप वणिरे यांनी १७ ऑगस्टला परवानगी दिली आहे. ती सर्व कामे सार्वजनिक हिताची व अत्यावश्यक असावीत. या कामाचा आर्थिक भार शासनावर पडणार नाही, याची दक्षता घ्यावी, असे त्यांनी पत्रात नमूद केले आहे.
शासनाने मंजुरी दिल्याने त्या कामांची वर्क ऑर्डर देण्याची कार्यवाही प्रशासनाने वेगात सुरू केली आहे. कोरोना काळात या प्रकारे शासनाकडून मंजुरी मिळत असल्याबद्दल आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे. परिणामी, इतरही अनेक कामांना शासनाकडून परवानगी मिळवून कामाचा सपाटा सुरु ठेवला जाण्याची शक्यता वाढली आहे.