- १६८ कोटी खर्चाच्या ६९ अनावश्यक कामांसाठी शासनाकडून मिळविली परवानगी…
न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क
पिंपरी (दि. २६ सप्टेंबर २०२०) :- राज्याची आर्थिक स्थिती लक्षात घेऊन कोरोना संकट काळात सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांना अर्थसंकल्पाच्या भांडवली खर्चाच्या केवळ ३३ टक्के निधी खर्चास राज्य शासनाने परवानगी दिली आहे. मात्र, महापालिकेने कोरोना उपाययोजना सोडून १६८ कोटी खर्चाच्या विविध ६९ अनावश्यक कामांसाठी शासनाची परवानगी घेतली आहे.
राज्य शासनाने ती मंजुरी रद्द करून या कामांची चौकशी करावी, अशा मागणीचे निवेदन रयत विद्यार्थी परिषदेने मुख्यमंत्र्यांना पाठविले आहे. या संदर्भातील माहिती पत्रकार परिषदेत देण्यात आली. परिषदेचे अध्यक्ष सूर्यकांत सरवदे म्हणाले की, केवळ ३३ टक्के निधी कोरोना प्रतिबंधात्मक उपाययोजना, उपचार व अत्यावश्यक कामांवर खर्च केला जावा, असा शासनाचा आदेश असतानाही प्रशासनाने अनेक कामांना स्थायीत मंजुरी दिली आहे.
लॉकडाऊनमुळे आर्थिक मंदी असून, उत्पन्नाची साधने घटली आहेत. मात्र, नगरसेवक व आमदारांच्या दबावामुळे आयुक्तांनी ही कामे करण्याचा घाट घातला आहे. या मंजुरीसाठी आर्थिक व्यवहार झाल्याची शंका परिषदेने व्यक्त केली आहे. ही मंजुरी रद्द करून महापालिकेस आर्थिक संकटातून बाचवावे, अशी मागणी परिषदेने मुख्यमंत्र्यांकडे निवेदनाद्वारे केली आहे.